भेरी–बबई डाइभर्सन : दोस्रो चरणको २ अर्बको ठेक्का रद्द

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — निर्माणाधीन भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डाइभर्सनअन्तर्गत दोस्रो चरणको संरचना निर्माणको ठेक्का रद्द भएको छ । हाइड्रो मेकानिकलतर्फ गेट तथा पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि गरिएको २ अर्बको ठेक्का रद्द भएको हो ।

भेरी–बबई डाइभर्सन : दोस्रो चरणको २ अर्बको ठेक्का रद्द

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले लकडाउनका कारण निर्माण कम्पनीको प्रतिस्पर्धा नदेखिएपछि बैशाख ३० गते ठेक्का रद्द गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धा हुन नसकेपछि विभागले बोलपत्र रद्द गरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्ण उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार ठेक्का रद्द भएपछि बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएको छ । ‘चार वर्षभित्र यो काम सकेर बिजुली बाल्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘ठेक्का रद्द भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा पुनः टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।’

उनका अनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गत पावर हाउस, हेड वर्कस, सर्जसाफ्ट, पेन स्टक पाइप (फलामको पाइप ) निर्माणलगायत निर्माणका काम छन् । उनले ठेक्का रद्द भए पनि सिभिल निर्माणतर्फ बाँध बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । बाँधस्थलमा पुलसहितको ६ वटा गेट र पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि गरिएको टेण्डर रद्द भएको आयोजनाले जनाएको छ । पुनः लागत मूल्यांकन गरेर टेण्डर गर्न समय लाग्ने भएकाले आयोजनाको काम लम्बिने अवस्था आएको उपाध्यायले जनाए ।

पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम तोकिएको समयअघि नै सम्पन्न भएपछि चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि आयोजनाको दोस्रो चरणका काम थालिएका हुन् । आयोजनाका अनुसार हाइड्रो मेकानिकल निर्माणअन्तर्गत गेट तथा पेनस्टक पाइपका काम पर्छन । ‘बाँध बनाइसकेपछि नदीको पानी खोल्न र बन्द गर्न गेटको प्रयोग हुन्छ,’ सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने, ‘सुरुङभित्र पानी पठाउने कार्यका लागिसमेत गेटहरूको आवश्यकता पर्छ ।’ सुरुङबाट बाहिर निस्केको पानी पेनस्टक पाइपमार्फत पावर हाउससम्म लगेर टर्वाइनमार्फत बिजुली निकाल्ने आयोजनाको योजना छ । उक्त कार्यका लागि नै आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको लक्ष्य छ । सिँचाइ विभागद्वारा संशोधित गुरुयोजनाअनुसार टनेल निर्माण, बाँध, विद्युत्गृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकललगायत काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ३९.४ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ३१.६० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ १६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?