टिप्पणी : निर्मम खर्च कटौतीपछि मात्रै ऋण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

टिप्पणी : निर्मम खर्च कटौतीपछि मात्रै ऋण

संकटलाई नेपालको वित्त व्यवस्थामा हुने गरेका फजुल खर्चलगायत विकृति हटाउने अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ
रूप खड्का

कोभिड–१९ ले मानवीय तथा आर्थिक दुवै संकटलाई एकसाथ निम्त्याएको छ । यी संकट टार्न ठूलो धनराशिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ को चपेटामा परेका नागरिकको उद्धार तथा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन राहत प्याकेज अपरिहार्य छ ।

स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्या टार्न, आवश्यक वित्तीय साधन जुटाउन साधारण र कम प्राथमिकताको पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने, राजस्व परिचालन गर्ने, वैदेशिक अनुदान लिने तथा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने चार विकल्प छन् । यीमध्ये मन्दीको अवस्थामा राजस्व बढाउने त्यति गुन्जायस देखिँदैन । सबै मित्रराष्ट्र पनि कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले वैदेशिक अनुदान बढी परिचालन हुने सम्भावना पनि कम छ । यसैले यतिखेर फजुल खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट साधन जुटाउने दुई विकल्प बढी सम्भव देखिन्छन् ।

कोभिड–१९ ले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछिको सबभन्दा ठूलो मन्दी निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ । यो मानव जातिको ठूलो अदृश्य शत्रुको चपेटाबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ भन्ने यकिन छैन । कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको स्वरूप भी, यू, डब्लू वा एल कुन आकारको हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । यो असाधारण अवस्थामा वित्त व्यवस्थापन पनि असाधारण किसिमले गरिनु आवश्यक छ । यति मात्र नभई यो संकटलाई नेपालको वित्त व्यवस्थामा हुने गरेका फजुल खर्चलगायतका विकृति तथा विसंगति हटाउने अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त फजुल खर्च निर्मम रूपमा कटौती गरेर वित्तीय अवसर (फिस्कल स्पेस) बढाउनुपर्छ । यसका लागि अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने र खरिद गर्नैपर्ने भए पनि महँगा सवारी नगर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने, महँगा फर्निचरलगायतका कार्यालय सामान खरिद नगर्ने तथा सरकारी भवन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा संघीय सरकारले नमुना देखाएमा ७ प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले पनि अनुसरण गर्ने हुँदा सिंगो नेपालका दृष्टिले ठूलो रकम बचत हुने सम्भावना छ ।

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीलाई दर्जनौं सुरक्षाकर्मी, विलासी सरकारी गाडी, अर्दली, भान्से, बगैंचे जस्ता अनावश्यक सुविधा प्रदान गर्न शोभनीय छैन । वर्तमान संकटको मौका छोपी सामन्तवादी प्रकृतिका त्यस्ता प्रावधानलाई कटौती गर्नुपर्छ । निजामती, न्यायिक, सुरक्षालगायतका सबै निकायमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति नगर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अनावश्यक पद बिस्तारै घटाउने तथा वैतनिक सल्लाहकारलगायत राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने नीति अपनाई सार्वजनिक क्षेत्रलाई चुस्त तथा मितव्ययी बनाइनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा विषयविज्ञ मात्र रहने सानो आयोगबाहेक अस्थायी आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन नगर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । सयौं अनावश्यक आयोग, समिति, कोष तथा सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गरेर बढी आवश्यक तथा उत्पादक क्षेत्रका लागि साधनको जोहो गर्न सकिने सम्भावनाबारे निकै चर्चा भइसकेकाले यो सम्भावनाको उपयोग गरिनु जरुरी छ ।

मुलुकको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सांसद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रममा संलग्न हुने प्रथा शक्तिको पृथकीकरण र संघीयताको मान्यताविपरीत छ । एकथरी सांसदले यस्तो सुविधा पाउने तर अर्कोथरी सांसदले नपाउने भएकाले यो असमान भएको र यसको उपयोगबारे प्रश्न खडा हुने गरेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ भन्ने सर्वत्र माग भइरहेकाले यस संकटको घडीमा यसलाई खारेज गरेर त्यसका लागि छुट्याइएको रकम कारोना भाइरस रोकथाममा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न विगतमा भन्दा केही बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ जति मात्र भएकाले विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनाको दृष्टिले पनि नेपाललाई बढी ऋण परिचालन गर्न सक्ने मौका छ । विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट वैदेशिक अनुदान लिने प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कोभिड–१९ बाट कम प्रभावित क्षेत्रले कर सहज रूपमा तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुका साथै मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुटको व्यवस्थालाई समीक्षा गरेर राजस्व परिचालन बढाउने प्रयास गरिनुपर्छ । कोभिड–१९ का कारण विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा वृद्धि भई त्यसबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आयमा वृद्धि भएको छ । भारतलगायतका विभिन्न मुलुकले लागू गरेको समानता शुल्क लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट आयकर राजस्व प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न कर छल्ने किसिमले गरिने ब्याज कटौतीको सीमा निर्धारण गर्ने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने, विदेशी स्थायी संस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने र ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी प्रावधानलाई बलियो बनाउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट चुनौती मात्र नभई अवसर पनि हो । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले ‘चाइनिज भाषामा संकट लेख्दा प्रयोग हुने दुई ब्रस स्ट्रोकमध्ये एकले खतरा संकेत गर्दछ भने अर्कोले अवसर । संकटकालमा खतराबाट सावधान भई अवसरलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । विश्वमा संकटले सुधार जन्माएका विभिन्न उदाहरण छन् । कोभिड–१९ बाट उत्पन्न संकटलाई हामीले पनि मुलुक रूपान्तरित गर्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि सिंगो मुलुक एक ढिक्का भई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने र संयुक्त रूपमा विकास गर्ने माहोल सिर्जना गर्न अपरिहार्य छ ।

–खड्का करविज्ञ हुन्

सम्बन्धित समाचार:

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भर्चुअल तेक्वान्दोमा नेपाललाई दुई स्वर्ण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली खेलाडीले भर्चुअल अन्तर्राष्ट्रिय पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा २ स्वर्ण पदक जितेका छन् । दावा शेर्पा र लक्ष्मण ऐरले स्वर्ण जितेका हुन् ।


यूएस वेस्ट कोस्ट तेक्वान्दो संघ, पोर्टल्यान्ड, अमेरिकाको तत्त्वावधान तथा पान अमेरिकन तेक्वान्दो युनियन पोर्टल्यान्डद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा नेपालले २ रजत र १ कांस्य पनि जित्यो ।

सस्मिता केसी र अर्जुन तामाङले रजत तथा रेशमाया गुरुङले कांस्य जितेका थिए । प्रतियोगितामा नेपाली निर्णायक अशोक खड्काले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।


प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×