१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पूर्वाधारमा पुरानै प्राथमिकतामा

विमानस्थल बुटिक बनाइने
मेलम्ची खानेपानी छिट्टै
विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरिने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय संसद्मा शुक्रबार आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबमोजिम निर्माण गरिने बताइन् । सडक दुर्घटना कम गर्न राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधार पनि निर्माण गरिनेछ ।

पूर्वाधारमा पुरानै प्राथमिकतामा

चालु आवमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार भएको बताइएको छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्त्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणको काम थालिनेछ । चीन र भारतबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आवमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी काँकडभिटा–इनरुवा खण्डको निर्माण थालिनेछ । अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

विद्यमान पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तर वृद्धि एवं समयानुकूल मर्मतसम्भार गरिनेछ । सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि ३ हजार ६ सय ६३ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यस्तै ३ सय २५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । आगामी आवमा ३ सय सडक एवं पुलको निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी आगामी आवमा १ सय ५५ किमि सडक कालोपत्रे गरिनेछ । झापा–धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण थालिनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई चार लेनमा विस्तारको काम सुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई चार लेनको दु्रतमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ ।

काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ । यो द्रुतमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । आगामी आवमा यो सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण थालिनेछ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको ३ सय, हुलाकी राजमार्गको २ सय ५० र उत्तरदक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको ९० किमि सडक कालोपत्र गरिनेछ । कोसी र कर्णाली करिडोर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नति थालिनेछ ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएको छ । आगामी आवमा उक्त खण्डको २ दशमलव ६८ किमिमध्ये १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण थालिनेछ । बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी, टोखा छहरे, गुर्जे भन्ज्याङ, खुटिया–दिपायललगायत क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण अघि बढाइनेछ ।

सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाइने

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, सुरक्षित र लागत प्रभावी बनाइनेछ । विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमन प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी तयारी गरिएको छ । आगामी आवदेखि जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आवदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि आगामी आवभित्र सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । ८ वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको छ । त्यस्तै ८ वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु भएको बताइएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सकेर चाँडै काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । आगामी आवभित्र नै यो आयोजना निर्माण सकिनेछ । यांग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी उपलब्ध हुने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ लाख ९५ हजार निजी आवास निर्माण सकिएको छ । क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये ४ सय २ को पुनर्निर्माण भएको छ । ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा र रानीपोखरी पुनर्निर्माण क्रमश: ४० र ७० प्रतिशत सकिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुनर्निर्माणको बाँकी काम आगामी आवमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिने

सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई खरिद सुशासन कायम गरिनेछ । निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्वकार्यसम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर र कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का संख्यासहितको प्रोफाइल अद्यावधिक गरिनेछ ।

सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरेका कारण नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएको बताएको छ । आगामी आवमा ठूला पूर्वाधारलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनामा थप विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन राष्ट्रिय आय र बचत वृद्धि गरी लगानीको आधार सबल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले संघीय संसद् भवन निर्माण सुरु गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र यसको निर्माण सक्ने बताएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार र रूपन्देहीको बुटवलमा १ हजार २ सय व्यक्ति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी आवमा यी सभाहल सञ्चालनमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहल निर्माण थालिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?