कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्राधिकरणलाई विद्युत् खपत बढाउने चुनौती

राति उद्योग चलाए डिमान्ड शुल्क आधा छुट
आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने
छुटका कारण प्राधिकरणको आयमा १२ अर्बसम्म कमी आउने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खपत बढाउने दबाब बढेको छ । आगामी आवमा आउने अनुमान गरिएका सबै आयोजनाको टेक अर पे (खपत नगरे पनि पैसा तिर्नुपर्ने) गरी खरिद सम्झौता गरिएका आयोजना हुन् ।

प्राधिकरणलाई विद्युत् खपत बढाउने चुनौती

यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले नकिने पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनका कारण विद्युत् माग घटेर अहिले पनि प्राधिकरणलाई घाटा लागिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले अहिले अफ पिक आवरको डिमान्ड साढे ६ सय हाराहारीमा झरेको छ ।

आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार ३ सय मेगावाट थपिने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जस्ता आयोजना निर्माण पूरा भई ठूलो परिमाणमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आवमा २३ वटा विद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भई करिब एक हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान थियो । तर माथिल्लो तामाकोसीसहित ठूला आयोजना निर्माण पूरा नभएपछि सरकारले अनुमान गरेको भन्दा निकै कम विद्युत् मात्रै प्रणालीमा जोडियो ।

बजेटमार्फत सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने साना उपभोक्तालाई ऊर्जा शुल्क नलाग्ने, मासिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ र २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत महसुल छुट दिने निर्णय बजेटमा गरिएको छ ।

खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

लकडाउन अवधिभर दिइएको छुट र बजेटमा उल्लेख गरिएको छुटले ८ देखि १२ अर्बसम्म आम्दानीमा कमी आउने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । आम्दानी र विद्युत् खपत दुवै बढाउन प्राधिकरण छलफलमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

‘आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने १ हजार मेगावाट विद्युत्लाई कसरी खपत गराउने भन्नेमा प्राधिकरण लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुँदा अहिले पनि राति विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।’ लकडाउन अवधिमा विद्युत् खेर गएको, छुटका कारण आयमा कमी आएको र निकै कम उपभोक्ताले मात्रै लकडाउनमा महसुल बुझाएका कारण प्राधिकरणलाई खर्च धान्न पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले अफ पिक आवरमा विद्युत् माग बढाउन र ऊर्जा खपतलाई सन्तुलित बनाउन देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउन उपयोगी मानिएको विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी आयातमा डेढ सय प्रतिशतले कर बढाएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा पहिलो पटक ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । सवारीको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

भन्सार शुल्कलाई पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । भन्सार शुल्कबापतको आधा रकम भने सरकारले फिर्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आए भारतसँग इनर्जी बैंकिङमार्फत खेर जान नदिने सरकारी प्रयासले पनि पूर्णता पाएको छैन । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जासचिवस्तरीय संयन्त्रले इनर्जी बैंकिङमा सहमति गरे पनि कार्यान्वयनका लागि तयारी बाँकी नै छ ।

भारतीय इनर्जी एक्सेन्जमा नेपालमा बढी भएको विद्युत् बिक्री गर्ने सरकारी योजना पनि भारतीय पक्षले व्यापार संहिता स्वीकृत नगर्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?