सुदूरपश्चिमले घटायो कर

बाँझो जग्गामा खेती गरे कर छुट
जग्गा राजीनामा, सगोलनामा, सट्टापट्टा कर दुई प्रतिशतमा झारियो
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर घटाएको छ । कृषि, सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन र पर्यटन क्षेत्रमा लिइँदै आएको कर कम गरेको हो ।

चालु आवमा १० लाखसम्मको कृषि आयमा पाँच हजार कर लिइने गरेकामा आगामी आवमा कृषि क्षेत्रका सबै कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा लाग्ने करमा पनि पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव नवराज अर्यालले बताए । ‘कर लाग्ने अधिकांश क्षेत्रका दर घटाइएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्र्रेसन शुल्कमा समेत कटौती गरिएको छ । चालु आवमा जग्गा राजीनामा, सगोलनामा, सट्टापट्टा कर गाउँपालिका क्षेत्रमा साढे दुई प्रतिशत रहेकामा आगामी आवमा दुई प्रतिशतमा झारिएको छ । उपमहानगर र नगरपालिका क्षेत्रमा भने चालुकै दर यथावत् छ ।

छोडपत्र, अंशबन्डा, अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अख्तियारीनामाको लिखत शीर्षकअन्तर्गतको कर पनि घटाइएको छ । लिखत रजिस्ट्रेसनको डोर शुल्क भने यथावत् राखिएको उपसचिव अर्यालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करको दर पनि घटाएको छ । आगामी आवका लागि निजी सवारीसाधन डोजर, निर्माण उपकरण, बस, ट्रक, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकललगायतको कर घटाइएको छ ।

‘मोटरसाइकलमा कायम कर अचाक्ली थियो । घटाउने कुराले खुसी लागेको छ,’ गोदावरी नगरपालिका लालपुरका सिंहराज धामीले भने । चलचित्र प्रदर्शन गर्दा दर्शक शुल्क, सांस्कृतिक प्रदर्शन, दोहोरी साँझ, डान्सबार, कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, थिएटर, पार्क आदिको प्रवेश शुल्क पाँच प्रतिशत रहेकामा ३ प्रतिशत बनाइएको छ । मेला महोत्सव र सांस्कृतिक प्रदर्शनलगायत खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिटिकट दुई प्रतिशत घटाइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा करका दर यथावत् वा दर बढाउने बेला नभएकाले घटाइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए ।

विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्रै

चालु आवको बजेटमा जेठ मसान्तसम्म विकास खर्च ३ अर्ब ८० करोड ९३ लाख ६१ हजार मात्र खर्च हुन सकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ अर्ब ६ करोड ७१ लख ९९ हजार विकास बजेट विनियोजित थियो ।

यस अवधिमा कुल खर्च ९ अर्ब २९ करोड २१ लख ३० हजार मात्रै छ । यो खर्च कुल बजेटको ३३ प्रतिशत मात्रै हो । चालु खर्च ५ अर्ब ४८ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ६९ हजार रहेको मन्त्रालयका उपसचिव नवराज अर्यालले बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्तामा नबस्ने भारतको संकेत

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद सम्बन्धमा आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निसान छाप फेर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेकै दिन भारतका तर्फबाट त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको दुवै सदनबाट नक्सासम्बन्धी विधेयक पारित भएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भारतको पुरानै अडान दोहोर्‍याएका हुन् । ‘भारतले १३ जुनमै नेपालको संसद्ले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेकोमा चासो व्यक्त गरिसकेको छ । र, त्यतिबेला नै हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यसमा केही थप्नुपर्ने छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

गत ६ जेठमा नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । तर उक्त नक्सा आफूलाई अमान्य रहेको भारतले बताउँदै आएको छ । ३१ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै भारतले ‘यसले सीमा विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने समझदारीको उल्लंघन भएको’ जनाएको थियो । ‘नेपालको संसद्ले भारतको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्साका लागि संशोधन विधेयक पारित भएको घटनालाई हामीले चासोका साथ हेरेका छौं र यसले दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दालाई वार्ताद्वारा सुल्झाउने समझदारीको उल्लंघन भएको छ,’ उसले भनेको थियो । यसैगरी ‘कृत्रिम तरिकाले भूभागको विस्तार ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएकाले उक्त नक्सा मान्य नभएको’ समेत भारतले जिकिर गरेको थियो ।

त्यतिबेला सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक कोभिड–१९ महामारीपछि राख्न सकिने र त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट सकारात्मक र रचनात्मक पहल हुनुपर्ने पुरानै अडान पनि दोहोर्‍याएको थियो । विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले पारित गरेपछि पनि भारतले सोही धारणा दोहोर्‍याएको हो । भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियाले सीमा विवादका सम्बन्धमा उसले तत्काल वार्तामा नचाहेको फेरि एकपटक प्रस्ट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘अब भारतसँग वार्ता गरिन्छ’ भनेका थिए । ओलीले भोलिपल्ट संसद्लाई सम्बोधन गर्दै वार्ताबाटै लिम्पियाधुरालगायत भूभाग फिर्ता ल्याउने बताएका थिए । दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि ६ वर्षअघि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको थियो । तर उक्त संयन्त्रको हालसम्म एकपटक पनि बैठक बसेको छैन ।

भारतीय पक्षले बैठकप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ । अघिल्लो साता कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा नेपालका लागि पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपालले संविधान संशोधन गरेर परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको र तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए । गत सोमबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का स्थानीय कार्यकर्तालाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताबाटै हल हुने बताएका थिए । मन्त्री सिंहले नै २६ वैशाखमा धार्चुला–लिपुलेक सडक खण्डको उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपालले उक्त सडकको १९ किलोमिटर खण्ड आफ्नो भूभागमा परेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यसलगत्तै नेपालले लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशनदेखि त्यसैअनुरूप निसान छाप परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । भारतले नेपालमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थाँती राख्न अनौपचारिक माध्यमबाट प्रयास पनि गरेको थियो । तर त्यसलाई रोक्न भारत सफल भएन ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×