१६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने र निर्माणाधीन अन्य आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि १ हजार ६ सय १७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने सरकारको अनुमान छ । सरकारले चालू आवमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखे पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती र कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति पछि धकेलिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीसहित चालू आवमा सक्ने भनिएका ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाको अपर सान्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ८२ मेगगावाटको लोअर सोलुजस्ता आयोजना सकिएका छैनन् ।

सरकारले २ वर्षको अवधिमा ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याइएको दाबी नीति तथा कार्यक्रममा छ । आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश २ र ५ मा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारी योजना छ । दुई वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड (एमसीसी) अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटो–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी असार १६ देखि यो परियोजनाको विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै किचलो छ ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणली नपुगेका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा २ सयवटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने उल्लेखछ । दुई वर्षमा विद्युत् चुहावट ७.६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत आगामी आवमा ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याइने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी ४ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत् ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा मात्रै छ । आगामी वर्ष बाह्य स्रोत जुटाई बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, माथिल्लो अरुण, तामाकोसी–५, फुकोण कर्णली र जगदुल्ला आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘तमोर र माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अघि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण पनि सुरु गरिनेछ । वर्षौंदेखि अन्योलग्रस्त पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएर अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले ६६ केभीभन्दा बढी क्षमताका ४ हजार सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण भएकाले आगामी आवमा यसलाई ५ हजार सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी बनाएर विश्वसनीय विद्युत् प्रणाली स्थापना गर्ने दाबी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले भारत र बंगलादेशको विद्युत् बजारमा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन ६६ केभीभन्दा उच्च भोल्टेजका हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुटवल–कोहलपुर, भेरी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरुको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने पनि बताइएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीमा दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसनको स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्राथमिकतामा सिँचाइ

सरकारले आगामी आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत् गृहको निर्माण सम्पन्न गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरिनेछ ।

निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स तथा विद्युत् गृह निर्माण अघि बढाइनेछ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सेवाका साथै ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको लक्ष्य छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप ७ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने दाबी सरकारको छ । बर्दियाका ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको आयोजनाको ५ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण भइसकेको छ ।

प्रदेश २ को १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आगामी आवमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडक्वर्सको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।

तराई मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सतह तथा भूमिगत जल सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी समृद्ध तराई मधेस विशेष कार्यक्रममार्फत आगामी आवमा थप १८ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा छ ।