विद्युत् महसुल बढ्ने भयमा निजी क्षेत्र

प्राधिकरणले फागुनमा नियमन आयोगलाई स्वीकृतिका लागि बुझाएको नयाँ विद्युत् महसुलमा साधारण उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिइने विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसबारे जेठ १२ मा आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् महसुल बढाउन नहुने माग राखेका थिए ।

प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकका लागि हालको सामान्य दरमा १० देखि १५ प्रतिशत थप महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । व्यापारिक वर्गका ग्राहकका लागि विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव छ । यस्तै लोडसेडिङका बेला गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था यथावत् राख्दै यो लाइनबाट विद्युत् लिने उद्योगका लागि सामान्य दरभन्दा १५ प्रतिशत थप इनर्जी शुल्क लिने र डिमान्ड शुल्कमा पनि केही बढाउने प्रस्ताव छ ।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुलमा उद्योगी व्यवसायीका मुख्य तीनवटा चासो राखेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट्टै फिडर राखेर महँगो शुल्क लिनुको औचित्य के हो ?’ उनी भन्छन्, ‘यसले उद्योगबीच पनि दुई खालको शुल्क कायम हुन्छ । यो फिडरमा पर्नेको लागत बढ्छ ।’

सुक्खायाम र वर्षायाममा विद्युत्को उपलब्धता पर्याप्त भए पनि प्राधिकरणले दुई खालको दर तोक्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘डीओडी मिटर राख्नेलाई ८ महिना एउटा दर र ४ महिना अर्को दर किन ?’ १२ महिनै समान दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएको उनले बताए ।

अहिले लिइरहेको विद्युत् महसुल दरमा थप १५ प्रतिशत बढाउने प्रस्तावप्रति पनि निजी क्षेत्रको आपत्ति छ । ‘विद्युत्लाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनिएको छ । तर यसको मूल्य नै बढेपछि हाम्रो उत्पादन लागत बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादन लागत बढेपछि सामान निकासी गर्ने सम्भावना रहन्न ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर पनि कुनै पनि हालतमा विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न नहुने तर्क गर्छन् । सरकारले अहिले भइरहेको विद्युत् दरसमेत घटाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा बढाउने प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । ‘बढी हुने भनेको विद्युत् खपतका लागि यहीँका उद्योगमा खपत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महसुलबारे आयोगलाई परिसंघले दुईवटा सुझाव दिएको उनले बताए । ‘लकडाउनभरका लागि डिमान्ड शुल्क घटाउन माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कम्तीमा दुई वर्षसम्म अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत महसुल छुट हुनुपर्ने अर्को माग हो ।’ सामान्य अवस्थाको कानुन र नीति असामान्य अवस्थामा काम नलाग्ने भएकाले सरकारले सोहीअनुसारको निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल भने आयोगले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यवसायी सबै खालका उपभोक्ताको कुरा सुनेर महसुलबारे निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक सुनुवाइमा प्राप्त सुझाव र प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुलको विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैबाट प्राप्त सुझाव र तथ्यांकलाई आधार लिएर आयोगले निर्णय गर्छ ।’

प्राधिकरणले उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्‍याउँदा प्रतियुनिट लागत १० रुपैयाँभन्दा बढी हुने तथ्यांक आयोगलाई प्रस्तुत गरेको छ । प्राधिकरणले आयोगलाई बुझाएको वित्तीय विवरणमा चालु खर्च २० अर्ब रुपैयाँ बढ्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६६ अर्ब ९९ करोड खर्च रहेकोमा चालु आवमा ८६ अर्ब ६० करोड पुग्ने आकलन प्रस्तुत गरेको छ । आयोगले प्राधिकरणको तीन वर्षको वित्तीय विवरण मागेर अध्ययन गरिरहेको धितालले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाका विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक खर्च रहेछ भने हामी त्यो पनि हेर्छाैं ।’ नयाँ महसुल दर आगामी आवको पहिलो दिनदेखि लागू हुने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरी आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने नेपालको विद्युत् लागत दक्षिण एसियाली केही मुलुकको तुलनामा सस्तो भएको दाबी गर्छन् । ‘बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता मुलुकको तुलनामा हाम्रो विद्युत् सस्तो हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले धेरै सहुलियत दिनुपरेको छ ।’ डेडिकेटेड लाइन हटाउने र विद्युत् महसुलका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई भएको उनी बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने कुनै प्रावधान छ भने हामी नियमन आयोगसँग छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आयोगलाई पनि यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार छ ।’