दूरसञ्चारमा चर्को कर लगाउनेमा नेपाल अगाडि

प्रविधिको पहुँच बढाउन आगामी बजेटले कर घटाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दूरसञ्चारमा चर्को कर लगाउने मुलुकमा नेपाल अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयू) ले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को आईसीटी प्राइस ट्रेन्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । भ्वाइस, एसएमएस, डेटा र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा नेपालमा औसत २६ प्रतिशत कर समावेश हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।



दूरसञ्चार सेवामा चर्को कर लगाउने मुलुकको सूचीमा नेपालभन्दा अघि ब्राजिल, जाम्बिया, डोमिनिकल रिपब्लिक, केन्या, मलावीजस्ता मुलुक छन् । दक्षिण एसियाली मुुलुक श्रीलंका पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्को इन्टरनेट लगाउने देश हो । त्यहाँ दूरसञ्चार सेवामा ३७ प्रतिशत कर समावेश हुने आईटीयूले उल्लेख गरेको छ । आईटीयूले नेपालको दूरसञ्चार सेवामा औसत २६ प्रतिशत कर समावेश हुने भने पनि यो तथ्यांक उपभोक्ताले तिरिरहेकोभन्दा निकै कम हो । आईटीयूले विश्व बैंकलगायत निकायले राखेको पुरानो तथ्यांक प्रयोग गर्ने भएकाले पनि नेपालको वास्तविक यथार्थ नदेखिएको हुन सक्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।

हाल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्दै आएको छ । यो करलाई समावेश गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै धेरै कर लाग्ने मुलुक हुन सक्छ । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत वार्षिक आयको २, रोयल्टीबापत वार्षिक आयको ४, भ्याटबापत १३, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ र ब्यान्डविथ आयात गरेबापत कुल मूल्यको १० प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् ।

करको मामिलामा नेपालभन्दा अघि रहेको ब्राजिलमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४० प्रतिशत कर छ । भ्वाइस, एसएमएस, डेटा तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा लाग्ने करका आधारमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो । जाम्बियामा ३३ र केन्यामा ३१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको आईटीयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा पनि श्रीलंकापछि सबैभन्दा बढी कर नेपालमा रहेको आईटीयूको तथ्यांकले देखाएको छ । तर नेपालमा लाग्ने सबै कर समावेश गर्ने हो भने नेपाल करको हिसाबले श्रीलंकाभन्दा पनि अघि हुनेछ । भारतमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा औसत कर १८ प्रतिशत रहेको आईटीयूले जनाएको छ । पाकिस्तानमा शून्य र बंगलादेशमा २१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । माल्दिभ्स र भुटानमा क्रमश: ६ र ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको आईटीयूको तथ्यांक छ ।

दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने यी करको रकम उपभोक्ताबाटै असुल्ने भएकाले इन्टरनेट वा दूरसञ्चार सेवाको मूल्यमा यी कर समावेश हुन्छन् । सरकारले दुई वर्षअघिको बजेटबाट इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि टेलिकम कम्पनीको भ्वाइस सेवामा मात्रै यस्तो कर लाग्दै आएको थियो ।

अत्यावश्यक सेवामा पर्ने इन्टरनेटमा कर वृद्धि गरेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको अपरिहार्यताका कारण समेत यस क्षेत्रको कर घटाउँदै लैजानुपर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । दूरसञ्चार सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने क्षेत्र रहेको सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए । धेरै कर छ भने सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने र दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पनि आफ्नो मूल्य घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्तालाई इन्टरनेट सुलभ बनाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘दूरसञ्चार कोष २, रोयल्टी ४, ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्दा १०, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४५ प्रतिशत कर थोपरिएको छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले गत साता कान्तिपुर राउन्ड टेबलमा भने, ‘त्यसलाई घटाउने हो भने प्रविधिको पहुँच बढ्छ ।’अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने यो समयमा करको भार घटाउने समय हो कि होइन भनेर बहस आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘डिजिटल क्षेत्रमा करको भार बढी भएको छ भन्ने महसुस भएको छ । तर करको भार घटाउने उपयुक्त समय राजस्व क्षमता घटेको समयमा हो कि बढेको बेला ?’ सोही कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘करका दर क्रमश: घटाउँदै लैजाने कुरा भने ठीक हो ।’

दूरसञ्चार करमा दक्षिण एसिया

देश कर प्रतिशत

श्रीलंका ३७

नेपाल २६

बंगलादेश २१

भारत १८

माल्दिभ्स ६

भुटान ५

पाकिस्तान ०

अफगानिस्तान ० प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०८:१५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कतारद्वारा ५ हजार नेपालीलाई पुग्‍ने खाद्यान्‍न उपलब्ध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कतार सरकारले खाद्यान्‍न संकट भएका ५ हजार नेपाली कामदारलाई पुग्ने खाद्यान्‍न उपलब्ध गराएको छ । यो खाद्यान्नलाई दोहास्थित नेपाली दूतावासमा भण्डार गरिएको छ ।

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले कतार च्यारिटीमार्फत नेपाली समुदायलाई उपलब्ध गराएको हो । खाद्यान्‍न अभाव भई नेपाली दूतावास र नेपाली संघसंस्थामा सम्पर्कमा आउने कामदारलाई वितरण गरिनेछ ।

नेपाली दूतावासले खाद्यान्‍न अभाव भएका कामदारलाई एकद्धार प्रणालीअनुसार वितरण गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ, कतारको संयोजनमा टोली गठन गरेको छ । संघका प्रथम उपाध्यक्ष उत्तम गुरुङको नेतृत्वमा राहत वितरण भइरहेको छ ।

संघका अध्यक्ष मुक्तदा आलामले खाद्यान्न अभावले कोही पनि भोकै पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । एक जनालाई एक काटुनको दरले राहत वितरण गरिनेछ । एउटा काटुनमा दुई किलो चामल, आधा किलो दाल, चिनी, पिठो लगायत रहेको आईसीसी सदस्य रमेश भट्टले बताए ।


प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ २२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×