चितवन — पूर्वी चितवन खैरहनी नगरपालिका–१० कठार खरखुट्टेका किसान कृष्णप्रसाद अर्यालले गत वर्ष आफ्नो १५ कट्ठा खेतमा गरिमाको हाइब्रिड धान रोपेका थिए । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भारतबाट ल्याइएको सोही धान रोपेर उनले राम्रै लाभ लिएका थिए । तर गत वर्ष गरिमा भनेर रोपेको धान पसाउँदै पसाएन ।
नक्कली बीउ परेका कारण गरिमा नफलेर अर्याल जस्ता थुप्रै किसानले नोक्सानी व्यहोरे । मारमा परेका किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत केही समयअघि मात्रै अर्यालको हात पर्यो । ‘मैले १५ कट्ठाको नौ हजार २ सय १९ रुपैयाँ राहत रकम बुझें,’ उनले भने । यो रकम भनेको खेत जोत्नका लागि भएको खर्च बराबर भएको उनले सुनाए । यति रकम पनि धेरै हैरानी व्यहोरेपछि मात्रै हात परेको हो ।
सरकारले धान रोप्न खर्च हुने प्रतिकट्ठा लागत मूल्य तीन हजार १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेर त्यसको २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै राहत रकम उपलब्ध गराएको हो । सरकारी निकाय कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार गरिमा धानको गुणअनुसार फल लागेको भए कट्ठामा पाँच हजार १ सय १६ रुपैयाँ बराबरको धान फल्ने निष्कर्ष निस्केको थियो । अर्थात् ७६ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ नोक्सान हुँदा अर्यालले निकै कम राहत पाएका छन् ।
‘यसलाई राहतका रूपमा मात्रै लिएँ । किसानलाई वास्तवमै न्याय दिने हो भने कम्पनीबाट उचित क्षतिपूर्ति भराउन सरकार लाग्नुपर्नेछ,’ अर्यालले भने । सात स्थानीय तह रहेको चितवनमा इच्छाकामना गाउँपालिकाबाहेक ६ स्थानीय तहमा गरिमा धानको खेती भएको थियो । दुई हजार ६ सय ५२ जना किसानले झन्डै हजार बिघा जमिनमा गरिमा धान रोपेको केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए ।
चितवनका सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम वितरण सुरु भएको उनले बताए । सबैभन्दा पहिला राप्ती नगरपालिकाले वैशाख २८ मा सूचना निकालेर राहत बाँड्न सुरु गरेको थियो । चितवनमा सबैभन्दा धेरै राप्ती नगरपालिकामा गरिमा धान लगाइएको थियो । राहतका लागि चितवनका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट एक करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
केन्द्रकै विश्लेषणलाई आधार मान्दा पनि गरिमा नफल्दा उत्पादनका आधारमा चितवनका किसानले १० करोड १९ लाख ४८ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोरेका थिए । सवा १० करोड रुपैयाँका हाराहारीमा नोक्सानी व्यहोरेका किसानले जम्मा सवा करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै राहत बुझेका छन् । धान नफलेपछि बाली चक्र नै बिथोलिएका कारण किसानले अन्य खेतीबाट पनि फाइदा लिन पाएका थिएनन् ।
‘हामीले गरिमा चाँडै फल्छ, धान काटेपछि आलु र अन्य तरकारी खेती लगाउन पाइन्छ भनेर रोपेका हौं । तर गरिमा नफलेपछि कुर्दाकुर्दा आलु र तरकारी लगाउन अबेला भयो । यतातर्फ भएको नोक्सानी कल्ले गणना गर्ने,’ किसान कृष्णप्रसाद अर्यालले भने । बीउ उत्पादक र आयात कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने तयारीमा सरकार रहेको ढकालले बताए ।
भारतबाट नेपालमा गरिमा धानको बीउ आधिकारिक रूपमा आयात गर्ने कम्पनी दाङ लमहीमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि थियो । चितवन र आसपासको क्षेत्रमा प्रशान्त एग्रोभेटले गरिमा धानको बीउ बेचेको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । ०७० सालदेखि नै गरिमा आयात हुन थालेको देखिन्छ । चितवन क्षेत्रमा मात्रै गत वर्ष गरिमा धानको ११ हजार ७ सय ४ किलो बीउ खपत भएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०८:२६
