सबै नागरिकलाई बिमामा जोड

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले गरेको बिमालाई पनि जोड्दा करिब २६ प्रतिशत नागरिकमा बिमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने भएकाले सामान्यतया त्यसलाई बिमा पहुँचमा समावेश गरिँदैन ।

आगामी आवको बजेटमा सरकारले बिमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसमध्ये कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोग उपचारमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

बेजटमार्फत सरकारले बिमालाई प्राथमिकता दिएको निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए । ‘बिमाले सरकारको प्राथमिकता पायो,’ उनले भने, ‘सरकारले अवसर दिएको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

आगामी तीन वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने सरकारको योजना छ । यो पुरानै कार्यक्रम हो । पाँच वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा सुरु गर्दा पनि सरकारले तीन वर्षमा सबै नागरिकमा बिमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । आगामी आवका लागि स्वास्थ्य बिमामा सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । एक लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बिमाको प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका सबै बिमा शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ ।

यस्तै, आगामी आवमा थप तीन लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा र थप ४ लाख विपन्न परिवारलाई नि:शुल्क बिमा गराउने घोषणा गरिएको छ ।

बिमा क्षेत्रका लागि आगामी बजेट धेरै राम्रो रहेको बिमा समितिमा अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाार्इंले बताए । ‘लघुबिमामा अनुदान, कषि अनुदान निरन्तरता, कोरोना बिमाको प्रिमियममा अनुदान, बिमामा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायत धेरै कार्यक्रम छन्,’ उनले भने । स्वास्थ्य बिमामा केही बढी कार्यक्रम आएको उनको भनाइ छ । हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा छ ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सहुलियत ऋण

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदर कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

आगामी आवको बजेट वित्तीय क्षेत्रका लागि राम्रो रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । बजेटमा समावेश कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रलाई सुविधा नदिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा राहत दिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले ल्याएको राहज तथा सुविधा प्याकेजले साना तथा मझौला उद्यमी, उद्योगलगायतलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भए वित्तीय क्षेत्रलाई राहत मिलिहाल्छ ।’

वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० वटा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो नभएको उनले बताए । अहिले लकडाउनका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नभए पनि अवस्था सामान्य भएपछि निर्देशनअनुसार सबै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

कारोना प्रभावित उद्योग व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका क्षेत्रका व्यवसायलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्देशनमा यसअघि नै राष्ट्र बैंकले यसअघि नै उक्त कोषको आकार १ खर्ब पुर्‍याइसकेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले हरेक शाखाबाट कम्तीमा पनि १० जनालाई र विकास बैंकको प्रतिशाखा ५ जनालाई कृषिबाहेकको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । हाल वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय जनालाई उक्त ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ब्याज कर्जा सुरक्षण तथा बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि सरकाले १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै आगामी वर्ष नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने पनि सरकारी घोषणा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम पनि सरकारले दोहोर्‍याएको छ ।

ऋणपत्रको कारोबार सुरु गरिने

पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउनुका साथै त्यसको दायरा फराकिलो पारिने पनि सरकारले बताएको छ । यसका लागि आगामी वर्षदेखि ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु गरिने भएको छ । स्टक डिलर तथा वस्तु विनिमय बजार सुरु गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएससीको पुन:संरचना गरिने सरकारको घोषणा छ । नेप्सेले सुरु गरेको अनलाइन कारोबारलाई प्रभावकारी र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने पनि बताइएको छ ।

आगामी आवको ६ महिनाभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुने भएको छ । विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा समिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिने सरकारी योजना छ ।

यसैगरी सहकारी संस्थालाई गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यमा लाग्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।