‘नेगोसिएसन’ गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेगोसिएसन’ गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी

सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धामार्फत नभई ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता) मार्फत दिने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सोमबार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णयलाई मंगलबार अन्तिम रूप दिइएको हो । बैठकले एनसेलसँग नेगोसिएसन गरी बोर्डमा निर्णय पेस गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

दुई वर्षअघि प्राधिकरणले निकालेको लिलाम बढाबढको सूचनामा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्न सूचना जारी गरेको थियो । एनसेलले तीनै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिए पनि नेपाल टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिएको थियो ।

दुई ब्यान्डमा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले गत वर्ष पुस २ मा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि मात्रै लिलाम बढाबढ गरेको थियो । उक्त समयमा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै स्थगन गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी अहिले नेगोसिएसनमार्फत दिन लागिएको हो । एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिनेबारे निर्णय गर्न सोमबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकले नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिन प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएर मंगलबार सञ्चालक सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेको भन्दै केहीअघि प्राधिकरणलाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । स्थगित लिलामी प्रक्रियालाई पुन: सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो ।

गत वर्ष पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । उसले लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्‍याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो ।

लिलामीका लागि प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै सर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए ।

फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त थिए । प्राधिकरणले पहिलो पटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । संसद्को अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न ०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार लिलाम बढाबढ गर्दा तीन चरणमा गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

एनसेललाई साढे १० लाख जरिवाना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई साढे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना लभ डिटेक्टर र म्याजिक भ्वाइस सेवा नामक भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) सञ्चालन गरेको पाइएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अनुमतिको सर्तविपरीत काम गरेको अर्को कारण एनसेललाई ५ लाख जरिवाना गराइएको हो । प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई शिवरात्रि र भ्यालेन्टाइन फेस्टिभ अफर, होली अफर, पहिलो सिम क्याम्पेनजस्ता प्रमोसनल क्याम्पेन पटकपटक सञ्चालन गरेको भन्दै प्राधिकरणले थप ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि एनसेललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बोर्डले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ०७५ असोज १५ मा दिएको निर्देशन पालना नगरेकाले थप ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेना खटाउने ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा भइरहेको हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न सेना खटाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अश्वेत अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि अमेरिकाव्यापी प्रदर्शनहरू भइरहेका बेला उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

सीएनएनका अनुसार कम्तीमा ७५ सहरमा लगाइएको कर्फ्युको बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेका छन् ।

प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास तथा पानीका फोहोराको प्रयोग गरेको जनाइएको छ । दर्जनौं राज्यहरूमा प्रहरी कार्यालय तथा गाडीहरू तोडफोड गरिएको छ भने पसलहरूमा लुटपाट भएको छ ।

फ्लोयडको मृत्युका कारण अमेरिकामा मात्रै नभई विश्वका अन्य देशमा समेत विरोध प्रदर्शन भएका छन् । बेलयातको लन्डन, स्पेनको बार्सिलोना, फ्रान्सको पेरिस, जर्मनीको बर्लिन, ग्रीसको एथेन्स तथा नेदरल्यान्डको आम्सटर्डमलगायतका स्थानमा पनि फ्लोयडको हत्याको विरोधमा प्रदर्शन गरेका बीबीसीले जनाएको छ ।

‘दंगाका कारण अति विपन्न समुदायका शान्तिप्रेमी नागरिकहरू सबैभन्दा पीडित भएका छन्,’ राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसमा पत्रकारसँग बोल्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका हैसियतले म उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्दो प्रयास गर्छु ।’

पत्रकारसँग बोलेपछि ट्रम्प ह्वाइटहाउस नजिकैको एक गिर्जाघरसम्म सुरक्षाकर्मी लिएर पैदल गएका थिए । गिर्जाघरमा प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेको थियो । ह्वाइटहाउसबाहिर प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरबितर पारेको थियो ।

ट्रम्पले देशभर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनहरू दबाउन राज्यका गभर्नरहरूलाई आह्वान गरेका छन् । खराब र अशान्त अवस्थामा पनि गभर्नरहरूले चालेका कदम निकै कमजोर देखिएको ट्रम्पको भनाइ छ । उनले गर्भनरहरूलाई नेसनल गार्ड परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

‘यदि कुनै सहर वा राज्यले आवश्यक कदम चाल्न अस्वीकार गर्छन् भने म अमेरिकाको सेना परिचालन गर्छु र तुरुन्त समस्याको समाधान गर्छु,’ ट्रम्पले भने । तर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राज्यमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न गभर्नरले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकामा रोकिएन प्रदर्शन

कर्फ्युबीच अमेरिकाका दर्जनौं सहरमा प्रदर्शन

प्रहरी हिरासतमा अफ्रिकी मूलका नागरिकको मृत्युपछि अमेरिकामा भड्कियो हिंसा

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×