नगरमा बस्नेहरू बढे

गाउँपालिका गाभेर नगरपालिका बनाएपछि सहरमा बस्ने धेरै देखिए
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्यामा सबैभन्दा बढी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने रहेका छन् । २ करोड ६४ लाख ९४ हजार जनसंख्यामध्ये ६२ दशमलव २ प्रतिशत नगरपालिकामा बस्छन् । अरू गाउँपालिकामा बस्छन् । तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिका जोडेर नयाँ नगरपालिका घोषणा भएकाले सहरी क्षेत्रमा बस्नेको संख्या बढेको हो ।

७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २ सय ७६ नगरपालिका छन् । तथ्यांकअनुसार महानगरमा २३ लाख ९९ हजार ५ सय ७४, उपमहानगरमा १५ लाख ५६ हजार ५ सय १० र नगरपालिकामा १ करोड २३ लाख ९१ हजार १५ को बसोबास छ । त्यस्तै ४ सय ६० गाउँपालिकामा ९९ लाख ८२ हजार ८ सय २० जनासंख्या छ ।

‘पहिलाका गाविस मिलाएर नगरपालिका बनाइएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने, ‘नगरवासी भए पनि उनीहरूको दैनिक जीवनयापन, त्यहाँको विकास निर्माण, सुविधा सबै गाउँकै छ ।’

चालु आवको फागुनसम्म नयाँ सहर कार्यक्रमअन्तर्गत खुर्कोट, चौरजहारी, डुम्रेभन्सार, पाटन, फिदिम, वसन्तपुर, बुर्तिबाङ, बैरेनीगल्छी, राकमकर्णाली र साँफेबगरमा ३० किमि सडक निर्माण भएको छ । त्यस्तै ट्रान्स हिमालय ट्रेलमा पर्ने लुक्ला, स्याफ्रुबेंसी, जोमसोम, सिमकोट र मार्तडीलाई नयाँ सहरका रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तराई मधेसका २१ नगरपालिकामा ६० किमि सडक कालोपत्र र १ सय ४० किमि नाला निर्माण सकिएको छ । आव ०७५/०७६ मा यो कार्यक्रमअन्तर्गत तराई मधेसका विभिन्न नगरपालिकामा १ सय ११ किमि सडक, २१२ किमि नाला निर्माण भएको थियो । त्यस्तै ३ वटा इनरुवा, सिद्धार्थनगर र धनगढीमा बसपार्क बनेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, लोपन्मुख तथा सीमान्तकृतका लागि ३९ हजार आवास एकाइ निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका ९ हजार ४ सय ४२ लाभग्राहीमध्ये ०७६ फागुनसम्म ६ हजार ९ सय १० जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । जसमा ८ सय ५ आवास इकाई निर्माण सकिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० किमि सडक विस्तार भएको छ । वाग्मती, मनोहरा, इच्छुमती, रुद्रमती, विष्णुमती, हनुमन्ते, नक्खुखोलालगायतका नदी ढल र प्रदुषणमुक्त बनाउने उद्देश्यअनुरूप काम गरिएको छ।

आव ०७६/७७ को फागुनसम्म २ दशमलव ५ किमि ढल, २ दशमलव ५ किमि सडक र ३ किमि तटबन्ध निर्माण भएको छ । आगामी २० वर्षलाई धान्न सक्ने गरी वीरगन्ज र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना नियन्त्रण र पुराना कार्यक्रममा गण्डकीको जोड

प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता
प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।

आगामी आव ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशमा छुट्टै संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने जनाए । लकडाउनका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र असरलाई विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई फरक ढंगले तोकिएको उनले जनाए ।

‘सार्वजनिक खर्च कटौती गरी कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन स्रोतसाधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । क्वारेन्टाइनहरूको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापन, संक्रमितहरूको प्रभावकारी उपचारका लागि विशेष अस्पताल स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र पर्याप्त पीसीआर परीक्षणको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्राथमिकतामा छ ।

प्रदेशभित्र मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेशका जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) स्थापना र थप सेवा विस्तार गरिनेछ । प्रयोगशालाको अभिवृद्धि, पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश, बहुपक्षीय पोषण सुधार, स्वास्थ्य साक्षरता, एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोड्ने तथा रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बृहत् पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क, मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश, नवीकरणीय ऊर्जा, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । लक्षित समुदायको सामाजिक सुरक्षामा जोड, कृषिमा आत्मनिर्भर, खेलकुद क्षेत्रको विकास, लक्षित नागरिकको अधिकार संरक्षणलगायत कार्यक्रम पनि समेटिनेछन् ।

लोकाहा खोला, नवलपुर र पुँडीटार कास्कीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम प्राथमिकतामा छन् । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न ऋणमा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजमा अनुदान तथा थप कर्जा प्रवाह गर्न, गराउन बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने र प्रदेशको स्रोतसाधनका आधारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×