सरकारी कारोबार नगदरहित बनाइने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष नै अघि बढाउन खोजेको स्याटलाइट परियोजना विवादका कारण रोकिएको थियो ।

‘दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न, उच्च हिमाली भेगमा ब्रोडब्यान्डसहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एवं ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि रकम विदेशिन नदिनका लागि आगामी दुई वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले नेपाललाई छुट्याइदिएको स्लटमा स्याटलाइट राख्नु उपयुक्त नहुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले अध्ययन समितिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजात सुरक्षित किसिमले मुद्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो परियोजना अघि बढाउन घूस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि जर्मनी र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएको भए पनि घूस काण्डपछि यो परियोजना अघि बढेको छैन ।

आगामी आवमा सबै मालपोत कार्यालयबाट सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । ‘देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयबाट सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको काम सुरु भएको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको अठोट छ ।’

सरकारी निकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका एपहरूलाई एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । ‘एकीकृत एपमार्फत सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै लगभग सबै स्थानीय तहको वेबसाइट र एप निर्माण गरे पनि ती सेवा प्रवाहका लागि नभई सामान्य जानकारी दिन मात्रै सीमित छन् ।

इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही वर्षअघि नै दूरसञ्चार पूर्वाधार सहयोग नीति तयार गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । दुई वर्षअघिको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क थपेपछि नेपालमा इन्टरनेट थप महँगो भएको थियो ।

हुलाक सेवाको पुन:संरचना गरी राहदानी, नागरिकतालगायत दस्ताबेज हुलाकमार्फत सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक् नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिकको व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यो प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले फ्रान्सको आइडेमिया नामक कम्पनीसँग सन् २०१९ जुलाई १० मा विवादास्पद ढंगले सम्झौता गरेको थियो।

‘राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासुविधालाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित गराउन देशभरका ४ सय ३१ स्थानीय तहका कार्यालय, ३ हजार ६ सय १२ वटा वडा कार्यालय, २ हजार ५ सय ४६ स्वास्थ्य केन्द्र र २ हजार ९ सय ४८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी इन्टरनेट विस्तारका काम अघि बढाएको भए पनि गुणस्तरमा भने प्रश्न उठिरहेको छ । यी स्थानमा पुगेका इन्टरनेट सुस्त भएको गुनासो छ ।

सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने कार्यक्रम छ ।

सरकारले नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र विदेशबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवालाई व्यवसाय गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै राष्ट्रिय योजनाले यस्तो पुँजीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ ।

शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।