गौरवका आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत

प्रगति नभएकालाई बजेट नछुट्याउन विज्ञको सुझाव
छुट्याइएको रकमको २९ प्रतिशत मात्र खर्च
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चालु आवमा धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सामान्यमात्रै देखिएको छ । २२ आयोजनामध्ये प्राय:को भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमात्रै बढेको छ ।


गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भएको, लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको र कतिपय आयोजना अनावश्यक रहेको भन्दै आउँदो बजेटमा पुन: प्राथमिकीकरण गरी रकम विनियोजन गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत मसान्तसम्म गरेको बजेट कार्यान्वयन समीक्षाअनुसार गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटको २९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५०, पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ३ र वित्तीयतर्फ ४० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस वर्ष गौरवका आयोजनाका लागि १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चैतसम्ममा २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी तीन महिनामा ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो आयोजनाको काम कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि निकै कम गतिमा भइरहेको थियो । कोरोना असर कम गर्न चैत ११ देखि लकडाउन सुरु भएपछि प्रगति झन् घटेको छ । वर्षान्तको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विगतको अभ्यास रहे पनि कोरोनाका कारण गौरवका आयोजनाको थप प्रगति सम्भावना कम छ ।

उपत्यकावासीका लागि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना असारसम्म काठमाडौंको सुन्दरीजलमा झार्ने भनिए पनि लकडाउनले गर्दा सोचेअनुरूपको काम गर्न नसकिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री बताउँछन् । ‘असारभित्रै सुन्दरीजलमा पानी ल्याउने गरी काम अघि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर लकडाउनका कारण सहज रूपमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नपाउँदा भनिएकै समयमा पानी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’

उनका अनुसार अहिले सिमेन्ट ल्याउन सकिएको छैन । ‘लकडाउनको समयमा पनि निर्माण सामग्री पर्याप्त भए समस्या थिएन,’ उनले भने, ‘असारमै पानी ल्याउने गरी काम हुने थियो ।’ मेलम्चीको भौतिक प्रगति ९७.५ प्रतिशत छ । गत असारयता २ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

आगामी आवमा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण थालिने जनाइएको छ ।


माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्गलगायत सडक आयोजनामा पनि ९ महिनामा केही प्रगति देखिएको छ ।

चालु आवमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको गौतम बुद्ध विमानस्थलको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत छ । असारयता यो विमानस्थलमा १५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । ‘लकडाउनका बेला पनि काम भएको छ, यसबीचमा करिब २ प्रतिशत काम गर्न सक्यौं,’ विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने, ‘डेढ सय कामदार फिल्डमा भए पनि निर्माण सामग्री ल्याउन नसक्दा सोचेअनुरूप प्रगति भएन ।’

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५८ प्रतिशत सकिएको छ । यसमा असारयता १६ प्रतिशत काम भएको छ । ‘लकडाउनमा पनि काम भइरहेको छ,’ विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले भने, ‘सोचेअनुरूपको स्पिड नभए पनि काम रोकिएको छैन ।’ चीनमा कोरोना देखिएयता ४ प्रतिशत काम भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलका अनुसार केहीबाहेक प्राय: आयोजनाको काम सोचेअनुरूप नै भइरहेको छ ।

२२ मध्ये १९ वटा आयोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको उपाध्यक्ष कँडेलको दाबी छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी र गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम यही वर्ष सक्ने लक्ष्य हो ।

‘लकडाउनले गर्दा समस्या भयो,’ कँडेलले भने, ‘अब भने तोकिएको समयभन्दा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।’ मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा चालु आवको फागुनसम्म मात्र थप ५२ किमि सडक कालोपत्र र १३ वटा पुल निर्माण भएका छन् । ०६४/६५ सालदेखि सुरु भएको यो राजमार्गले २५ जिल्लालाई छुन्छ । पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म सडकको दूरी १८७९ किमि छ । जुन सडकले २ सय १५ बस्तीलाई जोड्नेछ । ०७९/८० मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत छ । त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोरको उत्तर खण्डमा चालु आवको फागुनसम्म ३३ किमि ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । दक्षिण खण्डमा भने कालोपत्र सुरु हुन सकेको छैन ।

कर्णाली करिडोरमा फागुनसम्म १० दशमलव २ किमि ट्रयाक खोलिए पनि स्तरोन्नति सुरु भएको छैन । कोसी करिडोरमा फागुनसम्म १४ किमि ट्रयाक कटिङको काममध्ये हालसम्म १२ किमिको काम सकिएको छ । लामो समयदेखि काम सुरु भएका पुराना आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति सुस्त छ । रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गमा काम भए पनि प्रगति बढ्न सकेको छैन ।

आगामी आवमा सप्न्न गर्न सकिने आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउन पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सुझाव छ । ‘आगामी आवमा सम्पन्न हुनेलाई राम्रै पैसा छुट्याऔं,’ उनले भने, ‘अरू आयोजनालाई सामान्य गतिमा अघि बढाऔं ।’ माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले तिनमा बढी बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले पनि आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘थोरैथोरै पैसा छुट्याएर खेर नफालौं । क्षमता र आर्थिक अवस्थाले भ्याउन नसके आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी नसकिने आयोजनालाई पछि बजेट छुट्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०६:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वाधारमा पुरानै प्राथमिकतामा

विमानस्थल बुटिक बनाइने
मेलम्ची खानेपानी छिट्टै
विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरिने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय संसद्मा शुक्रबार आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबमोजिम निर्माण गरिने बताइन् । सडक दुर्घटना कम गर्न राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधार पनि निर्माण गरिनेछ ।


चालु आवमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार भएको बताइएको छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्त्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणको काम थालिनेछ । चीन र भारतबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आवमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी काँकडभिटा–इनरुवा खण्डको निर्माण थालिनेछ । अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

विद्यमान पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तर वृद्धि एवं समयानुकूल मर्मतसम्भार गरिनेछ । सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि ३ हजार ६ सय ६३ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यस्तै ३ सय २५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । आगामी आवमा ३ सय सडक एवं पुलको निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी आगामी आवमा १ सय ५५ किमि सडक कालोपत्रे गरिनेछ । झापा–धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण थालिनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई चार लेनमा विस्तारको काम सुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई चार लेनको दु्रतमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ ।

काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ । यो द्रुतमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । आगामी आवमा यो सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण थालिनेछ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको ३ सय, हुलाकी राजमार्गको २ सय ५० र उत्तरदक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको ९० किमि सडक कालोपत्र गरिनेछ । कोसी र कर्णाली करिडोर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नति थालिनेछ ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएको छ । आगामी आवमा उक्त खण्डको २ दशमलव ६८ किमिमध्ये १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण थालिनेछ । बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी, टोखा छहरे, गुर्जे भन्ज्याङ, खुटिया–दिपायललगायत क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण अघि बढाइनेछ ।

सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाइने

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, सुरक्षित र लागत प्रभावी बनाइनेछ । विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमन प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी तयारी गरिएको छ । आगामी आवदेखि जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आवदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि आगामी आवभित्र सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । ८ वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको छ । त्यस्तै ८ वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु भएको बताइएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सकेर चाँडै काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । आगामी आवभित्र नै यो आयोजना निर्माण सकिनेछ । यांग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी उपलब्ध हुने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ लाख ९५ हजार निजी आवास निर्माण सकिएको छ । क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये ४ सय २ को पुनर्निर्माण भएको छ । ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा र रानीपोखरी पुनर्निर्माण क्रमश: ४० र ७० प्रतिशत सकिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुनर्निर्माणको बाँकी काम आगामी आवमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिने

सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई खरिद सुशासन कायम गरिनेछ । निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्वकार्यसम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर र कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का संख्यासहितको प्रोफाइल अद्यावधिक गरिनेछ ।

सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरेका कारण नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएको बताएको छ । आगामी आवमा ठूला पूर्वाधारलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनामा थप विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन राष्ट्रिय आय र बचत वृद्धि गरी लगानीको आधार सबल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले संघीय संसद् भवन निर्माण सुरु गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र यसको निर्माण सक्ने बताएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार र रूपन्देहीको बुटवलमा १ हजार २ सय व्यक्ति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी आवमा यी सभाहल सञ्चालनमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहल निर्माण थालिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×