कृषिमा कति बजेट ? : मन्त्रालयले माग्यो थप ९ अर्ब रुपैयाँ

कृषिबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस चलिरहँदा बजेटमा फेरि पनि यो क्षेत्र उपेक्षामा पर्ने आशंका
राजु चौधरी

काठमाडौँ — लकडाउनलगत्तै कृषि क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस पनि भएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेन । राहतको अपेक्षा गरेका त्यस्ता किसानको ध्यान अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटतर्फ केन्द्रित छ ।

कृषिबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने बहस चलिरहँदा फेरि पनि यस क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गर्ने र परम्परागत कार्यक्रम नै आउने हुन् कि भन्ने आशंका कायमै छ । यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत्मा छुट, कोल्ड स्टोर निर्माणलगायतका लागि योजना आयोगले कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि नै दिएको बजेट सीमाभन्दा थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाउनुपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

थप मागिएको बजेट परम्परागत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘कृषिमा काम गर्न झन्झट मानेरै धेरैजसो नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । परम्परागत कृषिले युवा आकर्षित हुने सम्भवना छैन । उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन हाते ट्रयाक्टरदेखि बीउबिरुवा रोप्ने, गोड्नेसम्मका काममा आधुनिकीकरण चाहिन्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘त्यसका लागि कम्तीमा १ खर्बको बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’

उद्यम, नाफा र व्यवसायीकरण धेरै नभइसकेकाले कृषि क्षेत्रको नाफा सुनिश्चित छैन । नाफा सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा बैकहरूले धेरै ऋण प्रवाह गर्ने इच्छा देखाउँदैनन् । सरकारले तोकिदिएरै निश्चित प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनू भने पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । यसकारण पनि केही वर्षलाई कृषिमा अधिक बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हो भने कृषिलाई १ खर्बसम्मको बजेट दिए पनि फरक नपर्ने उनले बताए ।

कोरोना संक्रमण फैलिएलगत्तै राहत तथा कृषि केन्द्रित तात्कालिक कार्यक्रम परिचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट उपेक्षामा परेको यो क्षेत्रमाथि फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने सरकारी अधिकारीहरूकै आशंका छ । कोरोनाका कारण कृषि उत्पादन नबिकेर भएको घाटा अनि कीरा र प्राकृतिक प्रकोपले असर गरिरहँदा किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका प्रस्ताव पनि थन्किए । यस्तो अवस्थामा किसानलाई तत्कालीन राहत र कृषि पेसाको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्ने आचार्यको धारणा छ । ‘किसानका लागि कोल्ड स्टोर र प्राविधिक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा २९/३० अर्बको परम्परागत बजेटले अब रूपान्तरण हुन सक्दैन । यसले रोजगारी पनि बढाउँदैन ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा केन्द्र सरकारले छुट्याएको बजेट २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको हो । आगामी आवका लागि ३३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सिलिङ थियो । तर कोरोनाका कारण सिलिङ पुन: १५ प्रतिशत घटाइएको छ । ‘अर्थले १५ प्रतिशत घटाउन भन्यो । सोहीअनुसार करिब साढे २९ अर्बको सिलिङ तयार पारेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा केही काटकुट हुन सक्ने भएकाले आगामी आवमा कृषि क्षेत्रमा भाग पुर्‍याउने मात्र बजेट पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ किसानलाई प्रोत्साहन, बिमा, सहुलियत कर्जासहितको कार्यक्रम गर्न अपुग हुने देखिएपछि मन्त्रालयले करिब डेढ साताअघि थप ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीयस्तरमा लघु कृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न १ अर्ब ५० करोड माग गरिएको छ । ब्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागिएको छ । ‘१० लाखभन्दा साना कृषि कर्जा ३, १० लाखदेखि ५ करोडसम्मको कृषि कर्जा ५ र ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाका लागि ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदानका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप मागेका छौं,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण र सुलभ कर्जास्वरूप सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकमार्फत ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि किसानसम्म पुगेको छैन । किसानमाझ पुग्ने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले पनि कृषि बजेट बढ्नुपर्ने बताए । ‘कृषिको उत्पादन वृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जना गर्न सबैले कृषि भनेका छन् । अब गर्न सक्ने र भविष्य पनि कृषि नै हो,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रको बजेट घटे पनि कृषिको बढाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये रिक्त दरबन्दीमा सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि पनि थप २ अर्ब ३० करोड मागेको छ । सिँचाइ, माछापालन र प्रारम्भिक प्रशोधनका काममा विद्युत् महसुलमा छुट दिन पनि थप बजेट माग गरिएको हो । ‘कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

हाल कुलो र नहरबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्ने किसानले पानी पोतका रूपमा थौरे मात्र शुल्क तिर्छन् । विद्युत् मिटर प्रयोग गरी सिँचाइ गर्ने किसानले चर्को विद्युत् महसुल र थ्री फेज लाइनमा महँगो डिमान्ड चार्ज तिर्नुपरेको छ । साना व्यवसायीले पनि महँगो डिमान्ड चार्ज तिरिरहेका छन्् । यसका अतिरिक्त उद्योग नचल्ने सिजनमा समेत महँगो डिमान्ड चार्ज तिर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गर्दा साना व्यवसायी प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता व्यवसाय स्थानीयस्तरमा दर्ता गर्ने, उत्पादनको सिजनमा विद्युत् महसुलमा, स्थानीयस्तरमा कृषि उपजको प्रारम्भिक प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने साना व्यवसायीलाई कोल्ड स्टोरलगायत पूर्वाधारमा कृषि ज्ञान केन्द्र/स्थानीय तहमार्फत विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुटका लागि १ अर्ब थप बजेट हुन आवश्यक छ ।’

कृषि उपजको स्थानीयस्तरमा भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पूर्वाधार स्थापनाका लागि ५० करोड र यस वर्ष कम्तीमा एक सयवटा स्थानीय तहमा मिनी स्टोर/कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि ५० करोड थप बजेट माग गरिएको छ । सहकारी वा स्थानीय तहले गर्ने बाली तथा पशुपन्छी सुरक्षण कार्यक्रम विस्तारका लागि प्रिमियममा अनुदानका लागि २५ करोड रुपैयाँ मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वसाधारणको माग र अपेक्षा बढी भएकाले बजेट बढ्न सक्ने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानी वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै यतिउति भन्ने सम्भावना छैन । तर अर्थसँगको छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा आउन चाहनेलाई सुविधा दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता भन्छन् : द्विदेशीय मामिलामा चीनलाई नतानौं

अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्ने बेला भएको छैन : कूटनीतिज्ञ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउने क्रममा चीनलाई जबरजस्ती जोड्नुको कुनै अर्थ नरहने कूटनीति एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यो द्विपक्षीय मामिलालाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नहुने राय पनि दिएका छन् ।

सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिदिएको भारतसँगको पश्चिमोत्तरको सीमावर्ती भूभाग निर्धारण गर्ने प्रमाण र आधारहरु नेपालसँग प्रशस्तै रहेको अवस्थामा अरू उपाय वा विकल्पहरुका बारेमा अहिले बहस गर्नुभन्दा तत्कालै वार्ताको पहल थाल्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसारको व्यवस्थामा कालीनदीको मुहान मानिएको लिम्पियाधुरा हाम्रो सिमानाको सुरुवात थियो । लामो कालखण्डपछि मात्रै यो भूभाग हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको छ । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको निर्णय हो, जसलाई भारतले मात्रै विवादास्पद बनाइरहेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार प्राध्यापक ध्रुवकुमारले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बाहिर आएपछि विभिन्न पक्षले कहिले चीनलाई देखाएर र कहिले अरू शक्तिलाई औंल्याएर ‘उत्प्रेरित गर्नु–गराउनु’ को अर्थ नरहेको बताए । ‘एउटा कुरा के निश्चित छ भने नेपाल–भारत द्विपक्षीय विषय भन्दै चीनले सुरुमै त्रिदेशीय संवादको कुरामा सहमति जनाउन सक्ने देख्तिनँ । भारत पनि त्रिदेशीय संवादमा बस्न तयार भइहाल्ने छैन,’ ध्रुवकुमारले भने ।

पूर्व परराष्ट्रसचिव एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले ‘अहिलेसम्म भएका नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्ताहरुमा सुस्ता र कालापानीलाई विवादित भनेर यी मामिलालाई सहमतिमै थाती राखिएको’ उल्लेख गरे । ‘अब यसलाई सुल्झाउन कूटनीतिक तहको संवादमा जानैपर्छ,’ उनले सुझाव दिए, ‘महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वार्ता हुनुपर्छ । नियमित कूटनीतिक वार्ताकै उपाय मात्रै हामीसँग छ ।’

कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालतर्फ तिरो तिरेको प्रमाण

यस्तो मुद्दामा एकअर्का पक्षले आ–आफ्नो अडान र धारणा राखिरहेको हुने भए पनि यसैमा अल्झेर बस्न नहुने आचार्यको भनाइ छ । ‘नेपालको नक्सा प्रकाशनमा कार्टियोग्राफिक म्यानुपुलेसनको कुरा आज भारतीयले भनिरहेका छन्, हिजोसम्म हामीले भारतीयलाई यही कुरा भन्दै आएका थियौं । यो त चलिरहन्छ । यसो भनेन भने आफ्नो दाबी छाडिएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा अब संवाद हुनुपर्छ, यसरी पब्लिकमा प्रश्नोत्तर गरेर कहीं पुगिँदैन । बंगलादेश, श्रीलंकासँग लामो समय संवाद गरेरै भारतले सीमावर्ती भूभागका र अन्य समस्या सुल्झाएको छ ।’

यो अवस्थामा भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरिरहनुको पनि अहिले अर्थ नहुने आचार्यले बताए । ‘द्विपक्षीय रूपमा कुरा नमिलेपछि र संवादहीन अवस्थामा मात्रै अर्को बाटो रोज्ने हो,’ उनले थपे, ‘म अहिले चीनसहित त्रिदेशीय संवादको अवस्था देख्दिनँ । पहिला संवाद भारतसँग हुनुपर्छ, अनि मात्रै अरूतिर हो । नेपाल–भारत सहमतिको कुरामा चीनले यो अलि नमिल्दो छ भन्यो भने मात्रै त्रिदेशीय वा अर्को पाटोमा कुरा हुन सक्छ, नत्र भने यो विशुद्ध द्विदेशीय कुरा हो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका अध्येता प्राध्यापक खड्क केसीका बुझाइमा ‘एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकले आफ्नो राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा निकाल्ने क्रममा’ कुनै दोस्रो मुलुकलाई बीचमा ल्याइरहनुको अर्थ रहन्न । ‘नेपालले आफ्नै भूमिभित्र १९ किलोमिटर सडक छिमेकी भारतले बनाइसकेको अतिक्रमणको पृष्ठभूमिमा आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्नुपरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ केसीले भने, ‘यसकारण सुरुमा यो द्विपक्षीय मामिला हो । यो सुल्झिएपछि मात्रै त्रिदेशीय नाका वा बिन्दुबारे अगाडि कुरा हुन सक्छ । सुरुमै त्रिपक्षीय विषय होइन, बनाउनु पनि हुन्न । यसो गरेमा मामिला अझ जटिल बन्नेछ ।’

नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) सम्बद्ध प्राध्यापक मृगेन्द्र कार्कीले लिपुलेक नाकाका बारेमा दुई छिमेकी मुलुकको आ–आफ्नै बुझाइ र प्रयोजन लुकेको बताए । ‘सामरिक महत्त्व र प्रयोजनका अर्थमा कालापानीको नेपाली भूभागमा भारतीय सेना बसेको देखिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सन् २०१५ मा भएको बेइजिङमा सम्झौतामा पनि लिपुलेक नाकामा धार्मिक पर्यटनको त्यान्द्रो जोडिएको छ । यसलाई भारतले धार्मिक भनेको छ, चीनले व्यापारिक नाका भनेको छ । तर, भारतको भित्री स्वार्थ सामरिक नै हो भन्ने स्पष्टै छ ।’

‘अबको चरणमा भारतसँग सीमावर्ती समस्या सुल्झाएपछि मात्रै चीनसहित त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारणको कुरा अघि बढ्ने’ उनले सुझाए । ‘अहिले नै त्रिदेशीय बिन्दुको विवाद र यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बहस थाल्यौं भने प्रमुख मुद्दा ओझेलमा पर्नेछ । अबको वार्तामा चीनलाई समेट्ने कुरा भयो भने विषय झनै जटिल बनेर जानेछ,’ कार्कीले बताए ।

प्राध्यापक ध्रुवकुमारका बुझाइमा भारतसँग सधैंजसो चिनियाँ–सन्त्रास र संशय जोडिँदै आएको अवस्था छ । ‘सिक्किम र लद्दाखमा आफैं चीनसँग सीमा विवाद तथा सैन्य शक्ति परिचालनको स्थितिमा रहेको भारत आफ्नो सम्बन्धको धमिलो पानीमा नेपाललाई चीनले उकास्दै छ भनेर नचाहिँदो र सफल नहुने खेल खेलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘खासमा लिपुलेक भूभागमा कहीं पनि त्रिदेशीय बिन्दु भनेर पहिचान गरिएकै छैन, यो कुरामा भारत असहमत रहँदै आएको दस्तावेज छ । चीन–भारतको सन् १९५४ मा सम्पन्न सन्धिमा पनि यो मार्गलाई सामान्यत: व्यापार र धार्मिक पर्यटन बिस्तारमा उपयोग गर्न सकिने संकेत दिइएको छ । सन् २०१५ को नोभेम्भरमा बेइजिङमा सम्पन्न भारत–चीन सम्झौतामा मात्रै लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने औपचारिक समझदारी बनेको हो ।’

उक्त समझदारीलाई लिएर नेपालले चीन र भारत दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएपछि चीनले दिएको जवाफ अर्थपूर्ण रहेको ध्रुवकुमारको बुझाइ छ । ‘त्यसबेला लिपुलेक व्यापार नाकाको सम्झौतामा जनाइएको नेपाली पक्षको विरोधमा कहींकतै गल्ती भएको भए सच्याउन तयार रहेको भनेर चीनले जवाफ पनि दिएको हो । तर, नेपालले आवश्यक प्रमाणसहितको जवाफ फेरि दिएन, दिन चाहेन । त्यही बिन्दु हुँदै आज भारतले सडक खन्ने काम अघि बढाएको छ,’ उनले भने ।

चीन–भारत सम्बन्धको आयाम दुई देशका प्रमुख कार्यकारीबीचको वुहान (२०१८) र चेन्नाई (२०१९) को भेटवार्ता हुँदै अर्कै चरणमा पुगिसकेको सन्दर्भ निकाल्दै प्राध्यापक ध्रुवकुमारले ‘यी दुई देशका सम्बन्ध अब यिनै भेटवार्ताबाट निर्देशित रहेको’ समीक्षा सुनाए । ‘त्यही भएर कालापानी भूभागसहितको सीमावर्ती मामिला नेपाल–भारतको द्विपक्षीय रहेको भन्दै त्यसलाई आफ्नै तवरमा सुल्झाउन बेइजिङले सुझाव दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो मामिलामा चीनलाई बोलाएर केही हुने देखिन्न ।’

पूर्वपरराष्ट्रसचिव आचार्यले लिपुलेक मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न तीन चरणमा छिमेकी मुलुकलाई ‘नोट’ पठाएर उल्लेख्य काम गरेको बताउँदै यसलाई ‘स्वाभाविक र अत्यावश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया’ भनेर सराहना गरे । ‘कुनै विषयको लगातार प्रतिरोध गरिराख्नु भनेको आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्नमा महत्त्वपूर्ण कदम हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि निरन्तर संवादको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्‍यो, यो प्राथमिकतामा पर्नैपर्‍यो,’ आचार्यले भने, ‘हामीले वार्तामा सुगौली सन्धिमा लेखेको कुरालाई स्थापित गर्ने हो, जहाँ काली पश्चिमको भागलाई हामीले छाड्यौं भनेर तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारले लेखेको छ । यसका लागि कालीको मुहान अर्थात् स्रोत पहिल्याउने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि जलविज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भूगर्भ विषयक जानकारको समूहले काम गर्न सक्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×