दूरसञ्चारमा चर्को कर लगाउनेमा नेपाल अगाडि

प्रविधिको पहुँच बढाउन आगामी बजेटले कर घटाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दूरसञ्चारमा चर्को कर लगाउने मुलुकमा नेपाल अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयू) ले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को आईसीटी प्राइस ट्रेन्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । भ्वाइस, एसएमएस, डेटा र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा नेपालमा औसत २६ प्रतिशत कर समावेश हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।



दूरसञ्चार सेवामा चर्को कर लगाउने मुलुकको सूचीमा नेपालभन्दा अघि ब्राजिल, जाम्बिया, डोमिनिकल रिपब्लिक, केन्या, मलावीजस्ता मुलुक छन् । दक्षिण एसियाली मुुलुक श्रीलंका पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्को इन्टरनेट लगाउने देश हो । त्यहाँ दूरसञ्चार सेवामा ३७ प्रतिशत कर समावेश हुने आईटीयूले उल्लेख गरेको छ । आईटीयूले नेपालको दूरसञ्चार सेवामा औसत २६ प्रतिशत कर समावेश हुने भने पनि यो तथ्यांक उपभोक्ताले तिरिरहेकोभन्दा निकै कम हो । आईटीयूले विश्व बैंकलगायत निकायले राखेको पुरानो तथ्यांक प्रयोग गर्ने भएकाले पनि नेपालको वास्तविक यथार्थ नदेखिएको हुन सक्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।

हाल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्दै आएको छ । यो करलाई समावेश गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै धेरै कर लाग्ने मुलुक हुन सक्छ । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत वार्षिक आयको २, रोयल्टीबापत वार्षिक आयको ४, भ्याटबापत १३, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ र ब्यान्डविथ आयात गरेबापत कुल मूल्यको १० प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् ।

करको मामिलामा नेपालभन्दा अघि रहेको ब्राजिलमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४० प्रतिशत कर छ । भ्वाइस, एसएमएस, डेटा तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा लाग्ने करका आधारमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो । जाम्बियामा ३३ र केन्यामा ३१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको आईटीयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा पनि श्रीलंकापछि सबैभन्दा बढी कर नेपालमा रहेको आईटीयूको तथ्यांकले देखाएको छ । तर नेपालमा लाग्ने सबै कर समावेश गर्ने हो भने नेपाल करको हिसाबले श्रीलंकाभन्दा पनि अघि हुनेछ । भारतमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा औसत कर १८ प्रतिशत रहेको आईटीयूले जनाएको छ । पाकिस्तानमा शून्य र बंगलादेशमा २१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । माल्दिभ्स र भुटानमा क्रमश: ६ र ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको आईटीयूको तथ्यांक छ ।

दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने यी करको रकम उपभोक्ताबाटै असुल्ने भएकाले इन्टरनेट वा दूरसञ्चार सेवाको मूल्यमा यी कर समावेश हुन्छन् । सरकारले दुई वर्षअघिको बजेटबाट इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि टेलिकम कम्पनीको भ्वाइस सेवामा मात्रै यस्तो कर लाग्दै आएको थियो ।

अत्यावश्यक सेवामा पर्ने इन्टरनेटमा कर वृद्धि गरेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको अपरिहार्यताका कारण समेत यस क्षेत्रको कर घटाउँदै लैजानुपर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । दूरसञ्चार सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने क्षेत्र रहेको सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए । धेरै कर छ भने सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने र दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पनि आफ्नो मूल्य घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्तालाई इन्टरनेट सुलभ बनाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘दूरसञ्चार कोष २, रोयल्टी ४, ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्दा १०, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४५ प्रतिशत कर थोपरिएको छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले गत साता कान्तिपुर राउन्ड टेबलमा भने, ‘त्यसलाई घटाउने हो भने प्रविधिको पहुँच बढ्छ ।’अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने यो समयमा करको भार घटाउने समय हो कि होइन भनेर बहस आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘डिजिटल क्षेत्रमा करको भार बढी भएको छ भन्ने महसुस भएको छ । तर करको भार घटाउने उपयुक्त समय राजस्व क्षमता घटेको समयमा हो कि बढेको बेला ?’ सोही कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘करका दर क्रमश: घटाउँदै लैजाने कुरा भने ठीक हो ।’

दूरसञ्चार करमा दक्षिण एसिया

देश कर प्रतिशत

श्रीलंका ३७

नेपाल २६

बंगलादेश २१

भारत १८

माल्दिभ्स ६

भुटान ५

पाकिस्तान ०

अफगानिस्तान ० प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०८:१५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘लकडाउन लम्ब्याउँदैमा आयातित केस रोक्न सक्दैनौं’

स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव रहिसकेका डा. शरद वन्तले सरुवा रोग (विशेषगरी एचआईभी एड्स) बारे लामो समय अनुसन्धान गरेका छन् । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि प्राध्यापन गरेका थिए ।

कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तसँग स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका बीच नेपालको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

कोभिड–१९ संक्रमणको अहिलेको स्थिति अनपेक्षित होइन । यो अवस्थाको परिकल्पना हामीले पहिला पनि गरेकै हो । अहिले जुन ढंगबाट संक्रमण बढिरहेको छ, त्यसले विश्वमा देखिएकै ट्रेन्ड पछ्याइरहेको छ जस्तो लाग्छ । केही समयसम्म संक्रमण निकै सुस्त रहेकाले अहिले ह्वात्तै बढेजस्तो देखिएको हो । हामीकहाँ अहिले पनि आयातित संक्रमितहरूकै संख्या धेरै छ । मुख्य कुरा हाम्रो तयारी कस्तो थियो र त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्न सक्यौं भन्ने हो । अन्यथा अहिले देखिएको वृद्धिलाई अनपेक्षित मान्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘कोरोनामुक्त देश बनाउने पहिलो प्राथमिकता हुनेछ’ भन्नुभएको छ । विश्वभर फैलिएको यो संक्रमणबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं कि सक्दैनौं ?

अहिलेको स्थिति हेर्दा विश्वका कुनै पनि मुलुक कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सबै देशमा कोरोना भइराख्दा, कुनै एउटा देश कोरोनामुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । नेपाल कोरोनाबाट मुक्त हुन विश्व नै कोरोनाबाट मुक्त हुनुपर्छ । नभए हामीसँग यस्तो विज्ञान तथा प्रविधि हुनुपर्‍यो जसले भाइरसलाई परास्त गरोस् । तर हामी त्यस प्रकारको विज्ञान र प्रविधिबाट युक्त छैनौं । हामीले अहिले त महामारीलाई रोक्न परम्परागत रूपमा जे गर्नुपथ्र्यो, त्यो मात्रै गरिरहेका छौं । त्यसैले कोरोनामुक्तभन्दा पनि कोरोनाबाट सुरक्षित देश बनाउने हो । हामी कोरोनाबाट सुरक्षित हुन सक्छौं, मुक्त हुन सक्दैनौं । हामीले कोरोना सुरक्षित देश मात्रै बनाउन सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

कोरोना सुरक्षित देश बनाउन केही पूर्वाधार चाहिएला । के हामीले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन तयारी गरेका छौं ?

लकडाउन लागू भएको दुई महिना भयो । यो समय तयारीका लागि पर्याप्त नहोला तर कम होइन । लकडाउन दीर्घकालीन उपाय होइन । यसलाई निरन्तर बढाउँदैमा संक्रमण रोकिन्छ भन्ने होइन । लकडाउनको एउटा सीमा हुन्छ, त्यसपछि लम्ब्याइरहनुको औचित्य हुँदैन । हामीले जुन समय लकडाउनमा बितायौं, त्यो समयमा केही पनि तयारी भएन भन्ने होइन । संख्यात्मक रूपमा अपुरो छ, त्योभन्दा पनि गुणात्मक भएन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जे जस्तो तयारी हामीले गर्न सक्यौं, निर्देशिका, योजना बनायौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं जस्तो लाग्दैन ।

संख्यात्मक रूपमा पूर्वाधार बने पनि ती गुणात्मक रूपमा कमजोर छन् । उदाहरणका लागि विभिन्न स्थानमा बनेका क्वारेन्टाइनलाई लिन सकिन्छ । क्वारेन्टाइनका बेड हजारौं छन् तर आधारभूत मापदण्ड पूरा गरिएका छैनन् । आइसोलेसनको कुरा पनि त्यही नै हो । डेडिकेटेड अस्पतालहरूको निर्माण पनि हामीले पर्याप्त गरेका छैनौं । हाम्रो सन्दर्भमा होम क्वारेन्टाइन वा होम आइसोलेसनले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई संस्थागत व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । जुन यथेष्ट भइसकेको छैन ।

चार वटा पर्खाल र छत भएको जुनसुकै स्थानलाई पनि क्वारेन्टाइन भनेर भेडा–बाख्रा हुलेझैं मान्छे हुलेर राख्नु कतिको उचित हो ?

त्यही त, हामीले संख्यात्मक रूपमा बेड बढायौं तर त्यसलाई गुणात्मक बनाउन सकेनौं । क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने हो भने त त्यहाँ राख्नुको कुनै अर्थ नै हुँदैन । क्वारेन्टाइन अरू विपत्का बेला बस्न बनाएको जस्तो व्यवस्था होइन । यो कुनै शरणार्थी शिविर जस्तो पनि होइन ।

क्वारेन्टाइन संख्यागत रूपमा व्यवस्थित तरिकाले कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित समय मानिसलाई राख्न बनाइएको व्यवस्था हो । त्यहाँ सामाजिक दूरीदेखि शौचालयको प्रबन्धसम्म सबै व्यवस्थित हुन अत्यन्तै जरुरी छ । संक्रमणको जोखिममा भएका मानिसलाई जम्मा गरेर एक स्थानमा राख्नु आफैंमा पनि जोखिमयुक्त कार्य हो । यो केवल दुई–चार रात कटाउने स्थान त हो भन्ने रूपमा लिनु भएन ।

क्वारेन्टाइन सुरक्षित भएन भने त्यसले धेरै जनालाई संक्रमित बनाउने खतरा रहन्छ । त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले आपसमा पनि संक्रमण नसारून् भनेर सजगता अपनाउनुपर्छ र त्यसको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । घर बस्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने र आइसोलेसनमा बस्ने भनेका विभिन्न चरण हुन् । यसबारे स्पष्ट हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ । खास गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको बुझाइमा केही समस्या छ । यी दुई पर्यायवाची होइनन् । घरमा बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेको सबैका लागि हो भने क्वारेन्टाइन शंकास्पद व्यक्तिहरूका लागि हो । यस्तै आइसोलेसन संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरूले अरूलाई त्यो संक्रमण नसारून् भनेर राखिने स्थान हो ।

नेपालमा करिब ७५ हजार आरडीटी र ३५ हजार जति पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । हाम्रो जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या पुग्दो छ ?

क्वारेन्टाइन प्यान्डेमिक व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चरण हो । क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाको कुरा आउँछ । त्यसमा एउटा परीक्षण पर्छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूको एउटा निश्चित अवधिपछि परीक्षण हुनैपर्छ । अझ पीसीआर परीक्षण नै गर्नु उत्तम हुन्छ । एकपटक मात्रै परीक्षण गरेर नपुग्ने अवस्थामा केही समयमा दोहोर्‍याउनुपर्छ ।

हामीले जुन संख्यामा क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरूलाई राखेका छौं, त्यो अनुपातमा परीक्षण त हुनुपर्छ । परीक्षणको क्षमता पुग्दैन भने क्वारेन्टाइनमा मात्रै मान्छे राखेर त्यसको कुनै ठूलो अर्थ हुँदैन ।

अहिले विभिन्न माध्यमबाट सरकारले किटहरू किनेर ल्याएको सुनेका छौं । तर, हामीले किट किनेर ल्याउँदैमा परीक्षणको दायरा बढाउन सक्छौं भन्ने छैन । त्यो विशिष्टीकृत परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति के कस्तो अवस्थामा छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले गोदाममा किट संकलन गरी राखेर परीक्षण गर्न सकेनौं भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यथार्थमा हामीले कति परीक्षण गर्न सक्यौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आरडीटीलाई हामीले धेरै महत्त्व नदिने हो भने पीसीआरको संख्याचाहिँ कम नै हो । कतिपय उच्च जोखिममा भएका व्यक्ति वा समुदायको जसरी पीसीआर परीक्षण गरिनुपथ्र्यो त्यो भएको छ जस्तो देखिँदैन । हामीले परीक्षण मात्रै गरेर पुग्दैन, परीक्षणसँगै भेटिने संक्रमितहरूको व्यवस्थापनलाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । संक्रमितहरूको व्यवस्थापन भनेको आइसोलेसन हो । त्यसको संख्या पनि बढाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ भएका अस्पतालहरूले कोभिड–१९ का र अन्य बिरामीको उपचारका लागि गरेको व्यवस्था कस्तो छ त ?

कोरोनाबाट संक्रमित भएकाहरूलाई डेडिकेटड अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता सुरुदेखि नै हो । हामीकहाँ अहिले जे जति अस्पताल छन् तिनमा त पहिले नै बिरामीका चाप धेरै छ । ती अस्पताललाई कोरोना उपचारको थलो बनाइनु हुँदैन । हामीले कुनै अस्पतालले दिइरहेको सेवालाई अन्यत्र सारेर त्यहाँ कोरोनाको मात्रै उपचार गर्न सक्छौं भने त ठिकै हो । नत्र त्यो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी कहाँ जाने त ? विकल्प हुनुपर्‍यो नि ।

हामीले अहिले पनि कोभिड–१९ को उपचारका लागि भनेरै केही संरचना बनाउन जरुरी छ । आइसोलेसन बेडमा चिकित्साका सबै सुविधा नचाहिन सक्छ । केवल एकजना डाक्टर र नर्सको रेखदेखमा पनि त्यस्ता स्थानलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । यस्ता स्थान हामीलाई धेरै चाहिन्छ भने केही गम्भीर बिरामीका लागि मात्रै हस्पिटल सेटअप चाहिने हो । नयाँ संरचना भनेको नयाँ भवन नै बनाउने भनेको होइन । सेवा विस्तार गरेर कसरी सुरक्षित रूपमा उपचार गर्ने र आइसोलेट गरेर राख्ने भन्ने हो ।

सरकारले पटकपटक गरेर लकडाउनलाई दुई महिना पुर्‍याइसकेको छ अझै केही दिन हामी लकडाउनमै रहनुपर्ने छ । यही अवधिमा संक्रमितहरूको संख्या बढेको छ र केहीको मृत्यु पनि भएको छ । यस्तोमा लकडाउनलाई कति लम्ब्याउने ?

हाम्रा लागि सबैभन्दा जटिल प्रश्न नै यही हो । लकडाउन सुरु गर्दा हामीकहाँ जम्मा २ जना संक्रमित भेटिएका थिए । त्यसमा पनि एक जना त निको पनि भइसकेका थिए । तर आज साढे ४ सयभन्दा बढी संक्रमित देखिइसकेका छन् । संक्रमित बढ्दै गएका बेला कहाँ लकडाउन खोल्ने भन्ने कुरा आउँछ । तर लकडाउन आफैंमा संक्रमण रोक्ने संयन्त्र होइन । यसको पनि एउटा सीमा र अवधि हुन्छ ।

अहिले हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको लकडाउनले संक्रमण फैलन कति रोकेको छ भन्ने हो । यो लकडाउनलाई लम्ब्याउँदा कति उपलब्धि हासिल हुन्छ भनेर गृहकार्य गर्ने बेला पनि हो अहिले । आजसम्म भएको लकडाउनले कुनै उपलब्धि नै भएन भन्ने होइन, धेरै फाइदा पनि भएको छ । लकडाउन फेल भएकाले संक्रमण बढेको होइन । किनभने अधिकांश आयातित संक्रमण हुन् ।

लकडाउनले निरन्तरता पाउँदैमा हामीले आयातित केसलाई रोक्न सक्दैनौं । बाहिर रहेका हाम्रा नेपाली नागरिकलाई हामीले फिर्ता ल्याउनैपर्छ । सीमा पारि बसेका नेपालीलाई रोक्नु भनेको न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र पर्छ न हाम्रै संस्कारले दिन्छ । बाहिरबाट नागरिक ल्याउँदा हामीकहाँ संक्रमितको संख्या बढ्छ भनेर हामी आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु पनि हुन्न । नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ । देश गरिब भए पनि धनी भए पनि आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।

तसर्थ लकडाउनलाई बिस्तारै कम गरेर लानुपर्छ । लकडाउन हटाउनुको अर्थ फेरि सबै सामान्य भयो भनेर बुझ्नु हुँदैन । चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यो अवधिमा पनि नागरिकका रूपमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका भने जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । त्यो भनेको भीडभाड नगर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सकेसम्म घरमै रहने आदि ।

तर जुन स्तरको हामी लकडाउन कायम गर्छौं त्यो स्तरको कार्यान्वयन भने हुनैपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने लकडाउनको अर्थ हुँदैन । लकडाउनले सिर्जना गर्ने अप्ठ्यारोहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । चाहे त्यो सामाजिक होस्, आर्थिक होस् या मनोवैज्ञानिक नै किन नहोस् ।

कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हामीले चालेका कदमहरू ठीक छन् भन्ने अवस्था छ कि छैन ?

त्यो मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले जुन प्रकारको चुस्ततासँग कार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको होला । तर हामीले केही गर्नै सकेनौं, सबै खत्तम भयो भन्नु पनि औचित्यपूर्ण हुँदैन । फेरि पनि जुन चुस्तता सबै तहमा देखिनुपथ्र्यो त्यो भने देखिएको छैन भनेर चाहिँ स्विकार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×