१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्राधिकरणले रोक्यो गुनासो सुनुवाइ

थपिए १ लाख लाभग्राही

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब भूकम्प प्रभावितको गुनासो सुनुवाइ नगर्ने भएको छ । ०७३ सालदेखि छुटेका लाभग्राहीको गुनासो सुन्दै आएको प्राधिकरणले उक्त काम सकिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले रोक्यो गुनासो सुनुवाइ

‘अन्य खालका गुनासा मात्र सुनुवाइ हुनेछन्,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुन पाऊँ भन्ने गुनासा अब सुन्दैनौं ।’ सुनुवाइ भएकामध्ये जो गैरलाभग्राहीमा परेका छन्, उनीहरूले भने पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था ऐनमा छ । समितिले गुनासोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठहर्‍याए उनीहरूले आवास अनुदान पाउनेछन् ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म दर्ता भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासो छिनोफानो गरेको जनाएको छ । अहिलेसम्म गुनासो सम्बोधनबाट १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ पुनर्निर्माण लाभग्राही थपिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ६७ हजार ६ सय ८१ गुनासो सुनुवाइबाट प्रबलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणले बताएको छ । थपिएकाले पहिलाकै लाभग्राही सरह सुविधा पाउनेछन् ।

थपिएकामध्ये केहीले अनुदान पाइसकेका छन् । प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७४ वैशाखसम्म ३ चरणमा भूकम्पपीडितको पहिचानका लागि भूकम्प प्रभावित आवास लगत संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ लाख ६६ हजार ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लामा १ लाख ७१ हजार २ सय ३१ गरी कुल १० लाख ३७ हजार २ सय ९१ घर परिवारको सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले पुन: ०७५ चैत १५ देखि ०७६ साउनसम्म दोस्रो पटक छुट तथा पुन: जाँच सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा १ लाख ८८ हजारको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको थियो । सबै गुनासो सम्बोधन भएपछि कुल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ३१ हजार ९ सय ९४ पुगेको छ । प्रबलीकरण लाभग्राहीको संख्या ७७ हजार २ सय ६४ पुगेको छ । त्यसमा ७ लाख ८२ हजार ६ सय ९५ लाभग्राहीले रकम सम्झौता गरिसकेका छन् । ७ लाख ७६ हजार ८ सय ९८ जनाले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । त्यसैगरी कुल प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार १ सय १९ जनाले सम्झौता गरेको र ४५ हजार ७ सय ४२ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माणमा गुनासो सम्बोधन कार्य चुनौतीपूर्ण भएको र लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका कुनै गुनासोकर्तालाई अझै लाभग्राहीमा पर्नुपर्छ भन्ने लागे पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिन सक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

गुनासोको विश्लेषण गर्दै लाभग्राही एवं गैरलाभग्राही कायम गरिएको हो । पछि जनप्रतिनिधिको आग्रहमा ०७४ मंसिर मसान्तसम्म अन्तिम पटक गुनासो दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो । गुनासो सुनुवाइमा प्राधिकरणले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?