शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई पुँजी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई पुँजी

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — शिक्षित युवालाई सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । शैक्षिक बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसरी पुँजी उपलब्ध गराउँदा भरसक व्यक्तिको शिक्षासँग सम्बद्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने गरी उत्प्रेरित गरिनेछ ।

नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइनेछ । त्यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम छ ।

फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थालाई आपसमा गााभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको पनि दाबी गरेको छ । ‘निगरानी तथा अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाई भ्रष्टाचार अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि सरकारले बताएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा मितव्ययी बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ ।

विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने सरकारले बताएको छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिने सरकारको नीति छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमा नागरिकको सीमाबोध

अक्षर, शास्त्र र सिद्धान्तले शासन गर्ने कमिनिस्ट पार्टीभित्र शक्तिमा कसको वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने होड चलेको छ । यस्तो महामारीसँग जुध्ने बेला पनि किन उनीहरु जोडिन सकेनन् ? किन जोडेन नेपालीका भुक्तमानले ? यो देशका दु:ख भोगी आएका जनताले नजोडे उनीहरुलाई कसले जोड्छन् त ?
अभि सुवेदी

ऊ भीडमा पालो पर्खेर उभिन्छ । मुखमा मास्क लगाएको छ । राम्ररी खान नपाएको निकै दिन भैसक्यो । आज स्थानीय सरकारले राहतस्वरूप चामल दिने भएको छ । ऊ त्यसैका निम्ति लाइनमा बसेको छ । उसको पालो आउँछ । घुर्मैलो भैसकेको चामल देख्छ । यस्तै होला, ऊ विचार गर्छ । हिँड्छ । चामलको अनौठो गन्ध आउँछ ।

उसलाई थाहा हुन्छ, चामल सडेको छ । ऊ कसैलाई भन्न खोज्छ । सबै लाइनमा छन् । बोली आउँदैन । मुख मात्रै खुलेको छ । ऊ एक नागरिक हो नेपालको, त्यसैले उसले चामल पाएको थियो । उसलाई त्यो बेला नागरिक भएको बोध हुन्छ ।

अर्को सीमान्त दृश्य छ, जसको अहिले छापा र टीभीमा धेरै समाचार आउँछ । उनीहरू भारतको मुम्बईमा ज्यालादारी गरेर धेरै दु:ख झेलेर सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगेका छन् । ऊ हेर्छ, ऊजस्ता धेरै छन् । देख्छ, भीड बढ्दै जान्छ । कोरोना महामारीको हलचल भएपछि कवि सिद्धिचरणले ‘एक्लै हिँड्न मलाई मन लाग्छ’ शीर्षक कवितामा भनेझैं उसलाई ‘गाह्रो साँग्रो घरको याद’ आउँछ । ऊ त्यसैले त्यहाँ आइपुग्छ । उसलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ सीमा छ । उसलाई रोकिन्छ । अनि उसलाई थाहा हुन्छ, ऊ एक नागरिक हो । देशको सीमा हुन्छ । उसका देशको पनि सीमा छ । योभन्दा अघि उसलाई यो कुराको यस्तो टड्कारो बोध भएको थिएन । अब थाहा पाउँछ । सबै मजदुरका पनि कथा त्यस्तै हुन् । उनीहरूले अर्को पनि थाहा पाउँछन् । उनीहरूका कागतहरू त्यति छैनन् । ऊ कागतबिनै मजदुरी गरिरहेको छ । ऊ छापिएका राम्रा सर्टिफिकेटबिना नै जीवन चलाइरहेको छ । कागतबिना सीमा वारपार गरिरहेको छ । त्यसैले ऊ उता गएको थियो । अब थाहा भयो ऊ नेपालको नागरिक भएकाले उसलाई ‘गाह्रो साँग्रो घरको याद’ आएको छ । उसलाई सीमाबोध भएको छ । विडम्बना, उसलाई कोरोना भाइरसले नेपाली हुनुको बोध टड्कारो भएको छ । त्यसो त यसैगरी विश्वभरि छरिएर दु:ख गरी बसेका लाखौं नेपालीलाई पनि बोध भएको छ । उता सीमापारि नेपाल यता भारत रहेछ, थाहा हुन्छ ।

उता सीमापारिका नेपाली व्यवस्थापकहरूसँग खासै केही छैन । जाँच्ने किटहरू छैनन् । उनीहरूलाई राख्ने र खुवाउने धन छैन । माथिबाट केही आएको छैन । उता फुर्सदै छैन । शासकीय दलभित्र झगडा चल्दै छ । साम्य होला, यतातिर तिनले ध्यान देलान् अनि केही होला, ऊ चित्त बुझाउँछ । झन् बल्झिँदै छ । नेताहरू र तिनको सरकारका यतातिर खासै चाख र योजना छैन भन्ने कुरा प्रदेशमा व्यवस्था गर्न लडिरहेका मानिसहरूले थाहा पाउँछन् । सीमामा अड्किने र सडेको चामल लिन लाइन लाग्नेले त्यति थाहा पाउने कुरै भएन । भोग्नेहरूको एउटा नियति हुन्छ । ती कारणहरू त्यति थाहा पाउँदैनन् । सीमायताकाले भन्छन्, अहिले बाहिरबाट औजार, किट केही आइपुगेको छैन । पहिलेको ठेक्का र पैसाको हिसाबकिताब नमिलेकाले सैनिकलाई जिम्मा दिएको छ । भनेका छन्, अब सात दिनमा आइपुग्छ । हुन त संसारभरि नै यो महामारीसँग जुध्न सजिलो छैन, सम्पन्न मुलुकहरूका पनि समस्या छन् । तर जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति इमानदारीसँग मौकामै भइदिएको भए हुन्थ्यो, जति सकिन्थ्यो, एक जना यताका पत्रकार भन्छन् ।

एउटा थिएटर र प्रस्तुतिकलाका विद्वान् ड्वाइट् कङ्करगुडले यो विषयको उग्र अनुसन्धान शीर्षकको लेखमा भनेका छन् मानिस दुई किसिमले छुट्टिएका हुन्छन् । एकथरी कागत र अक्षरहीन हुन्छन् भने अर्काथरी किताब र अक्षरले बनिएका हुन्छन् । अक्षरले बनिने शासन गर्छन्, सिद्धान्तका कुरा गर्छन् । अनि त्यही बाटोबाट शक्ति लिन्छन्, शासन गर्छन् अनि गफ छापेर वा बोलेर प्रचार गर्छन् । ती थाहै नपाई नक्साहरूका रेखामाथि हिँडिरहेका हुन्छन् । तर शासन गर्ने, शक्ति हात पार्नेले परिचयपत्र, आदि छापेका अक्षरमा तिनको पहिचान खोज्छ । शक्तिमा भएको संस्कृतिले सर्वसाधारणको बोली बुझ्दैन । तिनका जीवनका किरिङमिरिङ अक्षर उसका निम्ति अस्पष्ट हुन्छन् । ऊ पढ्न सक्तैन । त्यसैगरी ऊ थाहा पाउँछ उसको नेपाली नागरिकता भनेको क्वारेन्टिन, भोक, पीडा र भुक्तमानको एक समग्र रूप हो । ऊ अक्षर वा किताबको संस्कृतिले शासन गरिएको अलिखित पहिचान भएको सिर्जनशील मानिस हो । हिजो उसलाई किताबबाट शासन गर्ने राजाहरू थिए जसले नीति, धर्मशास्त्र र अक्षरका कुरा गरे । पछि पञ्चायतकाल भनेर अडबाङ्गे विचारहरू जोडेर अक्षरका ज्ञान धेरै प्रचार गरे । तिनै किताबले शासन गरे । समाजवाद, प्रजातन्त्र, क्रान्तिजस्ता ठूला कुराहरू ती सबै किताव वा छापिएका पाठबाट नि:सृत भएका थिए । अक्षर नजाने पनि त्यसको प्रभावमा तिनीहरूले ज्यान होमे । अनि पछि भोटको राजनीतिमा अक्षर र किताबबाट निस्केका मानिस आए । तिनले केही धन बोकेका थिए, केही बाँडे । केही चलाख शिक्षित बोलीहरू सुनाए । मिसेल फुकोले पनि पाठबाट शक्ति निकाल्नेहरूका व्याख्या गरेका छन् । म अहिले त्यसको झन् बढी अर्थ बुझ्न थालेको छु । सर्वसाधारणका पनि ज्ञान, विवेक र भनाइ छन् र थिए । तर बुझिँदैनन्, प्रस्टसँग लेखिएका छैनन् भनेर अक्षरको खेती गर्ने, शासन गर्नेले ती झन् मेटिदिए ।

यतातिर अक्षर, शास्त्र र सिद्धान्तले शासन गर्ने कमिनिस्ट पार्टीभित्र शक्तिमा कसको वर्चस्व कायम गर्ने भनेर होड चलेको छ । प्रश्न उठ्छ किन यस्तो महामारीसँग जुध्ने बेलामा पनि उनीहरू जोडिन सकेनन् ? उनीहरूलाई किन जोडेन कोरोना महामारीले ? किन जोडेन नेपालीका भुक्तमानले ? किन जोडेन विभेद अन्त्य गर्ने कुराले ? उनीहरूलाई यो देशका दु:ख भोगिआएका जनताले नजोडे कसले जोड्छन् त ? प्राध्यापक कृष्ण खनालको एउटा भूलसुधार प्रकाशित हुन्छ कान्तिपुर (वैशाख २८, २०७७) मा । उनले नौसदस्यीय सचिवालयलाई नेकपाको हाइकमान्ड ठानेका थिए । कान समाउने शक्ति अन्तै छ भनेर थाहा पाए । जोड्ने मात्र होइन, म थप्न चाहन्छु, फुटाउने पनि अन्तै छ कि त । अहिलेको समयमा सिद्धान्तहरूका पुनर्व्याख्या भएका छन् । कोरोना महामारीले सिद्धान्तहरूलाई ‘जिरो ग्राउन्ड’ वा शून्य थलोमा लगेर छोडिदिन्छ भन्ने छलफल उठेका छन् । हिजोकै रटान गरेर अब न आदर्श न राजनीतिक सिद्धान्तले काम गर्छन् । त्यसैले हिजोका कुरालाई अर्को वैश्विक चेतनाले हेर्नुपर्छ भन्ने आएको छ । तर हिजोका एकाध कुरा भाइरसजस्तै उपचार पनि नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन् । ती हुन् अधिनायकवादी चिन्तन । स्वतन्त्र मिडियामाथि अंकुश लाउने विचार र कोरोना महामारीमा मानिसले पाएका दु:खको फाइदा उठाएर आफ्नो हैकम चलाउने विचार भने जीवित, अझ उग्र भएर जाने लक्षण देखिएका छन् विश्वमा । त्यस्ता विचारको स्रोत मानिसका दु:ख, आफ्ना र अरूका साझा विनाशमाथि असंवेदनशील हुनुबाट आएका छन् ।

सीमामा अड्किएकाहरूलाई थाहा हुने कुरै भएन । नेपालमा भारतले नेपालको लिपुलेकमा बाटो बनाएर उद्घाटन गर्‍यो । अहिले यो सीमा अतिक्रमणको छलफल र विरोध भइरहेको छ । पहरा काटेर बाटो बनाउने कुरा एक दुई बर्षमा सकिने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीले भने, मलाई यो कुरा थाहा थिएन । सरकारका सबै अधिकारी, विरोधी दल र शासकीय दलका नेताहरू कसैलाई थाहा थिएन । देशभित्र छिर्न नपाएको एउटा नेपालीको सीमाबोध र शासन गर्नेको सीमानिरपेक्षता एउटै कुरा होइन ।

नेपालमा लिपुलेक, महाकाली र लिम्पियाधुराको भारतसँगको सीमा समस्या एउटा अपेरा गायकले जस्तो गरी परेको बेलामा उच्च स्वरमा गाउने अनि पर्दा खसाउने चलन छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ कात्तिक २०७६ मा बोलाएको सर्वदलीय वैठक एउटा त्यस्तै अपेरा गायन थियो र त्यसपछि पर्दा खसेको थियो जुन अहिले फेरि उठेको छ । देशको नेतृत्व गर्नेहरूको बुद्धि, इमान र प्रभावकारी व्यक्तित्वको आधारमा यो र अरू सीमाका कुरा भारतसँग कूटनीतिक वार्ताबाट पहिल्यै समाधान भइसक्ने कुरा हुन् । तर त्यसो नहुँदा यो विषय झन् जटिल हुँदै गएको हो । साम कोवन (‘द इन्डियन चेक पोस्टस्, लिपुलेक एन्ड कालापानी’) को विचारमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई उनीहरूको शासनको नैरन्तर्यताको मात्र चिन्ता थियो । तर यो माहेन्द्री ग्रन्थि आजका मितिसम्मका सबै शासक (हरू) को साझा चरित्र हो भन्ने कुरा हिजो र आज पनि देखिँदै आएको कुरा हो । दक्षिण एसियाली ठूला देशमा, फ्रान्सेली दार्शनिक जाक डेरिडाको सिद्धान्त लिएर भन्दा, ब्रिटिसराजको भूत अनाहक सीमाहरूमा बल्झिन्छ ।

चीनका नेता माओ र चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सन् १९६० को एक मध्यरातमा हेन्छाओमा भेट अथवा ‘ह्यान्डसेक्’ भयो । त्यसमा सीमाको कुरा भयो । माओले भने, ‘भारत पनि हामीजस्तै अविकसित मुलुक हो । हाम्रो खटपट ठूलो होइन, छिटै सकिन्छ । हामीसँग ९६ लाख बर्गकिलोमिटर भूमि छ जुन धेरै खाली छ । हामीले भारतमाथि किन हमला गर्ने ? मिथ्या आरोप हो । हामीले किन नेपालमाथि हमला गर्ने ? नेपालको भूमि हामीलाई एक इन्च पनि चाहिँदैन । लौ सम्झौता गरिहालौं ।’ सम्झौता भयो । राजा महेन्द्रले पछि जस लिए पनि केही छैन, देशको कुरा हो । त्यो बीपी र माओको भेटबाट नि:सृत भएको थियो । सार यस्तो छ- न अहिले चीनमा माओजस्ता नेता छन् न नेपालमा बीपीजस्ता नेता छन् । नवऐतिहासिक चेतनाले काम गरौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×