कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

गौरवका आयोजनालाई खर्चभन्दा दोब्बर बजेट

निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा बजेट बढाउन अर्थविद्हरूले सुझाए पनि सबैलाई सोलोडोलोमा रकम दिइएको छ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले गौरवका आयोजनामा बर्सेनि खर्चभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विनियोजन भएअनुसार बजेट खर्च भने बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोडमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षासम्म १९ अर्ब २४ करोड मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् पुससम्म कुल बजेटको १८ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

गौरवका आयोजनालाई खर्चभन्दा दोब्बर बजेट

विनियोजित बजेटमध्ये चालु आवमा ५५ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च हुँदै छ । आगामी आवमा भने २३ आयोजनामध्ये २१ वटाका लागि १ खर्ब २४ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि सुरु भएर पनि प्रगति नदेखिएका आयोजनामा समेत बजेट बढाइएको छ । आयोजनामध्ये दुईवटा पश्चिम सेती जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा राखिएको छैन । अर्थविद्हरूले लामो समयदेखि काम सुरु भएर पनि प्रगति नदेखिएका आयोजनामा बजेट कम गर्दै अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकीकरण गरी बजेट बढाउन सुझाए दिए पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सबै आयोजनालाई प्राय: सोलोडोलोमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा सोचेअनुरूपको प्रगति छैन । तर दुवैमा गत वर्षको तुलनामा बजेट बढाइएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ०७५/०७६ मा ५० करोड खर्च गरिएको थियो । ०७६/७७ मा ९९ करोड ७६ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर लकडाउनले गर्दा राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन । त्यसैले यो पूरै रकम खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । तर सरकारले आगामी आवका लागि उक्त आयोजनालाई १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

४ सय ५६ मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ०६७/०६८ बाट सुरु भई ०७२/०७३ मा सक्ने लक्ष्य लिइए पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा उल्लेख गरिएअनुसार ०७५/७६ मा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ८७ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ । ०७६/७७ मा ५८ करोड १ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कम प्रगति हुने आयोजनाका रूपमा रहेको कोषलाई आगामी आवका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आव ०७५/०७६ को बजेट ३४ करोड ८७ लाख थियो । चालु आवमा यो बजेटलाई घटाएर २२ करोडमा झारिएको थियो । आगामी आवमा १३ करोड बढाएर ३५ करोड पुर्‍याइएको छ । ०५५/०५६ बाट निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति ९७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यो आयोजनालाई चालु आवमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ ले गर्दा लकडाउन भएसँगै आगामी आवका लागि ५ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ०७५/०७६ मा २ अर्ब ६५ करोड ६ लाख खर्च भएको आयोजनामा ०७६/७७ मा ३ अर्ब ९१ करोड ९२ लाख लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । लकडाउनले गर्दा सोचेअनुरूपको काम हुन नसक्दा पूरा खर्च हुने अवस्था छैन ।


गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन विमानस्थलको काम आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बजेट पनि १० अर्ब ७५ करोड पुर्‍याइएको छ । दुईवटा आयोजनामा भने बजेट कम गरिएको छ । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा आगामी आवका लागि बजेट घटाइएको छ । ०७६/७७ मा ८ अर्ब ३० करोड ५९ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब १ करोड ५२ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै निर्माण नै सुरु नभएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आवका लागि ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ ।

‘बजेट छुट्याएका सबै आयोजना चालु छन्, सबैमा काम भइरहेकै छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भने, ‘त्यसैले हाम्रा लागि सबै आयोजना प्राथमिकतामा नै छन् ।’ कुनै आयोजनामा बढी र कुनैमा कम बजेट परेको उनको भनाइ छ । ‘आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो फेजको काम सक्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति राम्रो भएकाले ती आयोजना पनि सकिन्छन् ।’

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको काम आव ०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य छ । तर सडकको मुख्य काम सुरुङ र पुल निर्माणका लागि अहिलेसम्म टेन्डर हुन सकेको छैन । ७२ दशमलव २ किमि दूरी रहेको यो मार्गमा ८७ पुल र ३ वटा सुरुङ बनाउनुपर्नेछ । अहिले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । आव ०७६/७७ मा ३ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि बजेट बढाएर ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै सिँचाइ आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै बजेट वृद्धि गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?