सांसदको दौडधूप छैन

कोभिड–१९ का कारण नयाँ योजना सुरु गर्न कठिन हुने र अत्यावश्यक स्थानका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति बनेपछि सांसदको दौडधुपमा कमी आएको छ । विषयगत विकासे मन्त्रालयले सांसदलाई बजेट र योजना छनोटका लागि गरेको छलफलमा मन्त्रीहरूले नै कोभिड–१९ का कारण पैसाको समस्या हुने जानकारी दिएपछि सांसदहरू विगतको तुलनामा केही कम सक्रिय छन् ।

यद्यपि केही सांसदले कोभिड–१९ को असर भए पनि ‘सकिन्छ भने यति हेरौं है’ भन्दै सचिव, मन्त्री र विभागीय प्रमुखलाई निवेदन दिइरहेका छन् । योजना माग्ने सांसदले सबैभन्दा बढी अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि एवं संघीय मामिला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभागमा आफ्ना योजना पार्न दबाब दिने गरेका छन् ।

केही सांसदले योजना माग्दै निवेदन छाडेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जनाए । उनीहरूले बसपार्क, ढल, भ्युटावर, सिटी हल, सडक कालोपत्र जस्ता योजना पेस गरेका छन् । तर यस पटक योजना माग्ने सांसद नै कोभिड–१९ का कारण ती योजना पर्नेमा विश्वस्त छैनन् । यस पटक सरकारले कोभिड–१९ मा नै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेकाले विगतमा जस्तो ‘लबिइङ’ गर्न नसकेको नेकपाका सांसद विशाल भट्टराई बताउँछन् ।

‘कतिपय माननीयलाई तपाईंहरूको निवेदनअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकेको जानकारी दिने गरेका छौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘सक्दैनौं भन्दा कतिपय माननीय रिसाउनु पनि हुन्छ । कतिपय भने बाध्यता बुझेर ठीकै छ भन्दै फर्कनुहुन्छ ।’ सहरी विकासले कोभिड–१९ का कारण पुराना योजनालाई मात्र निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । ‘पुराना कटौती गरिएको छैन । नयाँ योजना नगण्य छन्,’ उनले भने, ‘यस पटक धेरै सांसदले कुरा बुझ्नुभएको छ ।’

नयाँ सडक योजनाका लागि यस वर्ष पनि सांसदहरूबाट सिफारिससहितको माग आइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । तर विगतको जस्तो दबाब छैन । ‘माग त आएका छन् । तर विगतका वर्षहरूको जस्तो अनगिन्ती निवेदन छैनन्,’ उनले भने, ‘सांसदहरूकै सिफारिसमा एक सय ६५ निर्वाचनमा क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

सांसदहरू कतिले आफैं निवेदन दिएका छन् भने कतिले फोनबाट योजना टिपाएका छन् । कसैले इमोलमार्फत निवेदन पठाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सडकको माग गरेर सांसदहरूले धेरै कम निवेदन दिएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माको भनाइ छ । नेकपाका कैलालीबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद झपट रावल कोभिड–१९ का कारण आफूले पेस गरेका योजना बजेट वक्तव्यमा पर्ने हुन् कि होइनन् भन्नेमा अन्योलमा छन् । भन्छन्, ‘मैले ११ वर्षदेखि अलपत्र २ सय ४२ किमि सेती लोकमार्ग बनाउन जोड दिएको छु ।’

सांसदद्वय विशाल र रावल मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्ने दौडधुपमा लागेका पर्वतका सांसद पदम गिरी पनि आफूले सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कतै आफैं गएर त कतै इमेलबाट पनि निवेदन पठाएको छु ।’ कोभिड–१९ ले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण नयाँ योजना नराख्ने कुरा आएकाले विगतका वर्षमा जसरी बजेट विनियोजन हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सडक र झोलुंगे पुलको माग गरेर केही सांसदले निवेदन दर्ता गराएका छन् । ‘माननीयज्यूहरूबाट ४०–५० वटा निवेदन प्राप्त भएका छन्,’ मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले भने, ‘सबै निवेदन स्थानीय पूर्वाधार विभागमा पठाइएको छ । सांसदहरूले सडक निर्माणको माग गरे पनि स्थानीय पूर्वाधार विभागसँग यस्तो कार्यक्रम छैन ।’ विभागअन्तर्गत गतवर्षदेखि झोलुंगे पुल मात्र बनाउने गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदले पनि बजेटमा आआफ्ना सुझाव दिएको कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘मैले पनि दार्चुलाको सडक निर्माणका लागि प्राथमिकता तोकेर लिखित सुझाव दिएको छ,’ उनले भने, ‘राख्ने नराख्ने सरकारको कुरा हो ।’ नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको दार्चुला–तिंकर सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ । सत्तापक्षका केही सासदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भटेर योजना मागेका छन् ।