सांसद भन्छन्, ‘स्प्रेड ३ प्रतिशत’, अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘४’

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको चरणमा रहेकाले त्यसमा उद्योग व्यवसाय लक्षित कार्यक्रम ल्याउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले आग्रह गरे । ‘उद्योग व्यापारको स्थिति खराब छ, मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजबारे ध्यान दिइयोस्,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड उच्च छ । त्यसलाई हालको ५ प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा झारिनुपर्छ ।’

सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एकै पटक स्प्रेड घटाएर तीन प्रतिशतमा झार्न नसकिने बताए । विगतका वर्षको तुलनामा स्प्रेड दर निरन्तर घटिरहेकाले एकै पटक कम गर्दा अप्ठ्यारो हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि आफूहरू ब्याजदर घटाउने पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘बैंकको स्प्रेड क्रमश: घट्दै छ, कुनै बेला ८/९ प्रतिशत थियो, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा तल छ,’ उनले थपे, ‘यसलाई असार मसान्तभित्र ४ प्रतिशतमा ल्याउने भन्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।’ आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यो सम्बोधन हुने उनले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था अस्वाभाविक नाफामा जान खोजे उद्योग मर्छन्, यसले बैंक पनि अप्ठ्यारोमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘यी कुरा म बारम्बार भन्दै आएको छु ।’ कर्पोरेट ट्याक्स (संस्थागत कर) घटाउने सन्दर्भमा भने छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना जोखिमले सबै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्दा सरकारले नै सक्रिय रूपमा बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने काम सरकारले नगरे निजी क्षेत्रलाई पूरक भूमिकाका रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थाबाट माथि उठ्न सके राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा धेरै उठ्छ ।’

असार मसान्तभित्र स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झार्ने अर्थमन्त्रीले बताए पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई ०७७ असारभित्र स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा स्प्रेड झन् बढी छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । तर कोरोनाका कारणले उक्त निर्देशन पालना गर्न नसकिने बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल विरोध जारी

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार पनि आर्थिक विधेयक ०७७ माथि छलफल गर्दै सांसदले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको कर फिर्ता लिनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याए । विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर फिर्ता लिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले माग गरे । ‘इन्डक्सन चुलोको पनि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल छ । यसलाई पनि घटाइयोस्,’ उनले भने, ‘चुरापोतेलाई १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत किन पुर्‍याइयो ? चकलेटमा पहिला ४० प्रतिशत थियो, अहिले घटाएर ३० प्रतिशत गरिएको छ ।’ चकलेटमा भन्सार महसुल घटाउँदा करिब ३५ करोड राजस्व गुम्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले बजेटले आम जनताको आशालाई निराशामा परिणत गर्ने काम गरेको आरोप लगाइन् । ‘महिलाले बढी प्रयोग गर्ने इन्डक्सन र चुरापोतेमा कर बढाइएको छ, त्यसैले बजेट महिलामैत्री छैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर मध्यम परिवारले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।’

विधेयकमाथि संशोधन पेस गर्दै सांसद प्रेम सुवालले बजेट पुँजीवादी दर्शनमा आधारित भएर आएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलो नेपालमै बनाउने योजना समावेश छैन ।’ विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइए पनि भारतबाट आयात हुने पेट्रोल/डिजेलको गाडीमा नबढाइएको उनले बताए ।

यता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुलका विषयमा बहस गर्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । प्रदूषण घटाउनुपर्छ, ठीक हो । हाम्रै आफ्नो विद्युत् उत्पादन खपत गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरौं ।’ निजी र महँगा गाडीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य बजेटको रहेको उनले सुनाए ।