प्रदेश १ ले बढायो करको दर र दायरा

यातायात क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी र कर्मचारीप्रति कठोर
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि करको दर र दायरा बढाएको छ । प्रदेश सरकार कर लगाउने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र सिमेन्ट उत्पादकप्रति लचिलो देखिएको छ । यातायात क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी र कर्मचारीप्रति कठोरता अपनाएको छ ।



प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ०७७ मा चालु आवमा उठाउँदै आएको सिमेन्ट उद्योगको प्रतिबोरा सिमेन्टमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत शुल्क ३ रुपैयाँबाट घटाएर १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदै आएको वन पैदाबार शुल्क मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटमा हटाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख आय स्रोत रहेका र लकडाउनले बढी मारमा परेको यातायात क्षेत्रलाई करमा छुटको व्यवस्था छैन । लकडाउन अवधिमा घरेलु तथा साना उद्योग र यातायात क्षेत्रले बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर पूर्ण रूपमा लकडाउन खुलेको ६० दिनभित्र नबुझाए जरिवाना असुल गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघिको वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भई प्रदेश १ अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा सहमति भई दर्ताका लागि आउने सवारी साधनको उत्पादन मितिले १० वर्ष पुरानोमा प्रत्येक वर्षका लागि ५ प्रतिशतका दरले सवारीसाधन कर थप लिने व्यवस्था परिवर्तन गरी यस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशबाट आउनेमा लागू गरी करको दायरा बढाएको छ ।

जात, जाति, थरसँग सम्बन्धित वा एउटा जात, थरका व्यक्ति वा समुदायको हितका लागि स्थापित संघसंस्थाका नाममा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने जग्गाको लिखत पारितमा यसअघि दिँदै आएको ५० प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट यसपालि प्रदेश सरकारले कटौती गरेको छ ।

प्रदेशभित्र कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले नियमित बचत जम्मा गर्ने आफ्ना सञ्चयकर्तालाई ऋण दिन धितो बन्धक लिखत पारित गर्दा यसअघि छुट पाएका सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सेयर सदस्यलाई ऋण दिन धितोका लागि रोक्का गर्न यसअघि ३० लाखसम्मको थैली अंकमा सेवा शुल्कको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० लाख थैलीमा घटाएकाले ऋणीलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनाले अनियमितता गरेको छैन : उपप्रधानमन्त्री

‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी सेनाले कुशलताका साथ पूरा गरिरहेको छ । त्यसमाथि सेनाले व्यापार गरेको होइन । ल्याइएका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमै आवश्यकताअनुसार वितरण गरिएको छ ।’
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनामार्फत गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । खरिदको प्रक्रिया, विधि तथा खर्च अत्यन्तै पारदर्शी रहेको भन्दै उनले तथ्यहीन कुरा गरेर सेनाको छवि धमिल्याउन नहुने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि रक्षा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएर सरकारले सेनालाई विवादमा तान्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । कोरोना प्रकोप नियन्त्रण र रोकथाम तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सेनाको संलग्नतालाई लिएर सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । बुधबार राष्ट्रिय सभामा त्यसैको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले दिएको जिम्मेवारी सेनाले कुशलताका साथ पूरा गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सबैतिर हाहाकार भइरहेको र सामान आपूर्तिका लागि कुनै पनि देश तयार नभइरहेका बेला सेनाको सम्पर्कका आधारमा छिटो सामान आपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी उक्त जिम्मेवारी दिएको उनको भनाइ थियो । ‘यसमा सेनाको कुनै आग्रह वा विशेष अनुरोध रहेको होइन । आपत्कालीन अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यलाई थप जोखिमपूर्ण बन्न नदिन र जनताको स्वास्थ्य जोगाउन गरिएको अन्तरिम प्रबन्ध मात्र हो,’ उनले भने, ‘सेनाले व्यापार गरेको होइन । ल्याइएका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमै आवश्यकताअनुसार वितरण गरिएको हो ।’

‘जीटुजी’ प्रक्रियामार्फत खरिदका लागि भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान र चीनलाई अनुरोध गरिएकोमा पहिलोपटक चीनले त्यसलाई स्वीकार गरी त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले तोकेको कम्पनीसँगबाट सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको उनले बताए ।

‘सामान छिटो आएन नि ?’ भन्ने कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीको प्रतिप्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले सामान आउन ढिलाइ भएको स्विकारे । ‘अर्डर दिइसकेपछि त्यहाँ उत्पादन कार्य सुरु भयो । उता छुट्टीका कुराहरु पनि भए । केही सामान तलबाट केही हवाई जहाजबाट आयो । त्यसले गर्दा केही ढिला भएकै हो,’ उनले भने, ‘ढिलो गर्‍यो भनेर धारे हात लाउनुभन्दा, आयो त्यसको सदुपयोग होस् भनेर जानु नै राम्रो हुन्छ ।’

भारत सरकारमार्फत त्यहाँका कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार सामान आउन नसक्नुमा सम्झौता भएको कम्पनीले देशबाहिर निर्यात गर्न नसक्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बाधक भएको उनको भनाइ थियो । ‘जुन कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ, उसले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सामान बुझाउँछु भनेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीसँग व्यावसायिक सम्झौता गरिसकेपछि ढिलो–चाँडो ल्याउनुपर्ने नै हुन्छ । मैले जे जानकारी पाएको छु, जस्ताको त्यस्तै संसद्लाई भनेको छु । यहाँहरुले क्रस चेक गरे पनि हुन्छ ।’

उनले सेनालाई संविधान र कानुनअनुसार सरकारले आवश्यकता महसुस गरेका स्थानमा परिचालित गरेकाले त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिन नहुने उल्लेख गरे । ‘सरकारसँग नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकायलाई कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा निकाय परिचालित छन् ।’ उनले सेना परिचालनको व्यवस्थासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासमेत पढेर सुनाए । सेना सदैव वैधानिक एवं जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा चल्ने र चल्दै आएको संस्था रहेको बताउँदै उनले अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा काम गरिरहेको कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘राज्यको भरपर्दो र पूर्ण व्यावसायिक सेनाको बफादारी, अनुशासन र इमानदारिताका बारे तथा देश, जनता र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति उसको प्रतिबद्धताका बारेमा कहीँ कतै द्विविधा राख्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली सेना राज्यको एउटा अनुशासित, कर्तव्यपरायण र उच्च व्यावसायिक दक्षता र तालिमप्राप्त संगठित फौज हो । अत: राज्यले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर यसलाई आवश्यकताअनुरूप प्रयोग र परिचलान गर्न सक्छ । विगतदेखि नै यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ ।’ उनले सेनालाई समयानुकूल दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउने विषयलाई सरकारले प्रथामिकता दिएको बताए ।

सम्बन्धित समाचार


प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×