‘नेगोसिएसन’ गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी
काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धामार्फत नभई ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता) मार्फत दिने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सोमबार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णयलाई मंगलबार अन्तिम रूप दिइएको हो । बैठकले एनसेलसँग नेगोसिएसन गरी बोर्डमा निर्णय पेस गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
दुई वर्षअघि प्राधिकरणले निकालेको लिलाम बढाबढको सूचनामा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्न सूचना जारी गरेको थियो । एनसेलले तीनै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिए पनि नेपाल टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिएको थियो ।
दुई ब्यान्डमा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले गत वर्ष पुस २ मा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि मात्रै लिलाम बढाबढ गरेको थियो । उक्त समयमा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै स्थगन गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी अहिले नेगोसिएसनमार्फत दिन लागिएको हो । एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिनेबारे निर्णय गर्न सोमबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकले नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिन प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएर मंगलबार सञ्चालक सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेको भन्दै केहीअघि प्राधिकरणलाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । स्थगित लिलामी प्रक्रियालाई पुन: सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्ष पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । उसले लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको थियो ।
एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो ।
लिलामीका लागि प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै सर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए ।
फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त थिए । प्राधिकरणले पहिलो पटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।
एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । संसद्को अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न ०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार लिलाम बढाबढ गर्दा तीन चरणमा गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
एनसेललाई साढे १० लाख जरिवाना
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई साढे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना लभ डिटेक्टर र म्याजिक भ्वाइस सेवा नामक भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) सञ्चालन गरेको पाइएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अनुमतिको सर्तविपरीत काम गरेको अर्को कारण एनसेललाई ५ लाख जरिवाना गराइएको हो । प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई शिवरात्रि र भ्यालेन्टाइन फेस्टिभ अफर, होली अफर, पहिलो सिम क्याम्पेनजस्ता प्रमोसनल क्याम्पेन पटकपटक सञ्चालन गरेको भन्दै प्राधिकरणले थप ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि एनसेललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बोर्डले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ०७५ असोज १५ मा दिएको निर्देशन पालना नगरेकाले थप ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०७:०५
