१६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

१६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने

आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश २ र ५ मा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने योजना
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक आवमा थप २ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ । अहिले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८३ मेगावाट रहेकोमा आगामी वर्ष यसलाई ३ हजार मेगावाट बनाइने संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् ।

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने र निर्माणाधीन अन्य आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि १ हजार ६ सय १७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने सरकारको अनुमान छ । सरकारले चालू आवमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखे पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती र कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति पछि धकेलिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीसहित चालू आवमा सक्ने भनिएका ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाको अपर सान्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ८२ मेगगावाटको लोअर सोलुजस्ता आयोजना सकिएका छैनन् ।

सरकारले २ वर्षको अवधिमा ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याइएको दाबी नीति तथा कार्यक्रममा छ । आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश २ र ५ मा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारी योजना छ । दुई वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड (एमसीसी) अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटो–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी असार १६ देखि यो परियोजनाको विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै किचलो छ ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणली नपुगेका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा २ सयवटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने उल्लेखछ । दुई वर्षमा विद्युत् चुहावट ७.६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत आगामी आवमा ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याइने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी ४ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत् ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा मात्रै छ । आगामी वर्ष बाह्य स्रोत जुटाई बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, माथिल्लो अरुण, तामाकोसी–५, फुकोण कर्णली र जगदुल्ला आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘तमोर र माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अघि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण पनि सुरु गरिनेछ । वर्षौंदेखि अन्योलग्रस्त पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएर अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले ६६ केभीभन्दा बढी क्षमताका ४ हजार सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण भएकाले आगामी आवमा यसलाई ५ हजार सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी बनाएर विश्वसनीय विद्युत् प्रणाली स्थापना गर्ने दाबी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले भारत र बंगलादेशको विद्युत् बजारमा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन ६६ केभीभन्दा उच्च भोल्टेजका हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुटवल–कोहलपुर, भेरी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरुको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने पनि बताइएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीमा दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसनको स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्राथमिकतामा सिँचाइ

सरकारले आगामी आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत् गृहको निर्माण सम्पन्न गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरिनेछ ।

निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स तथा विद्युत् गृह निर्माण अघि बढाइनेछ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सेवाका साथै ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको लक्ष्य छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप ७ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने दाबी सरकारको छ । बर्दियाका ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको आयोजनाको ५ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण भइसकेको छ ।

प्रदेश २ को १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आगामी आवमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडक्वर्सको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।

तराई मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सतह तथा भूमिगत जल सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी समृद्ध तराई मधेस विशेष कार्यक्रममार्फत आगामी आवमा थप १८ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई पुँजी

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — शिक्षित युवालाई सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । शैक्षिक बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसरी पुँजी उपलब्ध गराउँदा भरसक व्यक्तिको शिक्षासँग सम्बद्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने गरी उत्प्रेरित गरिनेछ ।

नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइनेछ । त्यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम छ ।

फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थालाई आपसमा गााभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको पनि दाबी गरेको छ । ‘निगरानी तथा अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाई भ्रष्टाचार अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि सरकारले बताएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा मितव्ययी बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ ।

विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने सरकारले बताएको छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिने सरकारको नीति छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×