सहकारीको मर्जरमा जोड

सहकारीमार्फत हुने कारोबार नगदरहित बनाउने सरकारको योजना छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाबीचको मर्जरलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सहकारीको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तिनको मर्जरमा जोड दिइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।


यसअघि नै केही सहकारी संस्था आपसमा गाभिइसकेका छन् । यस पटक भने सरकारले बजेटमै उल्लेख गरेर मर्जर नीति अघि सारेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरबाट ठूला (वाणिज्य बैंक) बैंकको संख्या अपेक्षित रूपमा घटाउन नसकिरहेको अवस्थामा सहकारी मर्जरको विषय पनि अघि बढाइएको हो । बचत तथा ऋण सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने र तिनमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग बढाउने सरकारको घोषणा छ ।

सहकारीको मर्जर उपयुक्त भए पनि त्योभन्दा पहिले संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । ‘सहकारीको मर्जरभन्दा पहिले सशक्त रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनमार्फत संस्थाहरूलाई बलियो बनाएपछि मर्जरमार्फत संख्या घटाउँदा राम्रो हुन्छ ।’ यही अवस्थामा संस्था मर्जरमा लैजाँदा व्यावहारिक र नीतिगत समस्या आउने उनको भनाइ छ । केही सरकारी संस्थाको कारोबार आकार तथा क्षेत्र निकै ठूलो भइसकेकाले तिनलाई राष्ट्र बैंकले वा अन्य कुनै छुट्टै संस्था स्थापना गरेर तिनबाट प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

हाल मुलुकभर करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । बाँकी बहुउद्देश्यीय र क्षेत्रगत सहकारी संस्था छन् । बहुसंख्यक सहकारी संस्था कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनमा आबद्ध छन् । खासगरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य तथा मान्यताविपरीत काम गरेका छन् । यसकारण समग्र सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो बन्न पुगेको छ ।

सहकारी संस्थामार्फत हुने कारोबारलाई नगदरहित बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । धेरै बैंकिङ कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको अवस्थामा अब बचत तथा ऋण सरकारीमार्फत हुने कारोबारलाई पनि विद्युतीय बनाउन लागिएको हो ।

सरकारी सूचना केन्द्र स्थापनाको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि दोहोर्‍याइएको छ । त्यसो त पछिल्ला दुई आवको बजेटमा पनि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधिको मस्यौदा गरिए पनि तिनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जाको सूचना, संकलन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने वा सहकारीका लागि छुट्टै केन्द्र बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । सूचना केन्द्रमार्फत सहकारी संस्थाद्वारा प्रवाहित ऋण कारोबारबारे जानकारी पाइने भएकाले यो क्षेत्रमा देखिएको विचलन नियन्त्रण हुने अपेक्षा छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने सरकारी योजना छ । ‘सहकारी संघसंस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहकारीका माध्यमबाट कृषि सामग्री, पुँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।’ सहकारी संघसंस्थाको सुशासन तथा स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापनाको अवधारणा पनि आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन भण्डारण र वितरणसम्मको कार्य प्रणाली विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन थोक उपभोक्ता सहकारी संस्थाको अवधारणा अघि सारिएको हो । सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापनाको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

‘गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारीमार्फत कर्जा प्रदान गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । आगामी आवमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन हुने गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो संस्थाअन्तर्गतका एक हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।

गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारी संस्थालाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारण सहकारीले ५, उपमहानगरपालिकामा रहेका सहकारीले ७ र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०७:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चकलेटमा घट्यो, पुस्तकमा हटेन कर

तीन अर्बको चकलेट आयातमा थप प्रोत्साहन
पुस्तक आयात ३७ प्रतिशत घट्दा पनि निरुत्साह
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — व्यापार घाटा कम, कर छलीलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन भन्दै पुस्तकको भन्सार महसुल जारी राखे पनि बजेटले चकलेट आयातमा लाग्ने महसुल भने सरकारले घटाएको छ । पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सार महसुलबारे चौतर्फी विरोध भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यसले निरन्तरता पाउने भएको छ ।


बजेटसँगै संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पुस्तकसम्बन्धी भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । चकलेट आयातमा भने ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १० हजार ७ सय मेट्रिक टन चकलेट तथा कोक मिसिएको गुलियो चकलेटजन्य सामग्री आयात भएको थियो । उक्त आयात करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।

यसबाट ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लिँदा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । अब १० प्रतिशत बिन्दुले भन्सार महसुल घटाइँदा ३८ कराेड ५० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व गुम्नेछ । भन्सार महसुल घटाएपछि आयात झन् बढ्न सक्छ । ‘अर्थमन्त्रीको व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको विरोधाभास हुने गरी चकलेटमा भन्सार घट्यो,’ राजस्व प्रशासनबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘चकलेट अत्यावश्यक सामग्री होइन । व्यापार घाटा कम गर्ने नै हो भने ३ अर्ब रुपैयाँको चकलेट आइरहँदा भन्सार महसुल झन् बढाउनुपथ्र्याे ।’ चकलेट बढी मात्रामा भारतबाट आउँछ । त्यसपछि युरेपियन मुलुकहरूबाट चकलेट आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

‘विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का अनुसार धेरै दरमा लगाइएका भन्सार महसुलहरू घटाउनुपर्ने सैद्धान्तिक कुरा हो,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा विद्युत्मा अन्त:शुल्क बढाउनु, चकलेटमा घटाउनु र पुुस्तकमा जारी राख्नुमा आफैंमा विरोधाभास विषय हुन् ।’ चकलेट आयातकर्तालाई सुविधा तथा राहतको आवश्यकतासमेत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक विधेयकमा कहिलेकाहीँ आयातकर्ताको लबिइङले पनि काम गर्छ । त्यस्तो भएको हो वा होइन, अहिल्यै निष्कर्षमा नपुगौं । सरकारले आफ्नो तर्क बताउला,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवेशमा राजस्व संकलन कम भएर स्रोतको दबाब परिरहेका बेला चकलेटको भन्सार महसुल किन घटाउनुपर्‍यो ?’

सामान्य सामग्रीमा भन्सार महसुल घटाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चौतर्फी विरोध भएको पुस्तकको महसुलमा भने पुनरावलोकन गरेनन् । आर्थिक विधेयकमा पुस्तकसम्बन्धी विषय उल्लेख छैन । ‘विधेयकभित्र कुनै कुरा पनि उल्लेख नहुनु भनेको गत वर्षकै निरन्तरता हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण पुस्तकमा पहिले लगाइएको कर आउँदो आवमा पनि जारी रहन्छ ।’

गत आवसम्म नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी यहाँ ल्याउँदा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । चालु आवको बजेटले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुस्तक आयात घट्दो क्रममा छ ।

भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी यस पटकको बजेटको विषयमा प्रतिक्रियाविहीन छन् । कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिले हेर्न जरुरी रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छली गरिरहेको दाबी गर्दै सबै पुस्तक एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । पुस्तकमा भन्सार महसुलले नेपाली मुद्रण उद्योगको संरक्षण हुने अर्थको दाबी छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ । भन्सार महसुल लगाएलगत्तै पुस्तक आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको ९ महिनामा १ अर्ब १ करोड ६६ लाख रुपैयाँको पुस्तक आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा साढे ३७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । चैतसम्म ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको मात्रै पुस्तक आयात भएको छ ।

‘पुस्तकमा कर नै लगाउनु हुँदैनथ्यो । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने अन्य उपाय थिए,’ पूर्वअर्थ सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘पुस्तकको भन्सार महसुल घटाउन वा हटाउन विचार गर्नुपर्ने थियो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×