कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

ऋण काढी घिउ खाने दिन

स्रोतको जोहो गर्न बजेटमा उल्लेख्य फजुल खर्च कटौती गरिएको भनिए पनि विनियोजनमा झन् बढी गरेको भेटिएको छ । खर्च कटौती गर्न नसकेकै कारण भत्ता, तालिम, भ्रमण, इन्धन र सवारी मर्मतका लागि समेत ऋण रकम उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । सामान्य चालु खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपरेपछि वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्व जोखिम बढ्दै छ ।
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट वक्तव्यको २९४ नम्बर बुँदा वाचन गर्दा प्राय: सांसदले गडगडाहट ताली लगाए । जसमा राजस्व संकलनमा संकुचन र खर्च थप चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न उपायमध्ये ‘सार्वजनिक निकायमा वितरण हुने सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु’ भन्ने उल्लेख थियो ।

ऋण काढी घिउ खाने दिन

कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मत खर्च उल्लेख्य कटौती गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । कोभिड–१९ संक्रमणपछिको परिस्थितिमा स्रोतको जोहो गर्न अर्थमन्त्रीले कठोर कदम चाले भन्ने लागेर हुन सक्छ, राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सांसदले बजेट वाचन गर्दैगर्दा सहमति जनाई ताली बजाए ।

तर बजेटसँगै पेस गरिने ‘खर्च शीर्षक र स्रोतसमेतको व्यय अुनमान’ सम्बन्धी रातो किताबमा कर्मचारीलाई वितरण गरिने भत्ताबाहेक प्राय: सबै शीर्षकको बजेट झन् बढी विनियोजन भएको छ (हेर्नुस् टेबल) । त्यसको एउटा उदाहरण तालिम तथा गोष्ठी शीर्षक हो, जसमा यस वर्ष खर्च हुने अनुमानित रकमको तुलनामा १४६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । तालिम तथा गोष्ठीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आवका लागि भने ६ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

कर्मचारीको भत्ता शीर्षकमा यस वर्षको अनुमानित खर्चभन्दा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट कम विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको यो भत्ता १२ प्रतिशत कटौती गरे पनि मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको यस्तै प्रकारको भत्ता भने डेढ सय प्रतिशत बढाइएको छ । अर्थात् चालु आवका लागि पदाधिकारी शीर्षकको भत्तामा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आवका लागि ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट बढाई ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा समेत उल्लेख्य बजेट बढाइएको छ । औपचारिक रूपमा पुँजी निर्माण नहुने भन्दै अनुत्पादक मानिने सामाजिक सहायतादेखि कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत बजेट कटौती नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । बजेट वक्तव्यमा कठोर कुरा तर विनियोजन शीर्षकमा लचकता किन देखिएको ? ‘कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको भत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव हो । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनै बाँकी छ,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले भने, ‘यसकारण बजेट विनियोजन गरिएको हो । विनियोजन हुँदैमा खर्च हुन्छ नै भन्ने छैन ।’ खर्च कटौतीको प्रस्ताव बजेट पास भइसकेपछि बन्ने निर्देशिकाहरूमार्फत कडाइ गरिने उनको भनाइ छ ।

जथाभावी ऋण र भविष्यको जोखिम

स्रोतको अभाव भन्दै खर्च कटौती नगरेर पुरानै अव्यवस्थालाई निरन्तरता मात्रै होइन, जथाभावी ऋण प्रयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । व्यय अुनमानसम्बन्धी रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार तालिम तथा गोष्ठी, परामर्श तथा सेवा शुल्क, सामाजिक सहायता, अनुुगमन तथा भ्रमण, इन्धन प्रयोग, सवारी साधन मर्मत, सांसद, मन्त्री तथा कर्मचारीलाई भत्ता र भवन निर्माण जस्ता काममा ऋण रकम उपयोग गर्ने उल्लेख छ । तालिम तथा गोष्ठीका लागिसमेत ३ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

१ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ परामर्श तथा अन्य सेवा शुल्क प्रयोजनका लागि ऋण उपयोग गर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सहायताका लागि १ अर्ब १७ करोड १८ लाख, ९ करोड ३१ लाख अनुगमन तथा भ्रमणका लागि ऋण लिने प्रस्ताव छ । सवारीसाधन मर्मतमा समेत ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिने गरी खर्चहरूको बाँडफाँट गरिएको छ । विनियोजनका यी उदाहरण ऋण उपयोगको सैद्धान्तिक मान्यताविपरीत रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।

‘सिद्धान्तत: ऋण भनेको पुँजी निर्माणमा लगाउने हो । जसले अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि होस्, त्यसका आधारमा साँवाब्याज तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘पुँजी निर्माणका लागि ऋण लिने भनेर बजेट वक्तव्यमा लेख्ने, विनियोजन पुस्तिकामा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्न पाइँदैन ।’ कोभिड–१९ पछिको विपद्को घडीमा सार्वजनिक राजकीय भवनहरूमा समेत ऋण रकम उपयोग गर्ने सरकारी प्राथमिकता छ । चालु आवका लागि करिब ४९ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक भवन शीर्षकमा खर्च भएको बजेट आगामी आवका लागि ३४ प्रतिशत वृद्धि गरी विनियोजन भएको छ । अर्थात् चालु आवमा ४८ अर्ब ९४ करोड ४२ लाख खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आवलाई ६५ अर्ब ७३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसमध्ये केही अंश भूकम्पले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनलाई र बाँकी रकम प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्रीका लागि आवास र संसद् भवन निर्माणका लागि हो । भूकम्पले क्षति गरेबाहेकका भवन निर्माणमा झन्डै ३० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो पनि ऋण रकमबाट स्रोत जुटाउने उल्लेख छ । व्यय अनुमानअनुसार भवन निर्माणकै लागि मात्र २५ अर्ब ९८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋणबाट स्रोत जुटाउने प्रस्ताव छ ।

ऋण उपयोग द्रुत गतिको सडक तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको विकासका लागि लिने हो । फजुल र अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा ऋण उपयोग गर्दा एकातिर ऋणको अंश बढिरहेको छ भने अर्कोतिर भविष्यमा ठूलै काम गर्न ऋण लिनुपर्‍यो भने ‘स्पेस’ नरहने जोखिम पनि छ । राजस्वको तुलनामा चालु खर्च नघट्ने र स्रोत जुटाउन जथाभावी ऋण लिने प्रवृत्तिको चापका कारण सार्वजनिक ऋण रकम थुप्रिँदै गएको छ । एक दशकमै सरकारी ऋण रकम तीन गुणा बढेको छ । ०६५/६६ मा ४ खर्ब २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारका लागि ऋण थियो । गत फागुसम्म ११ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ (१२ वर्षमा बढेको ऋण हेर्नुस् बक्स) । ऋण नै कम लिने, लिए पनि साँवाब्याज भुक्तानी गरिरहेका कारण हुन सक्छ, आव ०७१/७२ सम्म ऋण रकम कमै देखिन्छ । त्यसपछिका हरेक वर्ष १२ देखि २८ प्रतिशतसम्म ऋण रकम बढेको देखिन्छ । गत असारसम्मको तुलनामा चालु आवको फागुनसम्म झन्डै ९ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बढिसकेको छ ।

गत असारसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड ऋण हाल ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । यो ऋण रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत हो । आन्तरिक र बाह्य ऋण कतिसम्म र केका लागि लिने भन्ने कानुनमै व्यवस्था छ । ‘कानुनमा व्यवस्था भएको कुरा सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको आफ्नै वाचा हुन् । ती वाचा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधानले नै हाम्रा प्राथमिकता तय गरिएका हुन् ।’

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतशीलता प्रदान गर्न आन्तरिक स्रोत (राजस्व) ले नपुग्दा अरूको पुँजी तथा प्रविधि लिनुपर्ने थापाको मान्यता छ । ‘त्यो भनेको ऋण नै हो । नेपाल जस्ता मुलुकका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ । ऋणले पनि जीडीपी बढाउँछ,’ उनले थपे, ‘तर इन्धन, सवारी मर्मत, भवन निर्माण जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्ने होइन । ऋण फजुल क्षेत्रमा खर्च नगर भनेर संसद्, आम सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणले दबाब दिनुपर्छ ।’ केही अर्थशास्त्री, पूर्वप्रशासक तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाहेकले ऋणको उपयोगिताबारे सरकारलाई खासै खबरदारी नै गर्दैनन् । संसद्मा समेत कुन क्षेत्रमा किन ऋण लिन लागिएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले बहस धेरै गर्दैनन् ।

खबरदारी पनि नहुने विपद्पछिको परिस्थितिमा स्रोत जुटाउन सकस परिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारलाई उपयुक्त विकल्प नै ऋण बनिदिएको छ । दातृ निकायहरूले समेत पछिल्लो समय अनुदानको सट्टा वैदेशिक ऋणमै जोड दिँदै गएकाले अझै बढ्ने निश्चित छ । आन्तरिक ऋणमाथि दबाब पनि थप घनीभूत भएकाले सार्वजनिक ऋणको अंश थप बढ्दै जाने सम्भावनालाई कोभिड–१९ पहिल्यै प्रतिवेदन तयार पारेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औंल्याइसकेको थियो । ‘खर्चको चरित्र र आन्तरिक ऋणमा बढ्न गएको निर्भरताले वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्वमा आउन सक्ने सम्भावनालाई संकेत गर्दछ,’ आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले कल्पना गरेको वित्तीय असन्तुलन हुन सक्ने र चालु आवमै आर्थिक स्थायित्वमा समस्या देखिँदै छ । पछिल्लो तीन महिना सरकारी राजस्वमा कमी आइरहेको छ । स्वास्थ्य र अनिवार्य दायित्वको क्षेत्रमा पनि खर्चको चाप बढिरहेको छ । जेठ अन्त्यसम्ममा प्राय: वर्षहरूमा एक खर्ब हाराहारीमा हुने सरकारी मौज्दात यस पटक ७४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको अर्थका एक अधिकारीले बताए । ‘यसकारण यस वर्ष १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने संशोधित अनुमानअनुसार नै पूरै संकलन हुने भएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘हालसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेका छौं । केही दिनभित्रै थप १० अर्ब उठिसक्नेछ ।’ बाँकी असारसम्म उठाउने योजना छ ।

आन्तरिक ऋणबाट संकलित रकमले समेत अबको एक महिनामा अनिवार्य गर्नैपर्ने खर्च धान्न मुस्किल रहेको अर्थको निष्कर्ष छ । जेठ २५ भित्र विभिन्न शीर्षकका राजस्व तिर्न ताकेताको सूचना जारी गर्दा चौतर्फी विरोध भई सरकार पछि हटिसकेको छ । ‘लकडाउन’ जारी राख्ने, कर तिर भन्ने भन्दै व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणबाट समेत विरोध भएपछि फागुनयताका विभिन्न शीर्षकको राजस्व बुझाउने समय असार १५ सम्म पुर्‍याइएको छ । अर्थका अधिकारीका अनुसार त्यति बेला पनि पर्याप्त राजस्व संकलन नभए आपत् आइलाग्ने निश्चित छ । राजस्वमा संकुचन भइरहे पनि बजेटमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आवमा ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिसकेका छन् । जेठ २५ भित्र ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएकाले संशोधित लक्ष्य भेटाउन एक महिनाभित्र एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । ‘राजस्व पूरै उठ्ने सम्भावना देखेका छैनौं,’ अर्थका ती अधकारीले भने, ‘त्यसकारण यसै वर्षका लागि दायित्व सिर्जना भएका तर असारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बजेट कहाँबाट जुटाउने भन्ने विकल्प पहिचान गर्दै छाैं ।’ त्यो विकल्प भनेको सरकारका विभिन्न खातामा रहेका पैसा तान्ने र त्यसैबाट खर्च गर्ने हो । हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबैको सरकारी निकायहरूको खातामा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर मौज्दात छ । संवैधानिक व्यवस्था र विभिन्न कोषहरूको स्वायत्तताका कारण यो सबै बजेट खर्च गर्न पाइँदैन ।

यस पटकलाई मौज्दातमा रहेको रकमले जेनतेन खर्च धाने पनि दीर्घकालीन रूपमा खर्च कटौती नगरे ऋणकै भार बढाउनेछ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ दिशातर्फ सरकारी खर्च प्रणाली लम्कँदै छ । ‘हुन त अर्थमन्त्रीले ऋण लिएर तलब खुवाउदिनँ भन्नुभएको छ । तर राजस्व संकलन कम भई खर्च धान्न नसकेर कुनै उपाय निस्किएन भने अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा ढुंगाको अक्षर होइन । पैसा नपाउने भएपछि आन्तरिक ऋण लिनैपर्ने स्थिति आइलाग्छ,’ एक साताअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भनेका थिए, ‘त्यसपछि ऋण लिएर घिउ खाने भन्ने जस्तै हुन्छ । ऋण लिएर कर्मचारी पाल्ने, त्यसबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ।’ न उद्योग स्थापना, न रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र विस्तार नै हुँदैन । ‘अर्थतन्त्र झन्झन् साँघुरिँदै जानेछ,’ पाण्डेले भनेका थिए । यसको विकल्प भनेकै फजुल खर्च नियन्त्रणसँगै चालु खर्च घटाउनु हो ।

विगतमै विफल, फेरि पनि सम्झौता

चालु खर्च घटाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रयास नै नगरेका भने होइनन् । तीन वर्षअघि अर्थमन्त्री भएलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत चालु खर्च बढाउने विगतका सरकारको नीतिगत व्यवस्थामाथि नै आलोचना गरेका खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाट सार्वजनिक निकायमा सबै प्रकारका भत्ता र अनावश्यक खर्च कटौतीको घोषणा गरेका थिए ।

०७५ साउन २६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारी कायम गर्ने नीतिगत मार्गदशृन’ तयार पारी ४० बुँदे व्यवस्था लागू पनि गराए । मार्गदर्शनका प्रावधान उल्लघंन गरी हानिनोक्सानी भए कारबाही गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वको एक समितिसमेत बनाइएको थियो । ‘तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केही उच्चपदस्थ निकायको भत्ता वितरण जारी राख्नू भन्दै मुख्यसचिवले नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि थेग्न सकिएन,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘खर्च कटौती गरेलगत्तै जताततै आलोचना बढेको र केही स्थानको खुला गरिसकेपछि अन्य क्षेत्रको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सकेनांै ।’ अर्थात् सामान्य कडाइबाहेक विगतकै जस्तो सार्वजनिक निकायहरूले फजुल खर्चलाई निरन्तरता बजेट विनियोजनको तथ्यांकले देखाउँछ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेटबाट अनुशासनमा सम्झौताको सुरुवात गरे । आफैं विज्ञ भईकन समग्र आर्थिक चुनौतीका प्रकृतिबारे जानकार हुँदा पनि विकास नतिजाहरूमा ‘ब्रेक–थ्रु’ हुन नसक्नुले पाँच ‘स’ को महत्त्व थप झल्केको वाग्लेको भनाइ छ । ‘१. संस्था– अर्थमन्त्री एक्लो व्यक्ति हो । सफल हुन उनले हाँक्ने सरकारी संयन्त्र पनि उत्तिकै सक्षम हुनपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘२. समूह– अर्थमन्त्रीको भिजन बुझ्ने र कार्यान्वयनमा उत्रने, अनुगमन गर्ने राम्रो सहयोगी टोली चाहिन्छ । त्यो देखिएन । ३. समन्वय– अर्थमन्त्रीले रकम विनियोजन गर्छन्, नतिजा अन्य मन्त्रालयको काँधमा छ ।’

‘अर्थमन्त्री राम्रो भए पनि अरू मन्त्री कमजोर हुँदा अपजस अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्छ,’ वाग्लेले थपे, ‘४. सल्लाह– बाहिरको सल्लाह सुन्न सक्ने र केही सुझबुझपूर्ण रायलाई ग्रहण गर्न सक्नु पेसेवर धर्म हो । कोही पनि सर्वज्ञानी हुन सक्दैन । बाहिरको विचारसँग जोडिँदा गल्ती दोहोरिन्नन् ।’ तर अर्थमन्त्रीले बाहिरको सल्लाह खासै सुनेनन् । ‘५. साथ– आफ्नै राजनीतिक पुँजी र आधार भएको अर्थमन्त्रीलाई काम देखाउन सहज हुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको एकल तर दह्रो साथ हुनु पनि ठूलै शक्ति हो,’ उनले भने, ‘त्यो शक्तिले स्व–वैधता आर्जन गर्न केही उल्लेख्य नतिजा देखिनैपथ्र्यौ । अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि उहाँकै दलभित्र प्रहार भइरहेकोले अर्थमन्त्रीको राजनीतिक धरातल पनि डगमगाएको छ ।’

यसले खतिवडालाई सम्झौताको बाटोमा डोर्‍यायो । ‘चुनाव लड्न नपर्ने मन्त्रीले कम्युनिस्ट दर्शन र घोषणापत्र विपरीत काम गरेको आरोप लगाएको समेत सुनियो । विगतका वर्षमा आफ्नै क्याबिनेट सहकर्मी र सांसदले यसरी आलोचना गर्ने आँट गरेका थिएनन्,’ वाग्लेले भने । यसकारण सार्वजनिक खर्चमा मात्रै होइन, समग्रतामै अर्थमन्त्रीको ओरालो यात्रा जारी छ । त्यसको उदाहरण यस वर्षको बजेटमा करसम्बन्धी केही विवादास्पद नीति हुन् । ‘उहाँको अर्को विशेषता ‘पुँजी इमान’ पनि मानिन्थ्यो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘यसपटकको बजेटमा उठेको विवादको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उहाँमाथिको शंका अरू गहिरिनेछ ।’

सार्वजनिक खर्च, करका विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडामाथि यस्तै प्रश्न गरे पनि सत्तारूढ दलका संसद्हरूले बजेट संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्ने आँट भने गरेका छैनन् । वक्तव्य पढ्दा गडगडाहट ताली बजाउने, विनियोजन गरेको खर्च शीर्षक नहेर्ने, आलोचना गर्ने र संशोधनका लागि तयार नहुने संसदीय अभ्यासले राजस्वको उपयोगिता मात्रै होइन, ऋणको भार बढाउँदै गएको छ । जसले ठूला पूर्वाधार हुन् वा अन्य प्रकृतिको विकासका लागि भविष्यमा ठूलै आकारको ऋण चाहिए लिनै नसक्ने जोखिम बढाउँदै गएको छ ।

सम्बन्धित समाचार:

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?