उद्योगलाई प्रोत्साहन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्योगलाई प्रोत्साहन

नयाँ व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण
पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ब्याजमा अनुदान दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उद्योग व्यवसायीको शीघ्र पुनरुत्थान, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न स्रोत परिचालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।


‘निजी लगानी प्रोत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाई लगानीकर्तालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । कम्पनी, दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योग स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहमा थप १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिनेछ । दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गरिनेछ । सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय स्थापना गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा बताइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुन:संरचना गरी एकीकृत संस्थाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने बताइएको छ । साथै माग कम हुने समयको विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिन लागिएको छ । ‘यसले साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । करदेखि विद्युत्सम्ममा छुट दिइएको छ,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने ।

वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएका अवरोध न्यून गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई पुन: सुरु गर्ने जनाइएको छ । ‘विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ । कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइनेछ ।’

चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने, निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सृदृढ बनाई अन्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाली हस्तकलाको प्रचार, प्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवद्र्धन गर्न काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । यी कार्यक्रम हरेक बजेट भाषणमा सावर्जनिक हुँदै आएका छन् । सीमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी, चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलगायत विषय पुरानै हुन् । ‘केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि औद्योगिक ग्रामको स्थापना, निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतामात्र हुन्,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।’

नेपाल आयल निगममार्फत पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सहरी विकासमा पुरानैलाई निरन्तरता

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । यसअनुसर संघीय संसद् भवन निर्माण, सबै प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकासलगायतका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल बनाइनेछ । भक्तपुरमा पनि ५ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण थालिनेछ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्र तथा चितवनमा सिटी हल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति र एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत पूर्वाधारसहितको सुरक्षित र दिगो सहर निर्माण अघि बढाइनेछ । सहरी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म सुरु गरिएका क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी मेगा सिटी निर्माण थालिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार उपसहर विकास सुरु गरिनेछ । यसमा काठमाडौं र ललितपुरमा एकएक र भक्तपुरमा दुई उपसहर विकास गरिनेछ ।

नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न तीन वर्षभित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी आवमा थप १ लाख सुरक्षित आवास निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । सहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन सहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवभित्र सबै प्रदेशका २९ सहरमा सहरी पूर्वाधार विकास र चार स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा मन्त्रालयका पुरानै योजनालाई नै निरन्तरता दिइएको पूर्वसहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले बताए । सहरीको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम खासै नआएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठाउँ हेरी लकडाउन खुकुलो पारौं : विज्ञ

स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव- अब रेड, यल्लो र ग्रीन जोन बनाएर विस्तारै खुकुलो पार्दै लैजाऔं
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — लकडाउन खुकुलो हुन्छ कि हुँदैन ? अब कति दिन लकडाउन ? के लकडाउन मात्र समस्या समाधान हो ? अहिले धेरैले सोध्ने प्रश्न हुन् यी । कोरोनाको जोखिम बढेसँगै सुरु गरिएको लकडाउनका कारण राजधानीलगायत प्रमुख सहरको गतिविधि लगभग ठप्प छ । कलकारखाना, उद्योग सुचारु हुन सकेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्न सरकारमाथि दबाब पर्न थालेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि मुलुक लकडाउन गरेको शुक्रबार ६७ दिन पूरा भएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको म्याद सकिनै लाग्दा संक्रमण झन् फैलिइरहेकाले फेरि पनि लकडाउन थपिनेको हो कि भन्ने अत्यास सबै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

यस्तोमा कस्तो खालको मोडालिटी अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्ने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिनहुँजसो बहस र छलफल भइरहेका छन् । मन्त्रालयमा हुने प्राय: बहसमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल उपस्थित रहने गरेका छन् । केही दिनअघि कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा ढकालले उच्च जोखिम (रेड जोन), मध्यम जोखिम (यल्लो जोन) र न्यून जोखिम (ग्रीन जोन) को अवधारणाअनुसार लकडाउन खुकुला पार्दै लैजाने विषयमा केन्द्रित भएर बहस भइरहेको बताएका थिए ।

‘सबैतिर एकै पटक एकै रूपमा खुकुलो गर्दा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले क्षेत्र छुट्याएर खुकुलो बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘जनस्वास्थ्यविद्हरूसँग पनि सल्लाह गरेर यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । अब भ्याक्सिन छैन, त्यसैले संक्रमण देखिए आइसोलेसनमा बस्ने हो । गाह्रो भए अस्पताल जाने हो । धेरै नै गाह्रो भए भेन्टिलेटरको सहायता लिने हो । त्योभन्दा अर्को केही कुरा त विकास भएको छैन ।’

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा मात्रै नभई सामाजिक र मानिसको मनोविज्ञान र स्वास्थ्यमै पनि प्रतिकूल असर बढ्दै गएकाले पनि यसलाई अब लम्ब्याउनु उचित नहुने तर्क सबै क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीका अनुसार देशको सम्पूर्ण पाटोलाई विचार गरेर लकडाउन के गर्ने भन्ने निर्णय उच्चस्तरीय समितिले गर्ने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट स्थान विशेषका आधारमा केही खुकुलो बनाउँदै लानु उचित हुने सुझाव दिइएको छ । ‘अब रेड, यल्लो र ग्रीन जोन बनाएर विस्तारै खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूले गर्नुपर्ने तयारी पनि गरेको छ र त्यहीअनुसार सुझाव पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लामा संक्रमण देखिएको छैन । त्यस्तो स्थानमा बसोबास नै आइसोलेटेड किसिमको हुन्छ । त्यहाँ किन गर्नुपर्‍यो लकडाउन ? केही समयलाई अझै विद्यालय भने बन्द नै गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार जोखिमका आधारमा जोन म्यापिङ गरेर कुन अवस्थामा कुन जोनमा पर्ने भनेर मापदण्ड बनाएर लकडाउनलाई खुकुलो पार्न जरुरी भइसकेको छ । ‘स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो क्षेत्र कुन जोनमा पर्छ निर्धारण गर्न दिएर कस्तो खालको लकडाउन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा भने अहिलेभन्दा पनि कडा लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अब सबै तह र क्षेत्रलाई एकै स्तरमा राखेर हेरेर पनि हुन्न ।’

अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेको विचारमा अझै लकडाउन बढाउनुको कुनै तुक छैन । ‘अब गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरका क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्दै, परीक्षणको दायरा बढाउँदै लाने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गर्ने अनि लकडाउन खुकुलो बनाउने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनले संक्रमणलाई नेपालमा भित्रिनबाट रोक्न नसके पनि फैलिने दरलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ ।’

उनका अनुसार लकडाउनलाई क्रमैसँगै खुकुलो बनाउँदै लैजानु उचित हुन्छ । ‘एकै पटक खुकुलो बनाउँदा संक्रमण छिटो फैलिएर हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसको जोखिम कायमै छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि भीडभाड हुन नदिने, सामाजिक दूरी कायम राख्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले जनताले पनि सजग भएर लकडाउन खुकुलो बनाएको अवस्थामा पनि भीडभाड नगरी, सामाजिक दूरी कायम गरेर सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘समस्या हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा पनि छ, यहाँ सामाजिक दूरी भन्ने नै छैन, त्यो कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले पनि अनुशासित भएर लाइनमा बसिदिने, भीड नगर्नेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नत्र राज्यपक्षले मात्रै जिम्मेवारी लिएर सबै ठीक गर्छु भनेर सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

हृदयरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलका विचारमा विश्व महामारीका बेलामा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारसँगै आमजनताको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ । उनका अनुसार सीमित साधन स्रोत भएको हाम्रोजस्तो देशमा सरकारबाट हुन सक्ने कमीकमजोरीलाई जनताले आफ्नो सतर्कता र सावधानीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारलाई जनताको साथ नभएमा नियन्त्रणका सबै उपायहरू अवलम्बन गरे पनि महामारी नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले लकडाउन भन्यो । हामी लकडाउनमा बस्यौं । सरकारका यसपछिका प्रत्येक कदममा हामीले साथ दिनुपर्छ । जसरी स्वास्थकर्मी र अन्य प्राविधिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछन्, त्यसरी नै आमनेपालीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे यो महामारी अवश्य जितिन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीका अनुसार पनि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको अवस्थामा जनताले पूर्ण स्वतन्त्रता पाइयो भनेजसरी व्यवहार गर्नु हुँदैन । ‘कोरोना तत्काल गइहाल्ने देखिन्न । त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुने, भीडभाड नगर्ने, व्यक्तिगत अनुशासन र सरसफाइमा ध्यान दिनेजस्ता कार्यको सदैव पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैले सहयोग गरे, अब सम्पूर्ण लकडाउन होइन, परिवर्तित लकडाउनमा जानुपर्छ ।’

डा. कार्कीका अनुसार लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने कि थप कडा बनाउने भन्ने निर्णय जनताले गर्ने व्यवहारमा पनि भर पर्छ । ‘सबैले अनुशासन कायम राखेर कार्य गरे महामारी नियन्त्रणमा रहन्छ । त्यो अवस्थामा लकडाउन बढाउनै पर्दैन,’ उनले भने, ‘कसैले भनेको मानेनन्, जोखिम बढ्दै गयो भने फेरि पनि लकडाउनलाई कायम गर्नुपर्छ । त्यो सरकारको बाध्यता पनि हो ।’

लकडाउन लम्बिँदै गए आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाख १७ मा कोभिड–१९ को असरले २.२७ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको थियो । अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सरकारले विभिन्न नीति लिए पनि लकडाउन भइरहँदा आर्थिक वृद्धिको अनुमानमा झट्का लाग्ने निश्चित छ ।

६७ दिनको लकडाउन अवधि पूरा गरेर ६८ दिनमा प्रवेश गर्दा हामीकहाँ संक्रमितको संख्या हजार नाघेको छ । कोभिड–१९ का कारण ६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । करिब एक लाख नागरिक देशका विभिन्न भागका रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएका छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या पनि तीन अंकमा नै छ । नेपालको सातै प्रदेशमा गरी शुक्रबार बेलुकासम्म कुल ५१ जिल्लामा अहिले कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । जसमध्ये बाँकेमा सबैभन्दा धेरै १४७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै रौतहटमा ११९ र कपिलवस्तुमा १०८ संक्रमित छन् । यी तीन स्थानपछि झापामा ७५ जना संक्रमित छन् । अन्य स्थानमा भने संक्रमितको संख्या ५० भन्दा कम छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×