बजेटको बचाउमा मन्त्रीहरू

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताबाट छिटो औषधि ल्याउन सकिने मनसायले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै सेनालाई अघि सारिएको बताए । सांसदहरूले सेनालाई कोभिड–१९ संक्रमणसँग सम्बन्धित औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सहभागी गराउनु गलत होइन भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री ढकालले सेनालाई देख्ने र टाढाबाट हेर्नेमात्र होइन, राष्ट्रलाई चाहिएका बेला काममा खटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्टीकरण दिए ।

कोभिड–१९ सँग सम्बद्ध व्यवस्थापकीय विषयमा समेत उनले धारणा राखे । ‘मृत्यु अरू कारणले भयो तर उसमा कोरोना पनि थियो भन्ने कतिपय घटनाले पुष्टि गरेका छन् । असार १५ देखि प्रतिदिन १० हजार पीसीआर परीक्षण गराउने योजना छ,’ उनले भने । विदेशमा ६० वर्षमाथिका धेरै संक्रमित भए पनि नेपालमा २१ देखि ३० वर्ष उमेरकालाई संक्रमण धेरै देखिएको उनले बताए । ‘त्यसैले पनि विदेशबाट आउनेबाट संक्रमित भएको देखिन्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रबाट पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यविधि तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । गरिब र धनी हेरेर उपचार नगर्ने भन्दै मानवीय कार्यमा यस्तो नसोच्न उनले आग्रह गरे ।

सांसदहरूले कोभिड–१९ को उपचारमा १० अर्ब विवरण पनि मागे । क्वारेन्टाइन आन्तरिक व्यवस्थापनमा ६ सय ४१ वटा स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए । प्रदेशले १ अर्ब ८ करोड खर्च गरेको छ । वीरगन्जमा संक्रमित देखिए भने त्यहाँ जाने खर्चसमेत जोड्नुपरेको उनले बताए । संघले ६ अर्ब ३ करोड खर्च गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म २ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख सामग्री खरिद गर्न खर्च गरेको भन्दै राज्यबाट भएका यी सबै खर्च जुनसुकै बेला हेर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सांसद पार्वती डीसी चौधरीले आरडीटी परीक्षणमा मन्त्रीको मोह किन भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । सांसद दुर्गा पौडेलले क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई बिनाजाँच घर पठाउन लागेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

संघसंस्थाले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पञ्चायतकालीन ऐन र कानुनमा टेकेर संघसंस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गरेको जमिन सरकारले फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे । एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याएर कतिपय संघसंस्थाले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई एकीकृत गरेर लैजाने उनले बताए । यस्ता सम्पत्ति व्यक्तिले प्रयोग गर्न नहुने भन्दै कार्यदल बनाएर अभिलेखीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकृति र विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरणको पहल गर्ने उनले बताए । मन्त्रीलाई कांग्रेस सांसद उमा रेग्मी, सांसदहरू प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले पूरक प्रश्न सोधेका थिए । मन्त्री गुरुङले महिला आर्थिक सशक्तीकरणका लागि प्राथमिकता दिन प्रत्येक गाउँपालिकामा महिला उद्यमी सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधान गर्ने बताएकी छन् । त्यसका लागि हालै गठित सुकुम्बासी आयोगलाई अन्तिम आयोग मानेर सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने उनको भनाइ छ । जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन राख्न नदिन भूउपयोय नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको भन्दै उनले यसबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय भूउयपोग आयोजना तर्जुमा हुने बताइन् ।

जग्गाको चक्लाबन्दी नहुने, कित्ताकाटको द्विविधा अन्त्य हुने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र खाली जग्गाको उचित उपयोग हुने उनको दाबी छ । यसले आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म ५ सय ५१ वटा स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा र डाटाबेस नक्सा तयार भएको उनले बताइन् । भूमि बैंक स्थापनाले जमिनको उपयोग हुने चर्चा गर्दै उनले यसको उपयोगबाट रोजगारी बढ्ने र विदेशबाट आएका युवाले काम पाउने उनले बताइन् ।

वन व्यवस्थापनको अनियमितता छानबिन

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका अनियमितताको छानबिन गर्न सुरु गरेको बताए । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले वन व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी भएको जिज्ञासा राखेपछि उनले लकडाउनका बेलामा वन विनाश भएका घटनालाई पनि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशको वनको संरक्षणको जिम्मेवारी एकल अधिकारमा रहेको भन्दै उनले यसले केही वर्षमा उपलब्धि देखिने दाबी गरे । कृषि वन कार्यक्रम, जडीबुटी कार्यक्रम, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका कार्यक्रमलाई समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम भनिएको प्रसंग जोड्दै उनले बजेटको उपलब्धता र वन उद्योगलाई कम प्राथमिकता दिने चलन रहेको बताए । राज्य संयन्त्रको ध्यान नपुगेका ठाउँको जैविक विविधता संरक्षण गर्न छलफल चलाउने उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने उनले जनाए ।

‘पर्यटनमा प्रतिरक्षात्मक बजेट’

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रको बजेट विनियोजन प्रतिरक्षात्मक रहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा उनले राजस्व रकमले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था रहेको जनाए । त्यसैले बजेटकै अभावमा पर्यटनका धेरै आयोजना समावेश गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभर २ हजार ५ सय निवेदन मन्त्रालयमा आएको र त्यसमा धेरै योजना समावेश हुन नसकेको उनको धारणा छ । पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राखे पनि कोभिड–१९ का कारण सम्भव नभएको उनले बताए ।

हालसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका ४ सय सम्पदा पुनर्निर्माण गरिएको उनले जनाए । मुलुकभर ५४ मध्ये ३४ विमानस्थलमात्र कालोपत्र भएको जानकारी दिँदै उनले तराईका सबै विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गर्ने बताए । कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई राहतका लागि ५० अर्बको कोषको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले भविष्यमा पर्यटन उद्योगलाई उकास्न सक्दो प्रयत्न गरिने भन्दै वायुसेवालाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पर्यटन व्यवसायीलाई दिने राहतको व्यवस्थापन र सांसद प्रेम सुवालले वायुसेवा निगम वर्षको करोडौंको घाटामा कतिन्जेल चल्ने भन्दै प्रश्न राखेका थिए ।

‘कृषि बजेट सोचेजस्तो आएन’

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि बजेट आफूले सोचेजस्तो नभएको बताएका छन् । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बजेटबाट आफू सन्तुष्ट नभएको प्रस्ट्याए । ‘यद्यपि अन्य धेरै मानिसले सोचेको भन्दा बजेट राम्रो आएको छ,’ उनले भने ।

किसानका नाममा वितरित अनुदानले दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाएको उनले आरोप छ । ‘त्यसलाई रोक्नुपर्छ । बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई ब्रेक गर्नुपर्छ । प्रणालीको कुरा गर्दा यहाँ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले उत्पादन सामग्रीलाई अनुदान, मल, बिजुली, सिँचाइ प्रयोग गर्नेलाई अनुदान दिने गरी समग्र कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्न नीतिगत आधार बनाएका छौं ।’

कृषिको विकासको बहस गरिए पनि कृषक विकासको कुरा हुन नसकेको उनले बताए । कृषि र कृषकलाई छुट्याउन नमिल्ने र कृषकको बचतको सुनिश्चतता हुनुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिए । यस्तै नीतिगत सुधारका लागि पर्याप्त बजेट नपाएको उनको भनाइ छ ।

अर्काे आवभित्र जयनगर–जनकपुरमा रेल

आगामी आवभित्र भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । उक्त खण्डमा सञ्चालन हुने दुईवटा रेल सेट खरिद प्रक्रिया सकिएको उनको भनाइ छ । अन्य धेरै नयाँ आयोजनालाई बजेटमा समेट्न नसकिएको उनले प्रस्ट्याए । आगामी दिनमा यसलाई समेट्ने प्रयत्न गरिने उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमा सक्ने गरी यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

सांसदले १ सय ३४ किमिको दार्चुला–तिंकर सडकलाई छुटै आयोजना बनाउनुपर्ने माग गरेपछि मन्त्री नेम्वाङले महाकाली करिडोरको गड्डाचौकीदेखि तिंकरसम्म सडकलाई महत्त्वसाथ लिइएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआरको काम सकिएको र त्यसअनुसार गतवर्षदेखि बर्दिबासदेखि निजगढ क्षेत्रमा काम सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि १३ वटा मन्त्रालयको छलफल सकिएको छ । उक्त मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् ।