‘बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सकेन’
काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि जारी गरेको बजेटले व्यवसायीको मनोबल उकास्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभूत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजे पनि पुनर्जीवन तथा पुनरुत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने तथा पुनरुत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनुपथ्र्यो,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर त्यो अपेक्षित रूपमा प्रकट हुन नसकेको निष्कर्ष छ ।’ महासंघका अनुसार अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भए पनि छरिएर आएको छ । अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुन:स्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान गरी उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिए पनि उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
‘कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन, वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवद्र्धन र ऊर्जाका विषयमा बजेट मौन छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुनर्कर्जा सुविधा साना–ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनुपर्ने र बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ ।’
श्रमका विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ । सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यो अभाव देखिएको उल्लेख छ । ‘संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्ने कुरा आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ, जुन व्यावहारिक छैन ।’
नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वाससहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । समग्र अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर सरकारलाई पेस गरेका सुझावमध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरिएकाले बजेटलाई भने महासंघले स्वागत गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०७:१६
