एनसेललाई प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिइँदै
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सोमबार एनसेललाई ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको हो ।


बैठकले ‘नेगोसिएसन’ गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा बोर्डमा सहमति भए पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नभइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘गत वर्ष आह्वान गरिएको लिलाम बढाबढको सूचनामा ९ सय र २१ सयमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेकाले नेगोसिएसन गरी उचित दाममा दिने छलफल भएको हो,’ उनले भने ।

एनसेलको मात्रै आवेदन परेका कारण यी दुवै मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी गत वर्ष बोलकबोलमार्फत बिक्री हुन सकेको थिएन । एकमात्र कम्पनीको आवेदन परेकाले प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै गत वर्ष रोकिएको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धै नगराई एनसेललाई दिन लागिएको हो । एनसेलसँग ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । प्राधिकरणले तोकेको सीमाअनुसार एनसेलले यो ब्यान्डमा थप १.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ । यस्तै २१ सय ब्यान्डमा एनसेलसँग अहिले १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यो ब्यान्डमा उसले थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न ०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार तीन चरणमा लिलाम बढाबढ गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बिनाप्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी पाउँदा एनसेलले निकै सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी पाउनेछ ।

एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेको भन्दै केही समयअघि प्राधिकरणलाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भयो । त्यसलाई पुन: सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव थियो । प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्ममा सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्‍याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो ।

लिलामीका लागि प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै पूर्वसर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए ।

एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । संसद्को अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना/प्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । प्राधिकरणको सर्तमा लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल कमाउने उद्योगले पुनर्कर्जा नपाउने

बैंकले प्रतिव्यक्ति १० करोड र राष्ट्र बैंकले प्रतिग्राहक २० करोड मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायमा पुनर्कर्जा सुविधा नदिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दै छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदाउपर सुझावका लागि १५ दिन समय दिइएको छ । त्यसका आधारमा कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।

चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग/व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग/व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ‘कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था पनि हुन लागेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने सीमा राष्ट्र बैंकले घटाउन लागेको हो । कार्यविधिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं पुनर्कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको ढकालले बताए ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन संकलन गरी राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ । मस्यौदामा उल्लिखित व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए अब कुल पुनर्कर्जा रकमको ७० प्रतिशत सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको क्षेत्र तथा मापदण्ड पुगेका ऋणी छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएर बाँकी रहेको कोषको ३० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थाअनुसार परिचालन गर्नेछ । उक्त ३० प्रतिशत रकमबाट बढीमा कुल कोषको १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने कोषको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय महत्त्व तथा प्राथमिकताको आयोजना, सरकारको निर्देशनअनुसारका आयोजना तथा रुग्ण उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ । यसरी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दा प्रतिग्राहक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिन पाइने छैन । ‘ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७३ ले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रवाह भएको २० करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाका लागि प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ ।

‘पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने उपरोक्त सीमाभित्र रही बंैकले सो सीमाको ७० प्रतिशतसम्म एकमुष्ट रूपमा क, ख, ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई, २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी क, ख, ग वर्गका संस्थालाई र १० प्रतिशतसम्म ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट प्राप्त गरेको रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दा दुई सीमा तोकिएको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमअन्तर्गत उद्यमी स्वयं कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

‘प्रतिग्राहक १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, १० करोड रुपैयाँसम्मको विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

हाल पुनर्कर्जा कोषको रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जामा ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्नेछ । बैंकले भने सो रकममा राष्ट्र बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र कर्जा तिर्नुपर्नेछ । विशेष पुनर्कर्जाको हकमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने ग्राहकबाट ३ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन पाइने छैन । साधारण पुनर्कर्जामा भने बैंकले राष्ट्र बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । उक्त कर्जाबापत ग्राहकसँग बढीमा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

कसले पाउँछन् पुनर्कर्जा ?

पहिलो, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्यम, व्यवसायका लागि प्रदान भएको १५ लाखसम्मको हो । प्राकृतिक प्रकोप वा कुनै महामारीका कारण बन्द रहे पनि त्यस्तो घटनाअघि सञ्चालनमा रहेका र व्यावसायिक दृष्टिले भविष्यमा सम्भाव्यता रहेका व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुनरुत्थान गर्नुपर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी यसअन्तर्गत पर्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमी, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, पशुपन्छीपालन, मत्स्यपालन आदि पनि यसमा समेटिन्छन्।

दोस्रो, विशेष पुनर्कर्जा । सञ्चालनमा रहेका निर्यातजन्य उद्योग, व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जा हो यो । न्यून आय भएका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, फरक ढंगबाट सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा यसमा पर्छ । रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रले यो कर्जा सुविधा पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रवाह भएको कर्जालाई पनि विशेष मानिन्छ ।

तेस्रो, जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, सार्वजनिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहोरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जा साधारण पुनर्कर्जा हो ।

पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माईपोखरी, भीमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, मनकामना, मुक्तिनाथ, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, छिन्नमस्ता, पाँचपोखरी, रारा, खप्तडलगायत क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार स्थापना गर्न प्रदान गरिएका कर्जा पनि यो वर्गमा पर्छन् । कोभिड–१९ लगायत संक्रामक रोगजन्य महामारीका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हनु नसकेका तर भविष्यमा सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्यमी व्यवसायीले लिएका कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जामा समावेश गरेको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब २० अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरेका छन्् । हाल ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार १ खर्ब पुर्‍याउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आव ०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×