रिचार्ज कार्ड र सिममा पनि २ प्रतिशत कर थपियो

यसअघि यो शिर्षकको कर ल्याण्डलाइन फोन र पोष्टपेट सिममा एक पटकका लागि ५ रुपैयाँ तय गरिएको थियो । तर, अब भने उपभोक्ताले जुनसुकै सिमकार्ड किन्दा र रिचार्ज कार्ड किन्दा २ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । पोष्टपेड मोबाइलमा लिँदा स्वामित्व शुल्क बापत् एक पटक तिर्नुपर्ने ५ रुपैयाँ भने हटेको छ ।

‘मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले यो शुल्क असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ,‘अवधिभित्र शुल्ख दाखिला नगरे सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक १५ प्रतिशत व्याजसहित असुल गरिनेछ ।’

अर्थसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका खतिवडाले सरोकारवालाहरुलाई समेत थाहा नदिई यो विषय आर्थिक विधेयकमा पारेका हुन् । ‘दुई वर्षअघि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि नेपालको इन्टरनेट विश्वकै महंगो मध्येमा परेको थियो,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘अब भ्वाइस कलमा पनि कर बढेको छ ।’

सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल नेपालको दूरसञ्चार सेवा पहिल्यै महंगो भएकाले सरकारले थप कर लगाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले सहरी क्षेत्र भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच बढाउन हतोत्साहित गराउँछ,’ उनी भन्छन्,‘दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउन सरकार उदार बन्नुपर्छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मोबाइल सेवाको पहुँच सतप्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने इन्टरनेटको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । त्योमध्ये ५५ प्रतिशत पहुँच मोबाइल इन्टरनेटमार्फत् पुगेको हो ।

यो प्रावधान अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्ट जुनसुकै सेवा प्रदायकको रिचार्ज कार्ड वा अनलाइनमार्फत टपअप गर्दा पनि २ प्रतिशत रकम करबापत् काटिनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्ने कर कम्तिमा पनि २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि टेलिकम सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका थिए । अब दुई प्रतिशत कर थप भएको छ ।

आर्थिक विधेयमा सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा भएको रकम सोझैं सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग संकलन गरेको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, नवीकरण दस्तुरजस्ता रकम आफ्नो कोषमा राखेर खर्च गर्दै आएको थियो ।

अब भने प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा भएको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याएर सरकारी कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा यो प्रावधान राखिएको छ ।