प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार पुग्यो

यस आधारमा हालको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको फागुनसम्ममा सार्वजनिक प्रतिव्यक्ति ऋण ३६ हजार थियो । आम सर्वसाधारणले तिरेको करबाट ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋण प्रति नागरिकसँग तुलना गरेर हेरिन्छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै जानु, प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन तथा ऋण पुन भुक्तानीको क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानु र भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कार्य सम्पन्न हुँदै जादा विकास सहायतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गई ऋणको हिस्सा बढेको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ३८.६ प्रतिशत र ६१.४ प्रतिशत रहेको छ ।’ गत वर्ष ३९.२ प्रतिशत र ६०.८ प्रतिशत रहेको थियो ।

फागुनसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन न्यून परिचालन भएको र यस अवधिमा तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको अनुपात घटेको जनाएको छ । साथै यस वर्षको फागुनसम्ममा ११ अर्ब ९२ करोड साँवा र २ अर्ब ५० करोड व्याज भुक्तानी गरेको समेत सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मुल्यमा गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । ‘बढेर १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ अथवा अहिलेको विनिमय दर अनुसार १०८५ डलर पुग्ने अनुमान छ,’ सर्वेक्षण पेश गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । २०७६-७७ को फागुनसम्मको आर्थिक क्रियाकलापमा तिव्रता पाए पनि कोभिड–१९ महाहारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न गएकोले अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । यसकारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘२०७७ फागुनसम्म अर्थतन्त्रका परिसुचकहरू सन्तोषजक देखिएका छन्,’ फागुसम्मको तथ्यांकका आधारमा पेश भएको सर्वेक्षणमा भनिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिकाहरू जोड्ने नयाँ नगरपालिकाहरूको घोषणा भएका कारण नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत पुगेको छ । ९० प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

कालोपत्रे सडक १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित सडक ९ हजार २ सय ५१ कलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । धान बालीको क्षेत्रफल २.२ प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादन १.०५ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । उत्पादकत्व भने वृद्धि भएको जनाएको छ । साथै उद्योग विभागबाट हुने लगानी प्रतिवद्धता १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । लगानी बोर्डबाट १ खर्ब ५५ अर्ब स्वीकृत भएको जनाएको छ ।

गरिबी १६.६७

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका साथै नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आवद्ध गर्ने नीति, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण हुँदै गएको जनाएको छ ।

योजना आयोगका अनुसार यस वर्ष १६.६७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबको रेखामुनि हुने अनुमान सर्वेक्षणमा छ । ‘पछिल्ला महिनाहरूमा भने कोभिड–१९ प्रकोपका कारण गरिबी र बेरोजगारीमा चाप परेको अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । अघिल्लो वर्ष १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुखि रहेको थियो ।