अप्टिकल फाइबरमा १२ प्रतिशत मात्रै प्रगति

गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम उद्घाटन गरेका थिए । प्रदेश १ देखि ३ सम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमले तीन स्थानबाट काम गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लागिएको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार टेलिकमले जिम्मा पाएको कामको प्रगति १२ प्रतिशत मात्रै छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत चियोभन्ज्याङदेखि आरुघाटसम्म २ हजार ८३ किमि अप्टिकल नेटवर्क जोड्ने योजना छ । लोकमार्गमा पर्ने सबै जिल्ला सदरमुकाम, प्रमुख सहरहरू छुने गरी फाइबर बिछ्याउन लागिएको हो । वैशाख मसान्तसम्म २ सय ४० किमि मात्रै अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमले ५ वटा कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गरेको छ ।

प्रदेश १ को ५ सय ९६ किमिका लागि कोरियाको एलएस केबुल्सस, प्रदेश २ को १ हजार २८ किमिका लागि आरोग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल र चाइना रेलवेको ज्वाइन्ट भेन्चर तथा प्रदेश ३ को ५ सय ५५ किमिका लागि फाइबर बिछ्याउने काम हङकङको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले पाएको छ ।

यस्तै डीडब्लूडीएम इक्विपमेन्टका लागि हङकङको सीसीएसआईसँग सम्झौता भएको छ । राउटर इक्विपमेन्टका लागि सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसन्ससँग सम्झौता गरिएको थियो । लोकमार्गमा ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । त्यसैगरी लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर ४८ कोर र विभिन्न नगरपालिका जोड्ने फाइबर २४ कोरका हुनेछन् । उक्त सडक खण्डको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने प्रदेश १, २ र ३ अन्तर्गतका ३५ जिल्लाका सदरमुकाम, नगर र गाउँपालिकाहरूमा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार गर्ने गरी काम सुरु भएको हो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन धनकुटाको हिले, प्रदेश ३ को सिन्धुलीको खुर्कोट र धादिङको गल्छीबाट काम अघि बढाइएको थियो । प्राधिकरण र टेलिकमबीच ०७३ असोज १२ मा सम्झौता भएको थियो । फाइबर विस्तारका काम २ वर्षमा सक्ने उल्लेख भए पनि ढिला गरी काम सुरु भएको हो ।

नेपाल टेलिकमले कामलाई गति दिन लाग्दा लकडाउन गरिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । प्राधिकरणले प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई दिए पनि उक्त कम्पनीले हालसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले यूटीएलससँगको टेन्डर रद्द गर्न खोज्दा उसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका कारण परियोजनामा कुनै प्रगति नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्याकेज २ को यो परियोजनाअन्तर्गत २ हजार १ सय ६० किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । स्मार्टले दुई वर्षसम्म पनि कुनै काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गर्दै यो परियोजना नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्राधिकरण र टेलिकमबीच गत पुस १८ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९ का कारण टेलिकमले यो परियोजनाको टेन्डर पनि अघि बढाउन नसकेकाले भौतिक प्रगति हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत १ हजार ९ सय ९२ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ ।

परियोजना निर्माण गर्नेले नै सञ्चालन र मर्मत गर्ने गरी प्राधिकरणले तीन वटा प्याकेजमा बाँडेर सबै जिल्ला सदरमुकाम, प्रमुख सहर, स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने परियोजना अघि बढाएको थियो । यस्तो अप्टिकल फाइबर पूर्वाधार सहप्रयोगका रूपमा अन्य सेवा प्रदायकले पनि भाडाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । भाडा भने प्राधिकरणले तय गरिदिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसैबीच अप्टिकल फाइबर परियोजनाबारे छलफल गर्दै संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।