घरकर्जाको सीमा ३ करोड बनाउन सुझाव

निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कर्जा भुक्तानी अवधि बढाउन पनि आग्रह
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आवासीय घरकर्जाको सीमा बढाएर ३ करोड पुर्‍याउन बैंकहरूले सुझाएका छन् । घरकर्जाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी तीन करोड बनाउन बैंकहरूले भनेका हुन् ।


कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई केकस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिलाई बैंकर्स संघले गत सोमबार उक्त सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । साना ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने सीमा १ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाउन, कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात खुकुलो बनाउन पनि संघले सुझाएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा पाकेको ब्याज नउठेको अवस्थामा पनि आयमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर यसरी गणना गरिएको आयबाट लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी ९० दिनसम्मको ब्याजबाट लाभांश पनि वितरण गर्न पाउने र त्योभन्दा बढीको समयावधिको ब्याजमा हालकै व्यवस्था गर्न पनि बैंकहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘त्यसो नभएको अवस्थामा नगद उठेको ब्याजलाई मात्र आयमा गणना गर्ने पुरानै व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।

निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कर्जा भुक्तानी अवधि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा बढीमा २ वर्षसम्म अवधि बढाउन पनि भनिएको छ । त्यसका लागि हाल बैंकहरूले गर्नैपर्ने साढे १२ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन पनि संघले भनेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण ऋणीको भुक्तानी क्षमता नभएको भन्दै लकडाउन अवधिपछिको तीन महिनासम्मको ब्याजलाई पनि पुँजीकरण (पाकेको ब्याजलाई पनि कर्जामै गणना गर्ने काम) गर्न बैंकहरूले सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा ऋणीको व्यवसायमा परेको असर विचार गरी कति समयपछि ब्याज र कति पछि साँवा तिर्नुपर्ने हो, सो तालिका बैंक आफैंले बनाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । पर्यटन एवं होटललगायत बढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ४ वर्षसम्म अवधि बढाउन, एक वर्ष पनि ब्याज भुक्तानी गर्न र अर्को एक वर्ष पनि साँवा तिर्दै जाने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

बैंकहरूले चालु आवभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकमको ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ । लकडाउनका कारण असारसम्मको समयावधि ६ महिना बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७७ असारभित्र तोकिएको संख्यामा ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सयवटा कृषिबाहेकका तोकिएका ८ शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । असारसम्मको यो सीमा ६ महिना बढाउन पनि भनिएको छ ।

पुनर्कर्जा बैंक आफैंले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न र निर्धारित समयमा सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने समय एक वर्ष थप्न पनि बैंकर्स संघले सुझाएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई केकस्ता नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्थाबारे टुंगो लागिनसकेको ढकालले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न सुझाव आएका छन्, आएका सबै सुझाव मान्य नहुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘उपयुक्त सुझाव समेटेर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्छाै ।’

कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायी (ऋणी) लाई दुई प्रतिशत ब्याज घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थामा बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरन्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तरी भारतमा प्रचण्ड गर्मी

मे महिनामा दिल्लीको तापक्रम १८ वर्षयताकै उच्च, राजस्थानको चुरुममा ५० डिग्री सेल्सियस
एजेन्सी

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग संघर्ष गरिरहेको भारतको उत्तरी क्षेत्रमा प्रचण्ड गर्मीको प्रभाव देखिएको छ । भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम मे महिनामा १८ वर्षयताकै उच्च देखिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार दिल्लीको तापक्रम मंगलबार ४७.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।

राजस्थान राज्यको चुरुमको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार यो भारतकै सबैभन्दा बढी हो । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार राजस्थान र मध्यप्रदेश राज्यका पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा र उत्तर प्रदेशका दक्षिणी भेगमा पनि तापक्रम कम्तीमा ४७ डिग्री पुगेको छ ।

यस वर्ष मापन भएको तापक्रम विगतका वर्षहरूको तुलनामा कम्तीमा ५/६ डिग्री सेल्सियस बढी हो । सरकारी मौसमविद्हरूका अनुसार भारतमा गत साता आएको चक्रवात अम्फानका कारण अहिले गर्मी बढेको हो ।

बंगालको खाडीमा उत्पन्न अम्फान समुद्री आँधीले पूर्वी भारत र बंगलादेशमा निकै ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो । आँधीका कारण भारतमा ७२ र बंगलादेशमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो ।

‘शक्तिशाली आँधी अम्फानले देशका अन्य स्थानबाट पूरै आद्रता सोसेर लग्यो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो,’ भारतको क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तवले भने । उनका अनुसार अर्को सातादेखि मौसममा केही सुधार देखिनेछ ।

अधिकारीहरूले प्रचण्ड गर्मीबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरेका छन् । भारतमा दशकौंपछि मे महिनाको अन्तिम साता तापक्रम निकै उच्च भएको हो । मौसमको विवरण राख्ने वेबसाइट एल डोराडोले विश्वभरि नै मंगलबार निकै गर्मी भएको जनाएको छ ।

केही वर्षयता गर्मीका कारण भारतमा थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । तर अहिलेको गर्मीका कारण कति मानिस प्रभावित भए भन्ने तथ्यांक भने उपलब्ध भइसकेको छैन । सन् २०१७ मा सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा सन् १९९२ देखि २०१६ बीचमा २५ हजार ७ सय १६ जनाले गर्मीका कारण ज्यान गुमाएका थिए ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण रोक्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन केही खुकुलो भएका कारण विभिन्न राज्यबाट लाखौं मानिसहरू घर फर्किरहेका छन् । तीमध्ये प्रवासी मजदुरहरू पैदल फर्किरहेका छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण उनीहरू पनि प्रभावित भएका जनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण भारतमा बुधबार साँझसम्म ४ हजार ३ सय ३७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ५१ हजार ७ सय ६७ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । तीमध्ये ६४ हजार ४ सय २६ निको भइसकेका जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×