कार्यसम्पादनमा प्राय: मन्त्रालय कमजोर

माइलस्टोन कार्यान्वयनमा पछि पर्‍यो भौतिक मन्त्रालय
कम खर्च गर्नेमा श्रम मन्त्रालय
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा माइलस्टोन (कार्ययोजना) सम्पादनमा प्राय: मन्त्रालय कमजोर पाइएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयले सक्नुपर्ने १ सय ९ वटा माइलस्टोनमध्ये चैत मसान्तसम्म जम्मा ३ वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ । यो २.८ प्रतिशत मात्र हो

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको खर्चको अनुपात २८.९ प्रतिशत छ । अर्थात् कूल १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ४१ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र सस्ंकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय माइलस्टोन कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले १३९ मध्ये ११, परराष्ट्रले ७५ मध्ये ९ र पर्यटन मन्त्रालयले ७३ मध्ये १० वटा मात्र माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् ।

३१४९ माइलस्टोन सम्पादन गर्नुपर्नेमा फागुन मसान्तसम्म ११८० अर्थात् ३७.४७ प्रतिशत मात्र सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ हजार २ सय ८६ वटा माइलस्टोनको काम भइरहेको छ । ५ सय ५० को भने काम सुरु हुन सकेको छैन । बाँकी १ सय ३३ माइलस्टोनमध्ये केहीको कार्य चैतमै सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ का कारण सिंगो मुलुक लकडाउन भएपछि प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । केही माइलस्टोनको काम चैतपछि नै सुरु हुने गरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएको थियो ।

लकडाउनले गर्दा ‘पिक’ समयमै काम गर्न नपाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ बताउँछन् । ‘बजेट खर्च र कालोपत्र हुने भनेकै फागुनदेखि जेठसम्म हो,’ उनले भने, ‘यही बेला लकडाउन भयो, जसले गर्दा फुलफेजमा काम गर्न पाइएन ।’

अहिलेसम्म मन्त्रालयको सबैतिर गरेर प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । ‘काम गर्न नपाएपछि लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘माइलस्टोनमा के मापन गरिएको छ, थाहा छैन, यो बेला सबैभन्दा बढी काम हुने भए पनि लकडाउनले त्यसो हुन दिएन ।’ उनका अनुसार अझै अवस्था सहज नभएकाले प्रगति हुने देखिँदैन । ‘धेरै भए बजेट खर्च ७० प्रतिशतसम्म पुग्ला,’ उनले भने, ‘कामले गति लिने बेला मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यही बेला कालोपत्र र ओभर–लेको काम बढी हुन्थ्यो । लकडाउनयता दुई महिनादेखि काम राम्रोसँग हुन पाएन ।’

मन्त्री नेम्वाङले मंसिरबाट पदभार सम्हालेका हुन् । उनीअघि रघुवीर महासेठ भौतिकमन्त्री थिए । त्यस्तै मन्त्री नेम्बाङले फागुनबाट सहरी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । यो मन्त्रालय पनि माइलस्टोनमा पछि नै छ । २ सय ९ वटा माइलस्टोनमध्ये चैतसम्म ७२ वटा मात्र सकिएका छन् । अर्थात कूल माइलस्टोनमध्ये ३४.४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । त्यसअघि समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इस्तिहाक राई सहरी विकासमन्त्री थिए । उनले पुसमा राजीनामा दिएपछि गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार र यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार केही मन्त्रालयले कामै गरेका छैनन् । यस्तै भौतिक मन्त्रालय सरकारले तोकेको क्रियाकलापमा सबैभन्दा कम काम गर्नेमा पर्छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्छ । यसले चैतसम्म ७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले १ सय ७८ मध्ये ५९.६, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १३१ मध्ये ५५ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८३ मध्ये ५४.१ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । माइलस्टोन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नवांै नम्बरमा छ । ११७ वटा माइलस्टोन सम्पादन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्यालयले ४४ वटा मात्र सकेको छ । चैत महिनामा १०७ वटा माइलस्टोन सक्नुपर्ने भए पनि यो महिनामा एउटा पनि माइलस्टोन कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार माइलस्टोन कार्यान्वयन र खर्चको समीक्षा गर्दा यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिन्छ । तर क्रियाकलापको कार्यान्वयन भने त्यहीअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको असर खर्चमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अनुगमनबाट पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण कार्यान्वयन भइसकेका कामको भुक्तानी समयमै नहुनु देखिएको छ । खर्च कम हुनुका अन्य कारणमा सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्नु, काम नगरे पनि म्याद थपका लागि अनुरोध गरिरहनु र सम्बन्धित निकायबाट म्याद थपसम्बन्धी समयमै निर्णय नगरिनु छन् । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले सकिसकेका कामको बिल समयमै पेस नगर्नु, सम्बद्ध आयोजनाले कार्यान्वयन भई पेस गरेको रनिङ बिलको समयमा भुक्तानी नगर्नु पनि कारण हुन् ।

चालू आवमा विभिन्न मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने १ हजार ३ सय ५१ क्रियाकलापमध्ये चैत मसान्तसम्म १८९ मात्र सकिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा कूल क्रियाकलापमध्ये १४ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिन्छ । १ हजार १ सय २ वटा क्रियाकलापको काम चालू छन् । तर ६० वटा क्रियाकलापको कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले १ सय ७८ क्रियाकलापमध्ये ३७.१, रक्षा मन्त्रालयले ३३ मध्ये ३६.४ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५२ मध्ये २८.८ प्रतिशत क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दै अघि छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फागुन पहिलो साता राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४०, सहरी विकास मन्त्रालयले ६८, खानेपानी मन्त्रालयले ९०, परराष्ट्र मन्त्रालयले २०, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २७ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले २७ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म एउटा पनि सकेका छैनन् । क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न पछि परेका मन्त्रालय माइलस्टोनमा भने अघि देखिएका छन् ।

त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवणरअनुसार चालू आवमा विनियोजित कूल बजेटमध्य चैत मसान्तसम्म ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ ५१.८, पुँजीगततर्फ २५.८ तथा वित्तीयतर्फ ४४.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । ४ खर्ब ८ अर्ब १ करोडमध्ये १ खर्ब ५ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ ।

चैतपछि लकडाउन भएर पनि सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिलेको वर्षलाई विगतसँग तुलना गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको उपलब्ध स्रोतसाधनमा निश्चित काम गर्न निश्चित समय तोकेर जिम्मा दिनु हो ।’ कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई देखाउने गरी सम्झौता मात्र हुने र त्यसबाट के परिणाम आयो भनेर अनुगमन गर्ने पक्ष फितलो रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि उसलाई यो काम गर्न के समस्या भयो, के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हेर्ने चलन नरहेको उनी बताउँछन् । ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नतिजा आउन सकेन भने मेरो मूल्यांकन त्यहीअनुसार हुन्छ । वृत्ति विकासमा प्रभाव पर्छ भन्ने प्रवृत्ति कम छ ।’ नेपालमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था एकदमै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न जसरी महत्त्व दिइयो । त्यसरी नै कार्यान्वयन पक्षलाई पनि हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

मंसिरमा केही मन्त्रीको काम चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिए । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ठाउँमा योगेश भट्टराई मन्त्री बने ।

त्यस्तै तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको ठाउँमा घनश्याम भुसाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको ठाउँमा रामेश्वर राय यादव, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितको ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवको ठाउँमा लेखराज भट्ट, भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठको ठाउँमा वसन्त नेम्वाङ र महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापाको ठाउँमा पार्वत गुरुङ नियुक्त भए । उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे भने अहिले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गौरवका आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत

प्रगति नभएकालाई बजेट नछुट्याउन विज्ञको सुझाव
छुट्याइएको रकमको २९ प्रतिशत मात्र खर्च
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चालु आवमा धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सामान्यमात्रै देखिएको छ । २२ आयोजनामध्ये प्राय:को भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमात्रै बढेको छ ।


गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भएको, लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको र कतिपय आयोजना अनावश्यक रहेको भन्दै आउँदो बजेटमा पुन: प्राथमिकीकरण गरी रकम विनियोजन गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत मसान्तसम्म गरेको बजेट कार्यान्वयन समीक्षाअनुसार गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटको २९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५०, पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ३ र वित्तीयतर्फ ४० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस वर्ष गौरवका आयोजनाका लागि १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चैतसम्ममा २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी तीन महिनामा ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो आयोजनाको काम कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि निकै कम गतिमा भइरहेको थियो । कोरोना असर कम गर्न चैत ११ देखि लकडाउन सुरु भएपछि प्रगति झन् घटेको छ । वर्षान्तको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विगतको अभ्यास रहे पनि कोरोनाका कारण गौरवका आयोजनाको थप प्रगति सम्भावना कम छ ।

उपत्यकावासीका लागि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना असारसम्म काठमाडौंको सुन्दरीजलमा झार्ने भनिए पनि लकडाउनले गर्दा सोचेअनुरूपको काम गर्न नसकिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री बताउँछन् । ‘असारभित्रै सुन्दरीजलमा पानी ल्याउने गरी काम अघि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर लकडाउनका कारण सहज रूपमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नपाउँदा भनिएकै समयमा पानी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’

उनका अनुसार अहिले सिमेन्ट ल्याउन सकिएको छैन । ‘लकडाउनको समयमा पनि निर्माण सामग्री पर्याप्त भए समस्या थिएन,’ उनले भने, ‘असारमै पानी ल्याउने गरी काम हुने थियो ।’ मेलम्चीको भौतिक प्रगति ९७.५ प्रतिशत छ । गत असारयता २ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

आगामी आवमा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण थालिने जनाइएको छ ।


माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्गलगायत सडक आयोजनामा पनि ९ महिनामा केही प्रगति देखिएको छ ।

चालु आवमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको गौतम बुद्ध विमानस्थलको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत छ । असारयता यो विमानस्थलमा १५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । ‘लकडाउनका बेला पनि काम भएको छ, यसबीचमा करिब २ प्रतिशत काम गर्न सक्यौं,’ विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने, ‘डेढ सय कामदार फिल्डमा भए पनि निर्माण सामग्री ल्याउन नसक्दा सोचेअनुरूप प्रगति भएन ।’

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५८ प्रतिशत सकिएको छ । यसमा असारयता १६ प्रतिशत काम भएको छ । ‘लकडाउनमा पनि काम भइरहेको छ,’ विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले भने, ‘सोचेअनुरूपको स्पिड नभए पनि काम रोकिएको छैन ।’ चीनमा कोरोना देखिएयता ४ प्रतिशत काम भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलका अनुसार केहीबाहेक प्राय: आयोजनाको काम सोचेअनुरूप नै भइरहेको छ ।

२२ मध्ये १९ वटा आयोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको उपाध्यक्ष कँडेलको दाबी छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी र गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम यही वर्ष सक्ने लक्ष्य हो ।

‘लकडाउनले गर्दा समस्या भयो,’ कँडेलले भने, ‘अब भने तोकिएको समयभन्दा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।’ मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा चालु आवको फागुनसम्म मात्र थप ५२ किमि सडक कालोपत्र र १३ वटा पुल निर्माण भएका छन् । ०६४/६५ सालदेखि सुरु भएको यो राजमार्गले २५ जिल्लालाई छुन्छ । पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म सडकको दूरी १८७९ किमि छ । जुन सडकले २ सय १५ बस्तीलाई जोड्नेछ । ०७९/८० मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत छ । त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोरको उत्तर खण्डमा चालु आवको फागुनसम्म ३३ किमि ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । दक्षिण खण्डमा भने कालोपत्र सुरु हुन सकेको छैन ।

कर्णाली करिडोरमा फागुनसम्म १० दशमलव २ किमि ट्रयाक खोलिए पनि स्तरोन्नति सुरु भएको छैन । कोसी करिडोरमा फागुनसम्म १४ किमि ट्रयाक कटिङको काममध्ये हालसम्म १२ किमिको काम सकिएको छ । लामो समयदेखि काम सुरु भएका पुराना आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति सुस्त छ । रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गमा काम भए पनि प्रगति बढ्न सकेको छैन ।

आगामी आवमा सप्न्न गर्न सकिने आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउन पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सुझाव छ । ‘आगामी आवमा सम्पन्न हुनेलाई राम्रै पैसा छुट्याऔं,’ उनले भने, ‘अरू आयोजनालाई सामान्य गतिमा अघि बढाऔं ।’ माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले तिनमा बढी बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले पनि आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘थोरैथोरै पैसा छुट्याएर खेर नफालौं । क्षमता र आर्थिक अवस्थाले भ्याउन नसके आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी नसकिने आयोजनालाई पछि बजेट छुट्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×