दुई महिनायता बन्द उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन सुरु

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मुलुककै ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठान उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गैंडा छाप सिमेन्टको उत्पादन सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि दुई महिनायता गरिएको लकडाउनका करण बन्द उद्योग शुक्रबारबाट सुचारु भएको हो ।

लकडाउनपछि अवरुद्ध क्लिंकर उत्पादन सुचारु गरिएको महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहले बताए । ‘कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउन भएका कारण करिब ६८ दिन उत्पादन बन्द गर्नु परेको थियो’ महाप्रबन्धक साहले भने, ‘उद्योग बन्द गर्नु पर्दा २५ करोड भन्दा बढी घाटा भएको छ ।’ लकडाउनकै अवस्था भएपनि थप घाटा हुन नदिन उद्योगलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

क्लिंकर उत्पादन बन्द भएपनि उद्योगले पुरानो स्टकबाट गत वैशाख २२ गतेदेखि नै सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । उद्योगको गोदाममा रहेको स्टकबाट शुक्रबारसम्म करिब ७५ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गरिएको महाप्रबन्धक साहले बताए ।

‘उद्योगले यसअघि पनि माग अनुसार नै सिमेन्ट आपूर्ति गरिरहेको थियो,’ महाप्रबन्धक साहले भने, ‘अब क्लिंकर उत्पादन थालेकाले भोलिदेखिको आपूर्ति व्यवस्था झन सहज हुनेछ ।’ सिमेन्टको माग बढी हुने यो समयमा कोरोनाका कारण उद्योग बन्द हुँदाको घाटासमेत पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ उत्पादन कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा दुईवटा सिमेन्ट उद्योग छन् । उदयपुर सिमेन्ट र हेटांैडा सिमेन्ट उद्योगले सरकारी साख धान्दै निजी क्षेत्रका करिब ६० ओटा सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् ।

उद्योगले गत आर्थीक वर्ष करिब १ लाख ३२ हजार टन क्लिंकर उत्पादन गरेको थियो । अहिले बजारमा सिमेन्टको माग अत्याधिक हुने समय हो । सिमेन्ट सहज उत्पादन हुँदा दैनिक १० हजारदेखि १२ हजार बोरासम्म सिमेन्ट बिक्री हुने गरेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । उद्योगले दैनिक ७ सय ५० देखि ८ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।

२०४४ सालमा स्थापना भएको उद्योगले सुरुका वर्षमा जापान सरकारबाट सञ्चालन हुँदा ८ सय मेट्रिक टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा विद्युत् अभाव तथा कटौतीका कारण दैनिक ६ सय देखि ६ सय ५० मेट्रिक टन सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्दै आएकोमा गत वर्ष पुराना पार्टपूर्जाको मर्मत गरिएपछि उत्पादन बढेर ७ सय ५० देखि ८ सय मेट्रिक टन पुगेको हो ।

जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई २०५१ सालमा हस्तान्तरण गरे लगत्तै महाप्रबन्धक र अध्यक्ष पद राजनीतिक नियुक्तीका आधारमा हुन थालेपछि उत्पादन ह्वात्तै घटेर २ सयदेखि २ सय ५० मेट्रिक टनमा सिमित हुँदै आएको थियो । गत वर्ष उद्योगको मुख्य भाग मानिने क्लिंकर(कच्चापदार्थ पकाएर सिमेन्ट बनाउने अग्नियन्त्र) लगायत २२ वटा ठूला यन्त्रको पूर्ण मर्मत र पुन: जडान गरिएको उद्योगले जनाएको छ । धेरै सामानहरु खिइयर कामै नलाग्ने र केही टुटेर उद्योग बन्द हुने अवस्था आएपछि २५ दिन लगाएर मर्मत गरिएको महाप्रबन्धक साहले बताए ।

निजी क्षेत्रका करिब १८ ओटा सिमेन्ट उद्योग आफै क्लिंकर उत्पादन गर्छन् भने करिब ४५ वटाले बाहिरबाट क्लिंकर आयात गरी सिमेन्ट तयार गर्ने गरेका छन् । नेपालमा वार्षिक ६० प्रतिशतले सिमेन्टको माग बढिरहेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ ।

२०४४ साल जेठ महिनामा स्थापना भएको उद्योगले ०४९ माघबाट उत्पादन सुरु गरेको हो । जापानको वाइसिएफ (ओभरसिज इलेक्ट्रोनिक कोअपरेसन फन्ट) को जापानी ऐन १८ अर्ब ७७ करोड ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार लागानीमा गैंडा छाप लोगो भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ १३:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीएअन्तर्गतका काम रोक्ने नेकपामा सहमति

एमसीसीबारे नेकपा सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्रीको ब्रिफिङ- संसदबाट अनुमोदन नभए वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने, औपचारिक निर्णयका लागि अर्को बैठक बस्ने
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीए अन्तर्गतका काम रोक्ने सहमति गरेको छ। बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान कार्यक्रम समेटिएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा यस्तो सहमति भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार संसदबाट सम्झौताअनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीएका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने सहमति बैठकमा भएको छ । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।

‘संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीएका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिनेछ, ती कामलाई सम्झौता अनुमोदन भएपछि नै गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्योसँग जोडिएका अन्य कामहरु सम्झौता अनुमोदन नहुँदा सम्म नगर्नुपर्ने छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी भएको छ ।’

सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा एमसीसीलाई समावेश गरिएकोबारे स्पष्ट पार्ने कोशिष गरेका थिए । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटमा समावेश त्यससम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने मन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।

बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान विवादपछि शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसबारे संसदलाई पनि स्पष्ट पार्ने बताएका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन भए त्यसैअनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्रीले यूवराज खतिवाले स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ ।’

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम समेटिएपछि नेकपामा प्रश्न उठेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी अनुमोदन नभए अन्य तरिकाले प्रशारणलाइन्सम्बन्धी योजना अगाडि बढ्ने बताएका थिए । नेकपाले एमसीसीबारे थप निर्णय भने दुई अध्यक्षको सल्लाहपछि बस्ने अर्को सचिवालय बैठकबाट लिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

'एमसीसी सम्झौतका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाईसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरेर छिटटै पार्टी सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ । त्यसको लागि दुवै अध्यक्षले समझदारी गरेर सचिवालय बैठकको मिति तय हुनेछ,’ उनले भने ।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडासहित एमसीसी अध्ययन कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ १३:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×