नीति तथा कार्यक्रम आज आउँदै

२०७४ चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको तेस्रो वर्षको यो नीति तथा कार्यक्रम विगत दुई वर्षको जस्तो महत्त्वाकांक्षी हुने छैन । कोभिड–१९ का कारण संकट बढेका बेला महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठहर गर्दै यसपटक अत्यावश्यक र विशेषगरी संकटबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने खालका कार्यक्रममा मात्र सरकारले जोड दिन लागेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नका लागि आज दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम समावेश भएका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र यहाँ पनि धेरैले रोजगारी गुमाउने आँकलन छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार सबै क्षेत्रमा कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ ।’

यसबाहेक स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, जमिन बाँझो राख्न नपाउने, मल, बीउ तथा कृषकलाई सुविधालगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदै छ । ‘राष्ट्रिय गौरव र अन्य स–साना आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट तथा आर्थिक प्याकेजको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नेछ । तर त्यसका लागि अहिल्यै यही सुविधा भन्ने उल्लेख हुने छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

सेवासुविधा र त्यसका लागि आवश्यक रकम जेठ १५ गते पेस हुने बजेटमा समावेश हुनेछ । ‘गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतावरिपरि नै नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही नारा, अलि लामो भाषा नीति तथा कार्यक्रमले बोल्ने मात्रै हो । ठोस योजना, सुविधा र त्यसअनुसार अनुभूति हुने कार्यक्रम बजेटमा आउँछ । नीति तथा कार्यक्रम त एक प्रकारको आश्वासन न हो ।’

नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सरकारी निकायबाट विवरण संकलन गरिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग बसेर त्यसलाई एकीकृत गर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार चैत ११ गते मुलुकमा लकडाउन लागू गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विवरण संकलन गरिएको थियो । ‘त्यसमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम थिए । कोभिड–१९ को सन्त्रासपछिको परिस्थितिमा धेरै काँटछाँट भएका छन्, प्राथमिकता विषय हेरफेर भएका छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

उनले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा मुख्य जोड दिइँदै छ । यसका लागि डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास, सबै खालको मल बीउको न्यूनतम मौज्दात, किसानको उत्पादनलाई बजार र मूल्यको सुनिश्चितताजस्ता विषय समावेश गरिनेछन् । बाँझो जग्गाको उपयोग, चाक्लाबन्दी, ठूलो आकारको खेती, करार खेती, बगरखेती, साना तथा लिफ्ट सिँचाइ, कृषि सडकजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदै छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौं योजना र विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरु, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति र सन् २०३० सम्मका लागि संयुुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रमहरुसम्बन्धी विषय पनि समावेश गरिने भएको छ ।

कूटनीतिक नियोगलाई बोलाइएन

कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमका कारण नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने संसद् बैठकमा यस वर्ष विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइएको छैन । संसद् सचिवालयले सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्न सिट नपुग्ने भएकाले उनीहरुलाई यस बर्ष नबोलाइएको जनाएको छ । विगतमा सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पेस गर्ने बैठकमा उनीहरुलाई बोलाउने प्रचलन थियो ।

बैठकमा केही सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक नियोगका पदाधिकारीलाई बोलाइएको छ । तर पीसीआर परीक्षण गरेकाहरू मात्र उपस्थित हुन सक्नेछन् ।

राष्ट्रपतिको कुर्सीको पनि नयाँ सेटअप गरिएको छ । सभामुखको कुर्सी र राष्ट्रपतिको कुर्सी एक मिटरको दूरी काम गरेर राखिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न आउँदा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा गरिने स्वागतको शैली विगतको जस्तै हुनेछ । तर भीडभाड र दूरी कायम गरिनेछ ।