प्राधिकरणलाई विद्युत् खपत बढाउने चुनौती
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खपत बढाउने दबाब बढेको छ । आगामी आवमा आउने अनुमान गरिएका सबै आयोजनाको टेक अर पे (खपत नगरे पनि पैसा तिर्नुपर्ने) गरी खरिद सम्झौता गरिएका आयोजना हुन् ।
यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले नकिने पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनका कारण विद्युत् माग घटेर अहिले पनि प्राधिकरणलाई घाटा लागिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले अहिले अफ पिक आवरको डिमान्ड साढे ६ सय हाराहारीमा झरेको छ ।
आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार ३ सय मेगावाट थपिने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जस्ता आयोजना निर्माण पूरा भई ठूलो परिमाणमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आवमा २३ वटा विद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भई करिब एक हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान थियो । तर माथिल्लो तामाकोसीसहित ठूला आयोजना निर्माण पूरा नभएपछि सरकारले अनुमान गरेको भन्दा निकै कम विद्युत् मात्रै प्रणालीमा जोडियो ।
बजेटमार्फत सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने साना उपभोक्तालाई ऊर्जा शुल्क नलाग्ने, मासिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ र २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत महसुल छुट दिने निर्णय बजेटमा गरिएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
लकडाउन अवधिभर दिइएको छुट र बजेटमा उल्लेख गरिएको छुटले ८ देखि १२ अर्बसम्म आम्दानीमा कमी आउने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । आम्दानी र विद्युत् खपत दुवै बढाउन प्राधिकरण छलफलमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
‘आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने १ हजार मेगावाट विद्युत्लाई कसरी खपत गराउने भन्नेमा प्राधिकरण लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुँदा अहिले पनि राति विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।’ लकडाउन अवधिमा विद्युत् खेर गएको, छुटका कारण आयमा कमी आएको र निकै कम उपभोक्ताले मात्रै लकडाउनमा महसुल बुझाएका कारण प्राधिकरणलाई खर्च धान्न पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले अफ पिक आवरमा विद्युत् माग बढाउन र ऊर्जा खपतलाई सन्तुलित बनाउन देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउन उपयोगी मानिएको विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी आयातमा डेढ सय प्रतिशतले कर बढाएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा पहिलो पटक ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । सवारीको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
भन्सार शुल्कलाई पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । भन्सार शुल्कबापतको आधा रकम भने सरकारले फिर्ता दिने घोषणा गरेको छ ।
देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आए भारतसँग इनर्जी बैंकिङमार्फत खेर जान नदिने सरकारी प्रयासले पनि पूर्णता पाएको छैन । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जासचिवस्तरीय संयन्त्रले इनर्जी बैंकिङमा सहमति गरे पनि कार्यान्वयनका लागि तयारी बाँकी नै छ ।
भारतीय इनर्जी एक्सेन्जमा नेपालमा बढी भएको विद्युत् बिक्री गर्ने सरकारी योजना पनि भारतीय पक्षले व्यापार संहिता स्वीकृत नगर्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०७:४४