चीनद्वारा रसुवालाई २ करोड ३८ लाख बराबरको खाद्यान्‍न र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

बलराम घिमिरे

रसुवा — तिब्बतको जिलोङ काउन्टी प्रशासनले रसुवा जिल्लालाई २ करोड ३८ लाख मूल्य बराबरको खाद्यन्‍न र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ ।


जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवालाई आइतबार खाद्यान्‍न र स्वास्थ्य सामग्री तिब्बतको जिलोङ काउन्टीले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए ।

जिलोङ काउन्टी प्रशासनका समकक्षीसहितको अधिकारीहरुको टोलीले मितेरी पुलमा खाद्यान्‍न र स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको प्रजिअ भण्डारीले बताए । सहयोग स्वरूप प्राप्त खाद्यान्‍नमा २५ केजीको १ हजार १ सय बोरा चामल, २५ केजीको १ हजार १ सय बोरा मैदा पीठो र १० लिटरको ३ सय ७८ बाक्सा खाने तेल रहेको छ ।

त्यस्तै, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) १ हजार १ सय सेट, डिस्पोजेबल मेडिकल मास्क १ लाख ३० हजार पिस, एन ९५ मास्क १ हजार ५ सय पिस र इन्फ्रारेड थर्मोमिटर १ सय १० पिस रहेको छ ।

सहयोग सामाग्री लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीसहितको सुरक्षा अधिकारीको टोली आइतबार रसुवागढी नाकामा पुगेका थिए ।

यस अघि पनि विभिन्‍न मितिमा दुई पटकसम्म जिलोङ काउन्टी प्रशासनले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवालाई स्वास्थ्य सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

यसैबीच जिलोङ काउन्टी प्रशासनबाट प्राप्त खाद्यान्‍न सामाग्री जिल्लाका पाँच वटै गाउँपालिकालाई आइतबार नै हस्तान्तरण गरिएको प्रजिअ भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रत्यक गाउँपालिकालाई २ सय १० बोरा चामल,२ सय २० बोरा मैदा र १० लिटरको ६५ बाक्सा खाने तेल हस्तान्तरण गरिएको छ । स्वास्थ्य सामग्रीहरु आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, हेल्थ डेक्स, क्‍वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा प्रयोग गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ १५:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वदेश फर्किन चाहने र विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई वर्गीकरण गरेर ल्याउनू : संसदीय समिति

'खर्च नभएर विदेशमा अलपत्र परेकालाई कोरोना कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनू' 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसदीय समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनका लागि योजना तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई वर्गीकरण गर्नुका साथै स्वदेशमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउनेसम्मका योजना तयार पार्न समितिले भनेको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेलगत्तै विभिन्न मुलुकबाट लाखौं नेपालीको तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकले विभिन्न मुलुकलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरेर नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । स्थलमार्ग भएर भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य शिविर खोलेर परीक्षण गरी घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

'प्रवासमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहने र फर्काउनु पर्ने नेपालीहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक छ,' सरकारलाई समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'कोरोना संक्रमणको अवस्था, नेपालीहरू रहेका विभिन्न देशहरू तथा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको वर्गीकरण गर्ने । यस्तो वर्गीकरणको आधारमा स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई निश्चित समय तोक्नुका साथै कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।' विदेशबाट त्यसरी फर्काइने नेपालीलाई प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई भनेको हो । 'संक्रमणका दृष्टिले देशहरू र क्रमशः सहररूको वर्गीकरण निलो, रातो, पहेँलो गरी ल्याउनुपर्नेहरूको वर्गीकरण गर्ने,' समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विदेशमा खर्च नभएर अलपत्र परेकाहरूलाई कोरोना संक्रमण रोकथामको प्रयोजनका लागि स्थापित कोषबाट रकम उपलब्ध गराउन र उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको जवहाज प्रयोग गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोनाबाट प्रभावितहरूको विवरण संकलन गर्नका लागि कूटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समितिले भनेको छ । सम्बन्धित मुकुलकका सरकारहरूसँग उद्दार गर्ने अवस्था नआउन्जेलसम्म नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

विदेशमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गर्ने योजना ल्याउन सरकार असफल भएको सांसदहरूले बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतबाट स्वदेश आउन चाहेका र अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीबारे सरकारले कस्तो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्नेबारे सरकारबाट जानकारी लिनुपर्ने बताएका थिए । भारतसँग खुला सीमा भएकाले नेपाल आउने नागरिकका कारण कोरोना भाइरसको दृष्टिले समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले कोरोना भाइरसको प्रभाव नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार र बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे । कोरोना कोषबाट स्थानीय तहहरूलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई संचार माध्यममा रुँदै याचना गरेको तर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताए ।

सांसद भीम रावलले विदेशबाट नागरिकलाई कसरी उद्दार गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाएका थिए । सरकारले उद्दारको नीति तय गर्ने, जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनलगायतका आधारमा उनीहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सरकारका संयन्त्रहरूले विदेशमा अलपत्र नागरिकका गुनासोप्रति गम्भीरता नदेखाएकाले उनीहरूले गुनासो राख्ने ठाउँसमेत नभएको रावलको भनाइ थिय । विदेशबाट उनीहरूको उद्दार नगरेमा मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्किने उनको भनाइ थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहाँ नै बस्न भन्न नसकिने सांसद पुष्पा भुसालको भनाइ थियो । 'चुनाव लड्दैगर्दा विदेशमा भएका मतदातालाई ल्याउनको लागि हामीले अभिलेखहरू राख्ने, आउनलाई पत्र पठाउने, भारतमा रहेका लाखौं हाम्रा मतदातालाई हरेक पार्टीले मत दिनको लागि, हामी माननीय हुनको लागि, भोट हाल्नको लागि पत्र पठाउन मिल्ने,' उनले प्रश्न गरिन्, 'अहिले विदेशमा अलपत्र नेपालीले, भारतमा रहेका नेपालीले 'हामी हाम्रो देश फर्किन चाहन्छौं, हामीलाई जीवन रक्षा गर्नुपर्यो, हामीलाई सुरक्षाको अनुभुति दिनुपर्यो' भन्दै गर्दा सरकारले के हेरेर बसेको छ ?’

खाडी मुलुकमा रोजगारीको क्रममा गएका नेपालीले स्वदेश फर्किन पाउँ भन्दै याचना गरिरहेको कुराप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको भुसालको भनाइ थियो । ‘कुवेतबाट महिलाहरूले गरेको चित्कार सरकारले सुनेको छ कि छैन ?,' उनले भनिन् । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षण गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सुझाव दिइन् ।

विदेशमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चल्न हुने तर उनीहरूलाई आपत् पर्दा स्वदेश ल्याउन नमिल्ने काम गर्न नहुने सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीको भनाइ थियो ।

विदेशबाट स्वदेश आउने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । केही दिन पहिले सरकारले करिब ६ लाख नेपालीको उद्दार गर्नुपर्ने तथ्यांक संसदीय समितिमा राखेको थियो । त्यसमध्ये झन्डै साढे २ लाखको तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ १५:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×