पूर्वाधारमा पुरानै प्राथमिकतामा

विमानस्थल बुटिक बनाइने
मेलम्ची खानेपानी छिट्टै
विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरिने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय संसद्मा शुक्रबार आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबमोजिम निर्माण गरिने बताइन् । सडक दुर्घटना कम गर्न राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधार पनि निर्माण गरिनेछ ।


चालु आवमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार भएको बताइएको छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्त्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणको काम थालिनेछ । चीन र भारतबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आवमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी काँकडभिटा–इनरुवा खण्डको निर्माण थालिनेछ । अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

विद्यमान पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तर वृद्धि एवं समयानुकूल मर्मतसम्भार गरिनेछ । सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि ३ हजार ६ सय ६३ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यस्तै ३ सय २५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । आगामी आवमा ३ सय सडक एवं पुलको निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी आगामी आवमा १ सय ५५ किमि सडक कालोपत्रे गरिनेछ । झापा–धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण थालिनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई चार लेनमा विस्तारको काम सुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई चार लेनको दु्रतमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ ।

काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ । यो द्रुतमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । आगामी आवमा यो सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण थालिनेछ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको ३ सय, हुलाकी राजमार्गको २ सय ५० र उत्तरदक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको ९० किमि सडक कालोपत्र गरिनेछ । कोसी र कर्णाली करिडोर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नति थालिनेछ ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएको छ । आगामी आवमा उक्त खण्डको २ दशमलव ६८ किमिमध्ये १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण थालिनेछ । बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी, टोखा छहरे, गुर्जे भन्ज्याङ, खुटिया–दिपायललगायत क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण अघि बढाइनेछ ।

सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाइने

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, सुरक्षित र लागत प्रभावी बनाइनेछ । विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमन प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी तयारी गरिएको छ । आगामी आवदेखि जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आवदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि आगामी आवभित्र सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । ८ वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको छ । त्यस्तै ८ वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु भएको बताइएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सकेर चाँडै काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । आगामी आवभित्र नै यो आयोजना निर्माण सकिनेछ । यांग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी उपलब्ध हुने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ लाख ९५ हजार निजी आवास निर्माण सकिएको छ । क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये ४ सय २ को पुनर्निर्माण भएको छ । ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा र रानीपोखरी पुनर्निर्माण क्रमश: ४० र ७० प्रतिशत सकिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुनर्निर्माणको बाँकी काम आगामी आवमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिने

सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई खरिद सुशासन कायम गरिनेछ । निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्वकार्यसम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर र कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का संख्यासहितको प्रोफाइल अद्यावधिक गरिनेछ ।

सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरेका कारण नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएको बताएको छ । आगामी आवमा ठूला पूर्वाधारलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनामा थप विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन राष्ट्रिय आय र बचत वृद्धि गरी लगानीको आधार सबल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले संघीय संसद् भवन निर्माण सुरु गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र यसको निर्माण सक्ने बताएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार र रूपन्देहीको बुटवलमा १ हजार २ सय व्यक्ति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी आवमा यी सभाहल सञ्चालनमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहल निर्माण थालिएको छ । प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०७:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्माण क्षेत्रमा कतै काम सुरु, कतै तयारी

देशभर निर्माणाधीन विद्युत् आयाेजना प्रायः चालू अवस्थामा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै उद्योग र निर्माणाधीन आयोजना निर्माण वातावरण सहज गराउने भने पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । केही आयोजनाको काम सुरु भए पनि प्राय: उद्योग तथा परियोजनाले काम अघि बढाउन नसकिएको बताएका छन् ।


अहिले करिब तीनवटा खानी मात्र सञ्चालनमा आएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । अन्य खानी सञ्चालनका लागि प्रक्रिया थालिए पनि सहज नभएको उनले गुनासो गरे । खानी सञ्चालन गर्नेबारे प्रशासनमा समन्वय गर्न जाँदा जिम्मेवारी सबै लिनुपर्ने र उद्योग रहेका बस्तीमा केही घटना घटे त्यसको जवाफदेही पनि हुनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

यति बेलासम्म प्राय: सबै खानी सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो । तर सरकारले गरेको निर्णयअनुसार काम हुन सकेको छैन । ‘खानी सञ्चालन प्रक्रिया थालेका छौं,’ थापाले भने, ‘पाल्पामा ५ मध्य ३ वटा खानी सुरु भए भन्ने जानकारी आएको छ । उदयपुर र हेटौंडामा सुरु गर्न सकिएको छैन । बर्खा लागेपछि खानीबाट चुनढुंगा ल्याउन सकिन्न ।’

यति बेला समस्या चुनढुंगाको छ । सिमेन्ट मौज्दात छ । १५ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छन् । सीमित आयोजना निर्माणको काम मात्र सुरु हुँदा सिमेन्ट नभएर काम रोकिने अवस्था छैन । ‘अहिले बजारमा सिमेन्टको माग धेरै छैन । जति माग छ, त्यसलाई पुर्‍याउन सकिएको छ,’ थापाले भने, ‘भविष्यमा अवस्था सहज भएर माग बढ्न थाले गाह्रो पर्छ ।’

उद्योगहरु चलाउने प्रयास भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुरु भएपछि सिमेन्टको आवश्यकता पर्‍यो, हामीले मौज्दातमा भएको सामान उपलब्ध गरायौं,’ उनले भने, ‘सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न भने पनि त्यति सहज वातावरण भने छैन ।’

गाउँमा उद्योग चलाउँदा स्थानीयमा त्रास हुने खतरा बढेको उनले बताए । त्यसैले पहिले खानी चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खानी चलेनन् भने उद्योग सञ्चालन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘बर्खाअघि नै खानीबाट सामान ल्याइसक्नुपर्छ ।’

प्रशासन र प्रहरीबीच समन्वय नहुँदा थप समस्या भएको उनले बताए । ‘सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग चलाउने निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगका मजदुर र गाडीलाई सीडीओले हिँड्न अनुमति दिन्छन्, प्रहरीले समात्छन् ।’ अहिलेको अवस्थामा पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

पूर्ण क्षमतामा उद्योग चल्दा दैनिक ४५ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ४० हजार टन चुनढुंगा खपत हुन्छ । देशभर ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा चुनढुंगामा आधारित उद्योग २१ वटा छन् ।

देशभर निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना प्राय: चालू अवस्थामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निर्माणाधीन आयोजानाका लागि सामान छैन,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट र निर्माण सामग्री सकिएको ठाउँमा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । निजी क्षेत्रकै लगानीमा निर्माणाधीन आयोजना धेरै छन्, तिनमा पनि केहीको काम भइरहेको छ, केहीको सुरु गर्ने तयारी छ ।

सडक विभाग भने लकडाउनका बेलामा पनि देखिने गरी काम भएको बताउँछ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ८ वटा पक्की पुल सम्पन्न भएको र ५० किमि सडक ओभर–ले गरिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । यही अवधिमा ५० किमि नयाँ कालोपत्र र ६० किमि नयाँ सडक निर्माण भएको उनको दाबी छ । ‘केही ठाउँमा पास मागेपछि सिफारिस पठाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं । कामदार ल्याउने कुरा अगाडि बढाइँदै छ ।’

मध्यपहाडी लोकमार्गको गोरखा खण्डमा पनि काम सुरु गर्ने भन्दै निवेदन आएको छ । धेरैतिरबाट काम सुरु गर्न निवेदन आएको उनले बताए । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि केही थप आयोजनामा काम सुरु गर्ने तयारी हुँदै छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि भने कामदारमा मानसिक त्रास बढेको उनको भनाइ छ । ‘काममा फर्किन डराएका छन् । स्थानीय स्तरमा काम सुरु गर्दा स्थानीयले सहज मान्दैनन्,’ शर्माले भने, ‘समुदायले काम गर्न दिएन भने गाह्रो छ ।’

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पनि भवन निर्माणको काम लकडाउनका बेला पनि जारी रहेको बताए । ‘सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि निर्माणका काम गर्न थप सहज हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज हुनुपर्छ ।’

घर गएका कामदार फर्किन समय लाग्ने भएकाले तीव्र स्तरमा काम अघि बढाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ । सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । भंैसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर निर्माणको काम पनि जारी अधिकारीले जानकारी दिए ।

गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण धमाधम छ । ‘उपत्यकाबाहिर ठूला आयोजनाको काम पनि सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार भवन निर्माण जारी छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×