२० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल कमाउने उद्योगले पुनर्कर्जा नपाउने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

२० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल कमाउने उद्योगले पुनर्कर्जा नपाउने

बैंकले प्रतिव्यक्ति १० करोड र राष्ट्र बैंकले प्रतिग्राहक २० करोड मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायमा पुनर्कर्जा सुविधा नदिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दै छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदाउपर सुझावका लागि १५ दिन समय दिइएको छ । त्यसका आधारमा कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।

चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग/व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग/व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ‘कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था पनि हुन लागेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने सीमा राष्ट्र बैंकले घटाउन लागेको हो । कार्यविधिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं पुनर्कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको ढकालले बताए ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन संकलन गरी राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ । मस्यौदामा उल्लिखित व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए अब कुल पुनर्कर्जा रकमको ७० प्रतिशत सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको क्षेत्र तथा मापदण्ड पुगेका ऋणी छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएर बाँकी रहेको कोषको ३० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थाअनुसार परिचालन गर्नेछ । उक्त ३० प्रतिशत रकमबाट बढीमा कुल कोषको १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने कोषको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय महत्त्व तथा प्राथमिकताको आयोजना, सरकारको निर्देशनअनुसारका आयोजना तथा रुग्ण उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ । यसरी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दा प्रतिग्राहक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिन पाइने छैन । ‘ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७३ ले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रवाह भएको २० करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाका लागि प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ ।

‘पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने उपरोक्त सीमाभित्र रही बंैकले सो सीमाको ७० प्रतिशतसम्म एकमुष्ट रूपमा क, ख, ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई, २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी क, ख, ग वर्गका संस्थालाई र १० प्रतिशतसम्म ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट प्राप्त गरेको रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दा दुई सीमा तोकिएको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमअन्तर्गत उद्यमी स्वयं कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

‘प्रतिग्राहक १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, १० करोड रुपैयाँसम्मको विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

हाल पुनर्कर्जा कोषको रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जामा ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्नेछ । बैंकले भने सो रकममा राष्ट्र बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र कर्जा तिर्नुपर्नेछ । विशेष पुनर्कर्जाको हकमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने ग्राहकबाट ३ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन पाइने छैन । साधारण पुनर्कर्जामा भने बैंकले राष्ट्र बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । उक्त कर्जाबापत ग्राहकसँग बढीमा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

कसले पाउँछन् पुनर्कर्जा ?

पहिलो, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्यम, व्यवसायका लागि प्रदान भएको १५ लाखसम्मको हो । प्राकृतिक प्रकोप वा कुनै महामारीका कारण बन्द रहे पनि त्यस्तो घटनाअघि सञ्चालनमा रहेका र व्यावसायिक दृष्टिले भविष्यमा सम्भाव्यता रहेका व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुनरुत्थान गर्नुपर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी यसअन्तर्गत पर्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमी, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, पशुपन्छीपालन, मत्स्यपालन आदि पनि यसमा समेटिन्छन्।

दोस्रो, विशेष पुनर्कर्जा । सञ्चालनमा रहेका निर्यातजन्य उद्योग, व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जा हो यो । न्यून आय भएका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, फरक ढंगबाट सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा यसमा पर्छ । रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रले यो कर्जा सुविधा पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रवाह भएको कर्जालाई पनि विशेष मानिन्छ ।

तेस्रो, जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, सार्वजनिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहोरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जा साधारण पुनर्कर्जा हो ।

पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माईपोखरी, भीमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, मनकामना, मुक्तिनाथ, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, छिन्नमस्ता, पाँचपोखरी, रारा, खप्तडलगायत क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार स्थापना गर्न प्रदान गरिएका कर्जा पनि यो वर्गमा पर्छन् । कोभिड–१९ लगायत संक्रामक रोगजन्य महामारीका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हनु नसकेका तर भविष्यमा सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्यमी व्यवसायीले लिएका कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जामा समावेश गरेको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब २० अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरेका छन्् । हाल ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार १ खर्ब पुर्‍याउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आव ०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउनको ढाँचा फेर्ने तयारी

पहाडी, हिमाली जिल्ला र उपत्यकाको आन्तरिक आवागमन एवं उत्पादन र सेवामूलक उद्योग, संघसंस्थाका गतिविधि खुकुलो बनाइने
आन्तरिक हवाई उडान एवं विमानस्थलको स्वास्थ्य प्रोटोकल तयार हुँदै, विमानस्थलमा ‘लाइन मार्किङ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लकडाउन चैत ११ मा सुरु हुँदा मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमित दुई जना थिए । लकडाउनको ७० औं दिन अर्थात् सोमबार यो संख्या १ हजार ८ सय ११ पुगेको छ । यहीबीचमा ८ जनाको संक्रमणले मृत्यु भइसकेको छ । यसले लकडाउन कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामको एक मात्र उपाय होइन भन्ने प्रस्ट्याएको छ ।

यो कुरा विज्ञहरूले बताउँदै आए पनि सरकारले लकडाउनलाई अपनाइरहेको छ । सबैतिरबाट दबाब पर्न थालेपछि भने सरकारले लकडाउनको ढाँचा बदल्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेसँगै यो अवधिमा नयाँ ढाँचा तयार गर्न कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ । त्यही निर्देशनअनुसार समिति र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले नयाँ ढाँचा बनाइरहेका छन् । ‘लकडाउन अब क्रमश: सामान्य बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशेषज्ञहरूको राय लिएर नयाँ मोडालिटी बन्छ र त्यसका आधारमा सरकार अघि बढ्छ ।’

अन्य मुलुकले आर्थिक गतिविधि ठप्प र जनजीवनसमेत अस्तव्यस्त बनेपछि लकडाउनलाई खुकुलो पारिसकेका छन् । नेपालसँगै लकडाउन सुरु गरेको भारतले सार्वजनिक यातायातलगायत सबै खुला गरिसकेको छ । नेपालमा भने लकडाउनको विकल्प नसोची अघि बढेपछि नागरिक तहबाट सरकारको विरोध भइरहेको छ । अब पनि यथास्थितिमा लकडाउन बढाउँदै लैजाँदा थप समस्या बढ्ने र त्यो धान्न नसकिने आकलन सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् । ‘लकडाउनको मोडालिटीबारे कुराकानी भइरहेको छ, उच्चस्तरीय समितिको अबको बैठकमा प्रस्ताव आउँछ,’ समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भने ।

सीसीएमसीले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गरिरहेको छ । त्यसअनुसार उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्र छुट्याएर कुनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढाँचा बन्दै छ । सम्भवत: मंगलबार उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्छ । त्यहाँ नयाँ मोडालिटीको ठोस प्रस्ताव बन्न सक्छ ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार संक्रमितहरूको अवस्था, त्यहाँको जनसंख्या, स्वास्थ्य उपचारको सम्भावित उपलब्धता हेरेर ठाउँ विशेषमा लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन हुन सक्छ । हाल कम जोखिम देखिएका हिमाली, पहाडी जिल्ला र काठमाडाैं उपत्यकालगायतमा आवागमन खुकुलो बनाइने सम्भावना छ । बढी जमघट हुने स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा खुकुलो हुनेछ । सार्वजनिक यातायात तत्काल खुला नभए पनि केही स्थिति आकलन गरी आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ । विमानस्थलमा सामाजिक दूरी कायम गर्न ‘लाइन मार्किङ’ भइरहेको छ । स्वास्थ्य जाँच र हवाई यात्राको प्रोटोकल बनिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठन (आईकाओ) ले कोभिड–१९ का बेलालाई तयार गरेको प्रोटोकलअनुसार यहाँ पनि व्यवस्था गर्ने तयारी छ । उडान खुलेपछि केही होटल पनि सञ्चालनमा आउनेछन् । उडान र होटल सञ्चाललगायतका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसअघि नै खाद्यान्न, कृषि, निर्माणलगायत अत्यावश्यक गरी झन्डै ४० प्रकारका सेवासँग सम्बन्धित कलकारखानामा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । त्यो दायरा अब थप खुकुलो बनाउने तयारी छ ।

लकडाउन सुरु भएको केही सातापछि नै सरकारी निकायमा यसको ढाँचा फेर्ने विकल्पमा जानुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पनि यो कुरा उठाउने गरेका थिए । विशेषगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलगायतले आर्थिक गतिविधिलाई ख्याल गरेर वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै जानुपर्ने धारणा राख्ने गरेका थिए । तर लकडाउन खुकुलो पार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विश्वस्त भएनन् । उनले बरु सार्वजनिक रूपमै ‘जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र होइन’ भने । ढाँचा फेर्दा स्थिति भयावह हुने भन्दै लम्ब्याउनुपर्ने अडान राखिरहे । लकडाउनकै अवधिमा पनि दिनमा एक सय जनाभन्दा बढी संक्रमित थपिँदै गएकाले यो विधिले मात्र रोक्न नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

लकडाउनकै बीचमा पनि भारतबाट हजारौं मानिस नेपाल भित्रेका छन् । भारतले लकडाउन खोलेपछि पनि उत्तिकै संख्यामा सीमाबाट नेपाल भित्रिइरहेका छन् । भारतबाट छिर्नेहरू नै सबै भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । त्यसैले एकै पटक धेरै संक्रमित हुँदा कसरी जाने भन्ने निर्णयमा पुगिहाल्न समस्या भएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

तर अब सीमा क्षेत्र र त्यहाँबाट छिर्नेहरूलाई गर्ने निगरानी र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सेना सहितका सुरक्षा निकायलाई खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसले जथाभावी मानिसको आवतजावत घट्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ । तर संक्रमितको संख्या केही समय बढ्न सक्छ । सरकारी अधिकारीहरूले गरेको एक अनौपचारिक आकलनअनुसार यही दरमा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने एक महिनाभित्र संक्रमितको संख्या ५ हजार नाघ्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×