पूर्वी नाकामा खुकुलिँदै निर्यात अवरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वी नाकामा खुकुलिँदै निर्यात अवरोध

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपाली उत्पादन निर्यातमा गरेको अवरोध खुकुलो बन्दै गएको छ । 

पूर्वी नाकाको मेची पुलमा अलपत्र नेपाली सामान बाहक ट्रक । तस्बिरः पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर

बंगलाको अवरोधका कारण ५ दिनदेखि नेपाल–भारत जोड्ने मेची पुलमा नेपाली सामान बोकेका ट्रक तथा कन्टेनरहरु अलपत्र थिए । सोमबार साँझ ६ ट्रक र अलैंचीका ५ ट्रक भारत निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

पुलमा अझै १० ट्रक निर्यातको पर्खाइमा छन् । जसमा ६ चिया र ४ अलैंचीका ट्रक छन् । ‘ती गाडीहरु पनि सम्भवत आज अपरान्हसम्ममा निर्यात हुने विश्वास छ’, भन्सार प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माले भने,‘अब अवरोध क्रमश: खुकुलिँदै गएको छ ।’ अम्लिसोका १३ वटा ट्रक पनि सोमबारै निर्यात भएको छ । यसअघि ९ ट्रक अम्लिसो हरियाणा निर्यात भएको थियो ।

भन्सार प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार बंगालले आफ्नो राज्य बाहिर जाने सामानलाई सहजै छाडिरहेको छ । तर, बंगालकै लागि गएका सामानमाथि कडाइ जारी छ ।

पूर्वी नाकामा रोकिएका नेपाली सामानबारे सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले चासो लिएको थियो । सोमबार नेपाली दूतावासका अधिकारीले बंगालका मुख्य सचिव राजीव सिन्हालाई फोनमा निर्यात व्यापारमा भएको अवरोधबारे जानकारी गराएका थिए ।

मुख्य सचिव सिन्हाले निर्यात अवरोधवारे आफू अनभिज्ञ भएको र कुनै हालतमा रोक्न नमिल्ने जनाएका थिए । व्यवसायीका अनुसार मुख्य सचिव सिन्हाले पानीट्यांकी नाकामा फोन गरेर नेपाली सामान नरोक्न निर्देशन दिएपछि निर्यात खुकुलो भएको एक व्यवसायीले जनाए ।

उनका अनुसार बंगालमा निर्यात हुने चियाप्रति भने अझै राज्य सरकार अनुदार रहेको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नेपालमा जन्मेका मात्रै राष्ट्रवादी ? ’

कुलचन्द्र न्यौपाने

करिब २ वर्षको अलमलपछि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवदेन संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । विधेयकका अरू प्रावधानमा सर्वसम्मति भए पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा दलहरूबीच एकमत हुन सकेन ।

यो विषयको चिन्ता र चासो संसद् तथा राजनीतिक दलहरूभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणु यादवसँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढायो । यसकै कारण मधेसका अधिकांश भूभागमा असन्तुष्टि बढेको छ, किन ?

यो मधेसको मात्रै सवाल होइन । अंगीकृत नागरिकताको सवाल पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि पनि हो । संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नागरिकताबाहेक हाम्रो देशमा कुनै अरू आधार कार्डको व्यवस्था छैन । कुनै विदेशी छोरी विवाह गरेर आइन् भने सात वर्षसम्म सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित गर्नु समाज, परिवार र व्यक्तिका लागि समेत राम्रो हुन्न । विवाह गर्नु त अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भइसकेको छ । विवाह गरेर आइसकेपछि खासगरी हाम्रोजस्तो मुुलुकमा नागरिकता भएन भने उसले भोलिपल्टदेखि नै समस्या भोग्नुपर्छ । बैंक खाता खोल्नेदेखि सामाजिक काम र आकस्मिक समस्या परेमा नागरिकता चाहिन्छ । राजनीतिक अधिकारका विषयमा सात वर्ष कुर्नु राम्रै कुरा हो । राजनीतिमा आउन सम्बन्धित देशको सबै कुरा बुझ्नु पनि पर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ ।

नेपाली चेली भारतमा विवाह गरेर जाँदा सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने तर हाम्रोमा आउनासाथ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्कमा समानता पनि देखिन्न नि ?

त्यो गलत तर्क हो । भारतमा महिला होस् कि पुरुष सबैले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यहाँ महिला र पुरुषमा विभेद छैन । अर्को कुरा नागरिकता नभए पनि मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डमार्फत राज्यको उच्च पदमा जानेबाहेक सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । विवाह गरेर जानासाथ रासन कार्ड पाउँछन् । त्यसमार्फत सबै व्यवहार खुल्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो प्रावधान छैन । जेमा पनि नागरिकतै चाहिन्छ । नेपाल र भारतका बीचमा धेरै फरक छ । त्यसैले नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी कानुन बनाइनु हुन्न ।

विधेयकले राजनीतिकबाहेकका व्यावहारिक समस्या खुलाउन आवासीय परिचयको व्यवस्थासमेत सँगै गरेको छ । यो गरेपछि त सात वर्षको प्रावधानले के अप्ठ्यारो पार्छ र ?

समितिले आवासीय परिचयपत्रको जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यस्तो प्रावधान हाम्रो संविधानमा छैन । संविधानमा नभएको व्यवस्था राखेर यो अधिकार र त्यो अधिकार हुन्छ भन्नु गलत छ । संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार पाउने अवस्था पनि हुन्न, समितिले संविधानबाहिरको प्रावधान कानुनमा राख्न पनि मिल्दैन । संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ । त्यस्तो आधार कार्ड कसरी बाँड्ने ? आधार कार्डमा पनि पहिचानको समस्या निम्त्याइन्छ । सम्बन्धित अधिकारीले को हो, कसो हो भन्ने अवस्था आउँछ । वर्षाैंसम्म त्यो आवासीय परिचयपत्र पनि नपाउने अवस्था रहन्छ । सत्तारूढ दलले गलत काम गरेको छ । नक्कली नागरिकता लिने व्यक्तिहरूलाई कडाइ गर्नुपर्छ । हरेक कुरा पहिचान गरेर दिनुपर्छ । सदियौंदेखि हाम्रो मान्यता पनि यही हो ।

समितिले अघि बढाएकै विधेयक संसद्ले पारित गर्‍यो भने त्यसले कस्तो असर पार्छ ?

कोरोना संक्रमणका बेला विवाद हुने गरी विधेयक नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जनसंख्याका आधार मान्ने हो भने नेपालमा बढिरहेको संक्रमण बढी हो । जनताले राहत पाएका छैनन् । बेरोजगारको समस्या छ । यस्तो बेलामा विधेयक ल्याएर समाज भड्काउने कुरा राम्रो होइन । राष्ट्रिय एकता बनिरहेका बेला आपसमा विभाजन ल्याउनु दुर्भाग्य हो ।

भारतसँग अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एक बनाइराख्न सकेको भए सरकारको सफलता पनि हुन्थ्यो । अर्को पक्ष, संविधानमा उल्लेखित नभएको कुरा समितिले ल्याउन पनि हुन्थेन । संविधान मिचेर यस्तो प्रावधान राखिएको छ । बहस चलाउनुपर्थ्यो, सर्वदलीय बैठक चलाउनुपथ्र्यो । कसरी अघि बढाउने ? सहमति कसरी जुटाउने भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सहमतिमा विधेयक ल्याउनुपर्थ्यो ।

अब कसरी निकास निस्किन्छ त ?

विधेयकको यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्छ । संसद्मा प्रवेश गरेपछि यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले पनि यस्तो प्रावधान राखिएको हो भन्ने तर्क छ, यसलाई तपाईं स्विकार्नु हुन्न ?

नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको कुरा होइन । म पनि अंगीकृत नागरिक हुँ । मैले नागरिकता लिएको ३५ वर्ष भइसकेको छ । २०४८ सालदेखि म निरन्तर राजनीतिमा छु । अंगीकृत नागरिकता लिएर हामीले राष्ट्र अहितको काम के गरेका छौं त ? नेपालमा जन्मेकै भरमा सबै नेपाली पनि बन्न सकेका छैनन् । जन्म त नेपालमा भयो तर उनीहरूको कर्मभूमि अरू नै देशमा बनेको छ । हामीले नेपाललाई कर्मभूमि बनाएका छौं ।

अंगीकृत नागरिकता दिँदा कसरी राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ? अपवादमा एक–दुई व्यक्ति देशलाई माया नगर्ने पनि होलान् । अहिलेसम्म राष्ट्रियताको कुरामा कसैले खलल पारेन भने अहिले कसरी यस्तो कुरा आइरहेको छ ? राष्ट्रियताको नारा दिएर, जनताको मनमा गलत भावना उब्जाइदिएर सरकारले आपसमा भिडाउने काम गरिरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण र गलत छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

तपाईंकै पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले हालै नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने सन्दर्भमा खेलेको भूमिकाले पनि यस्तो प्रावधान राख्नलाई बल मिलेको भन्ने भनाइ छ नि ?

लिपुलेक र कालापानीका विषयमा सुजाता कोइराला र पद्मा अर्यालले पनि विवादास्पद भनाइ राखेका छन् । यो भाग हाम्रो होइन भन्नेजस्तो भनाइ राख्दा उनीहरू अराष्ट्रिय नहुने तर सरिता गिरी हुने भन्ने कुरा तर्कसंगत भएन । सरिता गिरीजस्ता व्यक्ति नेपालमा जन्मिएका पनि छन् । राष्ट्रभक्ति राख्ने मजस्ता पनि होलान् । एक व्यक्तिका कारणले सम्पूर्ण अंगीकृत बदमास भए भन्ने कुरा गलत हो ।

नेपालमा जन्मेका कारण मात्रै राष्ट्रवादी हुन्छ ? यो मान्यताले देशलाई हाँक्न हुन्न । एक व्यक्तिका कारणले देशलाई बदनाम गर्ने र जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गर्न हुन्न । सबै व्यक्तिका आ–आफ्ना मान्यता छन् । मैले त भारतको काम गरेको छैन नि ! नेपालकै लागि काम गरेको छु । जुन देशमा काम गरेका छौं, त्यही देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मलगायत धेरैको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×