नलगाड जलविद्युत् आयोजना : लकडाउनले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ 

लकडाउनले प्रभावित क्षेत्रको चार हजार ६ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण अड्किएको हो । नलगाड जलविद्युत् कम्पनीले जग्गा अधिकरण र मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले खेतबारीमा गहुँ, जौं, आलुलगायत हिउँदे बालीसमेत लगाएका थिएनन् । ‘खेतबारीमा बाली पनि छैन, हातमा मुआब्जा पनि आएन,’ बारेकोट–८, सुपुखोलाका राजुराजा सिंहले भने, ‘कसरी घरपरिवारको गुजारा गर्ने ?’ अधिकरण हुने जग्गाको मुआब्जा गत चैतमा पाइन्छ भनिए पनि जेठ लाग्दासमेत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीले गत फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा अधिकरण गर्ने ७० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ६ हजार रोपनी बढी जग्गाको मुआव्जा वितरण गर्न बाँकी छ । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८, अधेरीखोला र पावरहाउस नलगाड नगरपालिका–७, दल्लीमा पर्छ ।

मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा प्रवाह रोकिँदा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । ‘मालपोत र नापी कार्यालयको सेवाप्रवाह लकडाउनले रोकिएपछि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘लकडाउन नखुलेसम्म मुआब्जा वितरण गर्ने अवस्था छैन ।’ राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको मुआब्जा वितरण लकडाउनको निहुँमा रोक्न नहुने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि नलगाड कम्पनीलाई निकासा दिएको दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अवैध रुपमा काठमाडौका विभिन्न २१ वटा बैंकमा ब्याजमा लगाइएको उनको आरोप छ ।

लकडाउनकै कारण जलाशययुक्त नलगाड आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । काम सुरु भएको साढे ४५ महिना वित्दा पनि अष्ट्ेरलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभीले डीपीआरको काम पूरा गर्न सकेको छैन । परामर्शदाताले ३० महिनामा डीपीआर सक्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लागतमा कार्य सम्झौता गरेको थियो । परामर्शदाताले कम्पनीलाई डीपीआर बुझाउने अवधि सकिएको एक वर्ष नाघेको इन्जिनियर पदम थापाले बताए ।

उनका अनुसार तोकेको समयमा डीपीआर पुरा नभएपछि ९ महिना म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद पनि गुर्जिएपछि परामर्शदाताले गत असोजदेखि हर्जना तिर्दै आएको उनले जानकारी दिए । परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआरअन्र्तगत ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र चार सय केभी प्रसारण लाइन सर्भेको काम सकेको जनाएको छ । तर टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन, अन्तिम प्रतिवेदनलगायतको काम बाँकी छ ।

परामर्शदाता कम्पनीले हचुवाको भरमा डीपीआर बनाउन लागेको स्थानीयको आरोप छ । प्रभावित क्षेत्रका गाउँबस्ती, सुरक्षा, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, मुआब्जा–क्षतिपूर्ति पुर्नबासलगायतको पूर्ण अध्ययन नगरी डीपीआर बनाइन लागेको बारेकोट–८, सेपुखोलाका बेदराज सिंहले बताए । ‘करोडौं खर्चेर हचुवामा आयोजनाको डीपीआर बनाउँदा दिगोपनामा शंका पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘एक त डीपीआर निर्माणमा ढिलासुस्ती भयो, त्यसैमा भरपर्दो नहुने देखिन्छ ।’

सरकारले आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरेको छ । लकडाउनकै कारण आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन पावर विद्युत् उत्पादन आयोजना पनि अलपत्र परेको छ । कम्पनीको ४.५ मेगावाट क्षमताको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन । डिजाइड कन्सल्टेन्टले काम नगर्दा ताँसुगाडको डीपीआर पनि रोकिएको इन्जिनियर थापाले बताए ।