नयाँ उद्योगलाई सहुलियतको प्रस्ताव

‘एउटै प्रकृतिको उद्योग धेरै हुँदा बन्द हुने अवस्था आएको छ । नेपालमा सियो, चस्मा, कपडा सिलाउने धागोलगायतका उद्योग छैनन्,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भने, ‘आगामी बजेटमा त्यसतर्फ जोड दिएका छांै । विशेष सहुलियत हुँदा उत्पादन वृद्धिसँगै आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्छ ।’

बजेटमा आत्मनिर्भर, निर्यातजन्य उद्योगलाई संरक्षण र घरेलु तथा साना उद्योगलाई बढावा दिने कार्यक्रम पनि हुने उनले बताए । भारतलगायत तेस्रो मुलुकसँगको निर्भर उद्योग पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउन विशेष छुट दिन लागिएको राज्यमन्त्री दुगडले बताए । ‘बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष छुट दिइनेछ । उद्योगलाई चाहिने तालिम, कच्चा पदार्थको उपलब्धतासँगै उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनले व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने ।

वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई पनि छुटको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि अनलाइनमार्फत फारम र लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

उद्योग संरक्षण गर्न विशेष नीति लिन पनि लागिएको मन्त्रालयका औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको भनाइ छ । त्यसका लागि कच्चा पदार्थको कर र तयारी वस्तुको भन्सार दरको विश्लेषण गरेर बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई बुझाइएको उनले जानकारी दिए ।

‘हाल कच्चा पदार्थको भन्सार दर २.५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छ । सिरिन्ज तयारीको भन्सार दर ५ प्रतिशत छ । कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्य गरौं,’ महाशाखाले मन्त्रीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मेडिकल कटनर ब्यान्डेजको कच्चा पदार्थको दर १ देखि ३० प्रतिशत छ । तयारी वस्तुको भन्सार १० प्रतिशत रहेकाले तयारी कटन मेडिकल ब्यान्डेजमा भ्याट लगाउन भन्सार दर बढाउनुपर्छ ।’

मुलुकमा औद्योगिकीकरणको विकास गर्न विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न, कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति बढाउन र स्वदेशमा स्थापित उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र तयारी वस्तुको भन्सार महसुल दरबन्दीबीच १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म फरक बनाउन पनि सुझाइएको छ ।

‘१३ प्रतिशत भ्याट अग्रिम तिरेर कच्चा पदार्थ ल्याउने व्यवस्था छ । यसरी उद्योग फस्टाउने अवस्था हुँदैन । यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य उपाय गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ शाहीले भने । औद्योगिकीकरण सुधारका लागि सरकारले नेपालको चिनी ६५ रुपैयाँमा किनेर बेच्ने व्यवस्था गरी न्यून मात्रामा मात्र आयात गर्ने नीति लिएर परिमाणात्मक बन्देज लगाउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । सोही सुझावका आधारमा बजेटमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने पनि सरकारको नीति छ । कोभिड–१९ का कारण चिनी बिक्री नभएको भन्दै उद्योगीहरूले करिब २५ हजार टन खरिद गरिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले भ्याटबाहेक प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँका दरले चिनी किनिदिन भनेका थिए । ‘सरकारले ५० हजार टन चिनी आयात गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । हाल स्वदेशी ६३ हजार ५ सय टन मौज्दात छ । उद्योगी भने निरन्तर घाटामा छन् । उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरे किसानलाई मर्का पर्ने देखिन्छ,’ उद्योगीले मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वेदशी उद्योगको संरक्षण गर्न र उखुको भुक्तानी समयमै सहजता ल्याउन करिब २५ हजार टन चिनी खरिद गरिदिन अनुरोध छ ।’

उद्योगीहरूले गत चैत ५ मा उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समेत मौज्दात रहेसम्म परिमाणात्मक बन्देज लगाई चिनी आयात गर्न रोक्न अनुरोध गरेका थिए । स्वदेशी चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन परिमाणात्मक बन्देजको तयारी गरिएको मन्त्री दुगडले जानकारी दिए । ‘उद्योग र किसानलाई संरक्षण गर्न उखु र बजार मूल्य तोक्ने तयारी पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परिमाणात्मक बन्देजबारे छलफल भइरहेको छ । खुद्रा मूल्य तोकेर आयात बन्द गर्न पनि सकिन्छ ।’

बजेटमा रुग्ण उद्योगलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइँदै छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, ओरेन्टियल म्याग्नेसाइट, बुटबल धागो कारखानालगायत उद्योग पीपीपी मोडलबाट सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘उद्योग मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ हो । रुग्ण उद्योगसँगै नीति तथा कार्यक्रममा घोषित कार्यक्रमलाई प्राथकिता दिएका छौं,’ मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख धु्रव घिमिरेले भने ।

थप ८ ठाउँमा औद्योगिक ग्राम

सरकारले ६ प्रदेशका ८ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले ३७ वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने घोषणा गरी काम अघि बढाइसकेको छ । तिनमा आठवटा थपिएपछि मुलुकमा औद्योगिक ग्रामको संख्या ४५ पुगेको छ ।

सरकारले प्रदेश १ मा धनकुटाको छथर जोरपाटी र पाख्रिबास, प्रदेश २ मा हरिऔन, वाग्मती प्रदेशमा काभ्रेको रोशी, प्रदेश ५ मा नवलपरासीको बर्दघाट र प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गण्डकी प्रदेशमा पर्वतको जलजला र तनहुँको बन्दीपुरमा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने निर्णय गरेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । यी स्थानीय तहलाई औद्योगिक विकास गर्न ९२ लाख रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गरिएको छ । आठवटै पालिकाले औद्योगिक ग्राम विकास गर्न आवश्यक जग्गा खोजिसकेका छन् । औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन पालिकाले नै गर्नेछन् ।

पालिकाहरूले केन्द्रले दिएको बजेट र आफ्नोसमेत लगानीमा औद्योगिक ग्राममा सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चारलगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सुविधा पुर्‍याई उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउने घिमिरेले बताए । प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो बजेटबाट ती औद्योगिक ग्रामको विकास र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछन् ।

औद्योगिक ग्राममा स्थानीय लगानी र कच्चा पदार्थको प्रवद्र्धन हुने गरी उद्योग स्थापना गरिनेछ । तिनको स्वामित्व पनि स्थानीय तहमा रहनेछ ।