‘उद्योग चलाउने वातावरण भएन’

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि प्रशासनबाट पर्याप्त सहयोग नपाइएको गुनासो
विनोद भण्डारी

विराटनगर — सरकारले कार्यविधि बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भने पनि तीन तहको सरकार र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसक्दा सम्बद्ध उद्योगी रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले उद्योगमैत्री कार्यविधि नभए आंशिक खुलेका उद्योगसमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘उद्योग चलाउने वातावरण भएन’

सरकारको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बजार, सवारी र उद्योग सञ्चालनको समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समयसीमालाई उद्योगीहरूले परिमार्जन हुनुपर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीतिसहितको कार्यविधि आउनुपर्ने माग गरेका छन् । वडाध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यसमेतमा उद्योगमैत्री दृष्टिकोण नभएका कारण उद्योगीहरूले दु:ख पाइरहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले आरोप लगाए ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिमा १० जनाभन्दा बढी कामदारलाई उद्योगमा काम गराउन नपाइने, उद्योगबाट बैंक जाने, भन्सार जाने कर्मचारीलाई पासको व्यावस्था नभएको र उद्योगबाट निस्कने तयारी वस्तुका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्मको समय दिनुपर्नेमा बेलुका ६ बजेबाट बिहान नौ बजेसम्म ढुवानी अनुमति दिइनु अव्यावहारिक रहेको उनले बताए । उद्योग सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५० जना कामदार चाहिने तर त्यसका लागि कार्यविधि मौन रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

कार्यविधि उद्योग र व्यवसायीमैत्री नभएकाले तत्काल अर्काे कार्यविधि नआए उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । उद्योग सञ्चालन भए पनि बजारको अभाव रहेको र सातामा एउटा एउटा आइटमका पसल खुले मात्र उद्योगका उत्पादन बिक्री हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । सातामा एक दिन हार्डवेयर, दोस्रो दिन गार्मेन्ट, तेस्रो दिन जुत्ताचप्पल, चौथो दिन किरानालगायत पसल पालैपालो खुले बजारमा भीड कम हुने र उद्योगका उत्पादनले बजार पनि पाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले खाद्यान्न उद्योगका गाडी नरोक्ने भने पनि प्रहरीले बाटोबाटोमै गाडी रोक्ने र सीडीओको पास माग्ने गरेकाले प्रत्येक गाडीलाई भनसुनको भरमा छुटाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको घिमिरेले बताए । ‘सरकारको कार्यविधि नै कानुनसरह लागू हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि प्रशासनले जारी गरेको कार्यविधिप्रति असहमति जनाए । कुनै पनि ग्यारेज एवं पेट्रोल पम्प एक जनाले सञ्चालन गर्न नसक्ने तर कार्यविधिमा भने एक जानलाई मात्र अनुमति दिने नियम अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिएर मात्र नहुने र कच्चापदार्थ बाहेकका सहायक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने उद्योगी प्रदीप मुरारकाले बताए । तेल उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर प्याकिङ गर्ने टिना उद्योग र कार्टाेन उद्योग चल्न नदिए त्यसको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले मजदुर आवतजावतका लागि पासको व्यवस्था गर्न नसकेको, कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु ढुवानीका लागि सहज वातावरण बनाउन नसकेको, बैंकिङ र भन्सार कारोबारमा जानेलाई पास दिन प्रशासनले अस्वीकार गरेकाले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाको गुनासो छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडरमा जुट, धागो, चाउचाउ, तेल, चामल, दूध, साबुन, कुकिज, दाना उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनले २० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको उनले बताए ।

सुनसरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका टाइम अधिकृत जीवन बुढाथोकीले उद्योगमा सञ्चित कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उद्योगले वस्तु उत्पादन थालेको जानकारी दिए । एक सातादेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई उद्योग परिसरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । उद्योगमा अहिले १ सयभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् । करिडर क्षेत्रका उद्योगहरूमा ५० हजार मजदुर र कर्मचारी कार्यरत छन् ।

करिडोरका जुट प्याकेजिङ, चाउचाउ, पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसबाहेक सिमेन्ट, स्टिल र वायर्स उद्योगले मेसिन परीक्षणको प्रक्रिया थालेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?