मुद्रा सञ्चिति बढाउन विद्युतीय साधनमा भन्सार

‘हामीले महँगा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा त्यसले विद्युत् खपत बढाउला । तर मुद्रा पनि धेरै बिदेसिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको समग्र पक्षलाई हेर्दा यतिसम्म छुट दियो भने विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन भइरहन्छ । मुद्राको पनि अस्वाभाविक खर्च हुँदैन भन्ने हो ।’ राज्यलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भएकाले यही हिसाबले अघि बढ्न खोजिएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने, ‘अब आउने सवारीसाधन बढीभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमका ल्याउन त्यसअनुसार निजी क्षेत्रलाई हामी आह्वान गर्छौं । अहिले एकदमै कम मात्र सवारी सार्वजनिक साधनका रूपमा भित्रिएका छन् ।’

विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका साधनमा एक प्रतिशत भन्सार परिवर्तन नगरिएको उनले बताए । विलासिताका निजी सवारीसाधनमा भने बढाइएको उनको दाबी छ । पहिला सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एउटै दररेट कायम गरिएको थियो । ‘कमजोर वर्गले उपयोग गर्न सक्नेदेखि सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्न सक्ने सवारीसाधनमा एउटै रेट थियो,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले ६ वटामा वर्गीकरण गरिएको र तदनुरूप नै भन्सारका दर परिमार्जित गरिएको छ ।’

अहिले ५० हजार डलरभन्दा माथिका सबै प्रकारका गाडी आयातमा रोक लगाइएको छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा हामी रोगसँग लडौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक परिसूचकलाई ठीक ठाउँमा राखौं । सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने गरी यस्ता सवारीसाधन प्रयोग बढाउनेबारे सरकारले सोच्न सक्छ ।’ तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत बढ्ने अवस्था नभएको अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ट्याए । उनले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे सांसदले उठाएका प्रश्नबारे पनि जवाफ दिए ।

‘एमसीसीसँग सम्बद्ध अनुदान र आयोजनालाई बजेटमा तीन वर्षदेखि निरन्तर राखेर कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । आगामी आवको बजेटमा पनि कार्यक्रम राखिएको छ,’ उनले भने । अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्र निकासा हुन्छ, जुन बेला संसद्मा विचाराधीन सम्झौता अनुमोदन हुन्छ । त्यति बेलासम्म कार्यक्रम यथावत् रहने उनले बताए ।

बाह्य स्रोतका सन्दर्भमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग प्रतिबद्धता राम्रो आएको उनको भनाइ छ ।

एडीबीको ३० अर्ब

एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सोमबार ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट सहयोगमा सम्झौता भएको छ । बजेट सहयोगका रूपमा एउटै संस्थाले छोटो अवधिमा स्वीकृति दिएको यो ठूलो रकम भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘छिट्टै परिचालित हुने रकमको एउटा उदाहरण हो यो,’ उनले भने, ‘विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकदेखि लिएर एआईभीसम्मले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

परिस्थिति अनिश्चित भए पनि उच्च सतर्कता अपनाएर नगरी नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको उनले बताए । ‘चालु आवका आयोजना एवं कार्यक्रम फागुनयता राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि चालु आवको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थप भार अर्को वर्षलाई रहन्छ ।’ आवको सुरुकै दिनबाट कोरोनाबाट मुक्त भई विकासका काममा लाग्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

संयम अपनाएर बजेट ल्याए पनि स्रोतका विषयमा विभिन्न कोणबाट जिज्ञासा उठेको उनले बताए । राजस्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेकै कारणले चालु आवको बजेटको अनुमानमा १० प्रतिशत कम गरिएको उनले प्रस्ट्याए । चालु आवको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलताले आगामी आवको राजस्व परिचालनलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । वित्त आयोगले दिएका सुझावअनुसार नै आगामी आवमा अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतकै वरपर रहने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनले बताए ।

परियोजनामा आधारित वैदेशिक सहयोग लामो समयसम्म छलफल र बहस भएर आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पछि कार्यान्वयनमा समय लाग्ने गर्छ, प्राथमिकतामा वैदेशिक सहयोग प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर विदेशी सहायता नीति बनाएका छौं,’ उनले भने । चालु खर्च धेरै भयो भन्ने कुरा उठेको भन्दै उनले कतिपय पुँजीगत प्रकृतिका खर्च रहेको प्रस्ट्याए । ‘विकास कार्यक्रमसँग सम्बद्ध खर्च छन् । तर बजेटको वर्गीकरणको परिभाषाअनुसार हामीले त्यसलाई चालुमा राखेका छौं,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यमा तेब्बर बजेट

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटबारे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ट्याए । ‘तीन वर्षअघि कुल बजेटको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । पुग्न त अझै पुगेन । हामी जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छौं, तीन वर्षमा तेब्बरको अनुपातमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढेको छ ।’

‘कृषिमा बजेट पर्याप्त छ’

कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने सामग्री मात्र नभई भूमि पनि भएको उनले बताए । ‘कृषिलाई नभई नहुने सिँचाइ हो, यसको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने, ‘कृषिको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि मुख्य रूपमा चाहिने भनेको विद्युत् हो, कृषिमा सबै बजेट हेर्दा ८० अर्ब रुपैयाँको हुन आउँछ ।’ त्यसैले यसलाई समग्रमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई साँघुरो घेराबाट नहेरौं,’ उनले भने, ‘अझै पनि कृषिमा थप बजेट बढाउनुपर्छ ।’ यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए ।

दीर्घकालीन रोजगारीमा जोड

राहत कहीँकतै पुगेन भन्ने विषयमा पनि उनले सांसदका जिज्ञासाको उत्तर दिए । ‘जहाँ आर्थिक रूपले अर्थतन्त्र विशृंखल हुने स्थितिमा पुग्न खोज्छ, त्यहाँनेर हामीले राहतका कुराहरू ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमलाई उत्पादनसँग जोडिराख्न वा त्यहाँबाट टुटेको सम्बन्धलाई कायम राख्न गर्नुपर्ने कुरा राहत हुन् ।’ राहत आफैंमा दीर्घकालीन विषय नभएको उनले स्पष्ट पारे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई नेपाली श्रमबजारमा जोड्न चुनौती रहेको उनले बताए । यो अवसर र चुनौतीलाई जोड्न श्रम र सीपलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लकडाउनमै आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदै जाने विषयमा पनि उनले आफ्ना धारणा राखे । ‘विस्तारै यसरी अघि बढ्दै जाँदा हामीले तीन वर्षमा हासिल गरेको औसत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘औसतमा मात्र पुग्ने लक्ष्य मैले राखेको हुँ, त्यसभन्दा माथि जाने भनेको छैन ।’ भूकम्पबाट नोक्सान भएजस्तै गरी संरचना नढलेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘अहिले हाम्रा क्रियाकलाप रोकिएका मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘स्थिति सहज हुनेबित्तिकै हाम्रा सबै क्रियाकलाप जारी हुन्छन्, त्यसले गर्दा औसतको वृद्धिमा पुग्न सक्छौं भन्ने अनुमान हो ।’ यसलाई प्राप्त गर्नेतर्फ सबैको प्रयास रहनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार नै राष्ट्रिय सभामा सांसदले बजेटबारे उठाएका प्रश्नको पनि जवाफ दिएका थिए ।