कोरोना नियन्त्रण र पुराना कार्यक्रममा गण्डकीको जोड

प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता
प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।

आगामी आव ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशमा छुट्टै संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने जनाए । लकडाउनका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र असरलाई विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई फरक ढंगले तोकिएको उनले जनाए ।

‘सार्वजनिक खर्च कटौती गरी कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन स्रोतसाधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । क्वारेन्टाइनहरूको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापन, संक्रमितहरूको प्रभावकारी उपचारका लागि विशेष अस्पताल स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र पर्याप्त पीसीआर परीक्षणको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्राथमिकतामा छ ।

प्रदेशभित्र मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेशका जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) स्थापना र थप सेवा विस्तार गरिनेछ । प्रयोगशालाको अभिवृद्धि, पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश, बहुपक्षीय पोषण सुधार, स्वास्थ्य साक्षरता, एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोड्ने तथा रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बृहत् पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क, मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश, नवीकरणीय ऊर्जा, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । लक्षित समुदायको सामाजिक सुरक्षामा जोड, कृषिमा आत्मनिर्भर, खेलकुद क्षेत्रको विकास, लक्षित नागरिकको अधिकार संरक्षणलगायत कार्यक्रम पनि समेटिनेछन् ।

लोकाहा खोला, नवलपुर र पुँडीटार कास्कीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम प्राथमिकतामा छन् । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न ऋणमा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजमा अनुदान तथा थप कर्जा प्रवाह गर्न, गराउन बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने र प्रदेशको स्रोतसाधनका आधारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणतन्त्रको १२ वर्ष : झन्–झन् पश्‍चगमन

देश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नागरिकसँग नेताहरूले बाँडेका थुप्रै सपना र आकांक्षा तामेलीमा थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दु:ख पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो । तर गणतन्त्र स्थापनापछि यतिका वर्ष बित्दा आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने वातावरण बनेन ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — २३ वर्षअघि अन्तरजातीय विवाह गरेका रुकुम सानीभेरीका धनवीर ओली र तारादेवी विकलाई अब समाज कहिल्यै पछि फर्किंदैन भन्ने लागेको थियो । समानताकै लागि भनेर माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको २५, दोस्रो जनआन्दोलनको १४, देशमा गणतन्त्र आएको १२ र समावेशी संविधान बनेको ४ वर्षमा ओली र विकको ठाउँ रुकुम फेरि पछि फर्कियो र पुरानै शैलीको बर्बर विभेद अगाडि बढ्यो ।

‘धेरै अगाडि बढ्यौं भन्ठानेका थियौं तर हामीसँग विभेदको पुरानो अवशेष बाँकी नै रहेछ,’ आफ्नो ठाउँको मानसिकता नफेरिएकामा ओलीले भने, ‘मानसिकता त केन्द्रको पनि फेरिएको छैन, सिंहदरबारमा बस्नेहरूले पनि राम्रो गरिरहेका छैनन् ।’

ओलीले नै भनेझैं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो भनेर घोषणा भएको १२ वर्षमा परिवर्तनको उद्गम मानिएको रुकुम मात्रै होइन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दायित्व बोकेको सिंहदरबार र त्यसलाई हाँक्ने शासक पनि उल्टो गतिमा हिँडिरहेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । सम्भवत: त्यसै कारण अध्येता महेशराज पन्त भन्छन्, ‘२००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा शासन नै भएको छैन, नेपालमा असल शासक नै भएनन् ।’

अरू धेरै मुलुकमा निरंकुशतन्त्र अन्त्य भएको निकैपछि मात्रै नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो । जनतालाई सर्वोपरि ठानेर निर्वाचित सभाद्वारा संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता भने २००७ सालमै गरिएको थियो । त्यतिखेरै राजा त्रिभुवनले जनताका प्रतिनिधिहरूबाट बन्ने सभाबाट संविधान जारी गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर प्रजातन्त्र स्थापनापछिको खुकुलोपन र कांग्रेस पार्टीभित्र चलेको सत्ता खिचातानीको फाइदा २०१७ मा राजा महेन्द्रले उठाए । उनले मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछिका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा गणतन्त्र सुरुमा कांग्रेसका केही नेता र पछि कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा बन्दै आयो । माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष गर्दा गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको एजेन्डा उठायो । तर राजतन्त्र झन्–झन् निरंकुश हुँदै गयो । संसदवादी राजनीतिक दलहरू पनि राजाका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगे ।

२०६२ साउनमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले देशलाई गणतन्त्रात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरे । त्यही बेला हो स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले ‘कांग्रेस तयार नहुँदासम्म गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्नु र बयलगाढा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नु उस्तै–उस्तै हो,’ भनेर टिप्पणी गरेको । पछि कांग्रेस पनि गणतन्त्रमा जान तयार भयो, भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादीसमेत मिलेर ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । त्यही आन्दोलनले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाउने दह्रो आधार तय गर्‍यो । त्यही आधारमा मुलुकमा विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको बिहीबार ठ्याक्कै १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा वर्षहरू मात्रै बिते कि उपलब्धि पनि केही भयो ? ‘गणतन्त्रको अनुभूति हुने गरी परिवर्तन आएन, शासकमा त झन् आउँदै आएन,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘नाम मात्रै फेरिएको हो, गणतन्त्र आएपछि राजाका ठाउँमा राष्ट्रपतिको प्रतिस्थापन भयो तर आवरणमा हेर्दा त लुगा पनि फेरिएको छैन, राजनीतिक पोखरीमा जमेको पानीजस्तै स्थिर छ, राजनीतिज्ञको सोच बीसौं वर्षदेखि फेरिएकै छैन ।’ शासककै सोच नफेरिँदा मुलुकको मुहार बदलिने सम्भावना पनि रहेन । खनालको भनाइमा धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको मुद्दा नारा मात्रै बने ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको १४ वर्षमा यो मुलुकमा ११ वटा सरकार बदलिए । ३ सय ३ जना त मन्त्री मात्रै भए । ती मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका महिला मन्त्रीको संख्या २६ मात्रै छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थित महिलाको भन्दा अझै न्यून छ । राज्य र राजनीतिक दलको संरचना पनि समावेशी छैन । न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलनको सुरुवात यही गणतन्त्रमा भयो भने मुलुकका लागि केही गरौं भनेर संघर्ष गरेकालाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना र नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति यो १२ वर्षमा सबैभन्दा धेरै मौलायो ।

सुवास नेम्वाङ भन्छन्- ‘जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूत भएको छैन’

यी तथ्यहरूका अनुसार अन्तरिम संविधान र त्यही जगमा बनेको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको मर्मलाई सरकार र त्यसका सञ्चालकले नै उपेक्षा गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ । अझ समावेशीकरणको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छौं भन्ने नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा र नेकपाले नै सञ्चालन गरेको वर्तमान सरकार समानुपातिक सहभागिताको सवालमा निकै पर छुटेको जस्तो देखिन्छ । दाहाल त्यही कुरा स्विकार्न भने तयार छैनन् । गणतन्त्र घोषणाका १४ वर्षमा व्यापक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न भने नसकेको दाहालको बुझाइ छ । ‘लामो संघर्षपछि पहिलोपटक संविधानमा नेपाली जनता सार्वभौम भएका छन्,’ अध्यक्ष दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाली जनताले सुशासन, विकास समृद्धि स्थायित्वको अपेक्षा जुन गतिमा गरेका थिए, १२ वर्षको इतिहासलाई हेर्दा जनताको अपेक्षा त्यही गति र तीव्रतामा हुन सकेको महसुस मलाई हुँदैन ।’

देश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नागरिकसँग नेताहरूले बाँडेका थुप्रै सपना र आकांक्षा तामेलीमा थिए । त्यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दु:ख पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हरेक समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने सोच नागरिकमा थियो । नेताहरूले उनीहरूलाई यसैगरी सोच्न र आस गर्न अभ्यस्त बनाएका थिए । नेताहरू स्वयंले समेत आपसमा ठट्टा गर्दा जन्ती र मलामीको व्यवस्था पनि संघीयताले नै गरिदिन्छ भन्ने गर्थे ।

केन्द्रमा भने दलहरूको अवस्था ठीक उल्टो थियो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा जाँदा आफैंले बनाएको राजनीतिक घोषणापत्रको मर्मसमेत दलहरूले भूलिसकेका थिए । सत्तामा क–कसको गठजोड मिल्छ, त्यहीअनुसार संविधानसभाका एजेन्डा सेट हुन्थे । आज जातीय राज्य मान्छौं भन्ने दलले भोलि कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य हुनै हुन्न भन्ने मत हालेको भेटिन्थे । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनादेखि संविधान निर्माणसम्मको अवधि सरकार फेरिरहने र त्यसको नेतृत्व आफैंले लिने होडमा नेताहरू दौडिए । यही होडबाजीमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल १३ पटकसम्म फुटेको रेकर्ड संसद् सचिवालयसँग छ । संविधानसभाको यही शिक्षालाई केन्द्रमा राखेरै दलहरूले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था कठोर बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

जनता र जनजीविकाको कुरा गर्ने भनेर आए पनि दलहरूले अग्राधिकारसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरणको विषय, प्रत्यक्ष निर्वाचित देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेजस्ता मुद्दालाई चटक्कै छाडे । बरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालीन यो १२ वर्षमा सत्ता बनाउने र ढलाउने राजनीतिक खेल निकै भयो । ९/९ महिनामै पनि सरकार ढल्ने र लामो समयसम्म कामचलाउ सरकारले शासन गर्ने परिस्थिति बन्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय नहुँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेर बस्थे नेताहरू । २ वर्षमा संविधान बनाइसक्ने म्यान्डेट पाएको पहिलो संविधानसभाले ४ वर्षसम्म लम्बिँदा पनि संविधान बनाउन सकेन । दोस्रोपटक पनि संविधान निर्माण दलहरूका लागि फलामको चिउरा चपाएजस्तै कठिन थियो । विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले आफूअनुकूल संविधान बनाउन दलहरूलाई दबाब दिइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहन्थे । संविधानकै अन्तरवस्तुमा चित्त नबुझाएर छिमेकी मुलुक भारतले त नेपालमा नाकाबन्दी नै लगाएको थियो ।

‘दोस्रो संविधानसभाको चुनाव दुनियाँमा अपवादका रूपमा हुने गर्छ, हामी त्यसै गर्न बाध्य भयौं । तर दोस्रोपटक पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा कम चुनौतीपूर्ण थिएन,’ नेकपा अध्यक्ष दाहालले त्यो बेलाको स्मरण गर्दै भने, ‘जसरी पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर सबै राजनीतिक दलसँग आफ्नोतर्फबाट अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरेर संविधान बन्यो ।’ यो संविधान आफूले सोचेको जस्तै पूर्णतासहितको होइन भन्नेमा भने दाहाल पनि सहमत छन् ।

राजनीतिक उतारचढाव र नागरिकको दिनचर्याबीच तालमेल नहुँदा तल्लो तहमा निराशा भने बढ्दै गइरह्यो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुन:संरचनाका विषयमा दलहरूको संवाद शून्यप्राय: रह्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई गणतन्त्र ल्याउने क्रान्ति नै अपूरो भएकाले अहिले त्यसको राजनीतिक उपलब्धिलाई जनताको तहमा लैजानै नसकिएको बताउँछन् । ‘गणतन्त्र ल्याउने महान् काम त हामीबाट भयो, यसलाई संस्थागत गर्न, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुन:संरचना गर्नुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा लोकतन्त्र लडखडाएजस्तै देखिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘देशमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाढा चढेर अमेरिका जानुजस्तो हो भन्ने मान्छेको नेतृत्वमा देश चलिरहेको छ । यो भनेको क्रान्ति पूरा नहुनुको उपज हो ।’

कतिपय संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरामा समेत दलहरू अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटे । संविधानको अन्तरवस्तुमा विशेषगरी मधेसी र महिलाको विषय अन्तरिम संविधानभन्दा पछि धकेलिएको जस्तो देखियो । समानताको कुरा उठाउनेहरूलाई ‘धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्नू’ भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै प्राप्त भयो ।

अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी गणतन्त्र ल्याउनुलाई मात्रै उपलब्धि मानेर बसेका दलहरू नागरिकसँग सिधै जोडिएका सवाल सम्बोधनमा भने उदासीन देखिएको बताउँछिन् । ‘परिवर्तनले हामीलाई रैतीबाट बदलेर नागरिक त बनायो तर गणतन्त्रले खोजेको जस्तो परिवर्तन देशमा भएन, नागरिकलाई समानताको नजरले हेरिएन, महिलामाथिको हिंसा बढेको बढ्यै भयो,’ उनले भनिन्, ‘गणतन्त्रले दिएको कानुनी अधिकार पनि केही व्यक्तिका लागि जस्तो मात्रै भयो ।’ उनले सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया नै सुरु नभएको बताइन् । ‘पिँधमा भएका नागरिकले यो परिवर्तन मेरो हो भन्ने वातावरण नै भएन,’ अधिकारीले तर्क गरिन्, ‘संविधानमा लेखिएको समानताबारे समेत सबैले आआफ्नो किसिमले व्याख्या गरिरहेका छन्, विकासलाई सोच बनाउने कुरामा अब हाम्रो लगानी हुन जरुरी छ ।’ गणतन्त्रपछि देशको नीति बदलिएको भए पनि त्यहीअनुसारको सोच बदल्न नसकेकाले रुकुममा पछिल्लो घटना भएको बुझाइ अधिकारीको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×