उद्योग र आयोजना सञ्चालन पुन: अन्योलमा

‘सुरक्षाको मापदण्ड अनाएर कर्मचारीलाई आउनजान पास दिने र उद्योग चलाउने निर्णय भएको थियो,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘पास खारेजको निर्णयले पुन: अन्योल देखियो ।’ ग्रिन जोनमा रहेका उद्योग व्यवसाय सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर चल्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन जारी हुनुपर्ने उनले बताए ।

खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले पनि प्रहरी प्रशासनले काममा बाधा पुर्‍याउने गरेको गुनासो गरे । पास खारेजी भएपछि पसल खोल्न जानै समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘केही महानगरपालिकाले खाद्य/किराना पसल १० बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । तर बिहीबार ८ देखि ९ बजेभित्रै प्रहरीले बन्द गराए,’ उनले भने ।

सरकारले चामल, दाल, तेल, चिउरा, चिनी, बिस्कुट, पाउरोटी, पीठो, चाउचाउ जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र त्यसको प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग चल्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘केही उद्योग चलेका छन् । कर्मचारी हिँडडुलमा अवरोध आएको व्यापक गुनासो छ,’ उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘समस्या न्यूनीकरण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुुसार ‘काठमाडौं उपत्यका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरभित्र लकडाउन अवधिभर तोकिएका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा सवारी पाससम्बन्धी मापदण्ड–०७७’ तयार भएको छ । गृह मन्त्रालयसँग छलफलपछि पास वितरण पुन: सुरु हुने बस्नेतले बताए ।

पुरानो पास दुरुपयोग भएकाले कडाइ गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले प्रस्ट्याए । अब मन्त्रालयले पुन: नयाँ पास वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘पास दुरुपयोग भयो । अब निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को सिफारिसमा पास वितरण हुन्छ,’ उनले भने । उद्योग सञ्चालनका क्रममा कच्चा पदार्थ, कर्मचारी अभाव, यातायातलगायतको समस्या देखिएकाले सबै उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्यकारी नगरिने उनले बताए । ‘उद्योगीहरूलाई जबर्जस्ती उद्योग चलाउनुस् भन्दैनौं, इच्छाअनुसार खोल्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

कात्तिक मसान्तयता निर्माणको काम हुन सक्दैन : निर्माण व्यवसायी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कात्तिक मसान्तसम्म निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोराना महामारीसँगै देखिएको विविध जटिलताका कारण हाल निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने उल्लेख छ । महासंघले ०७६ चैतदेखि ०७७ कात्तिकसम्म निर्माण कार्य हुन नसकेको अवधिलाई दृष्टिगत गर्दै यसबीचका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामको म्याद स्वत: थप हुने व्यवस्था गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।

आयोजनालाई निरन्तरता दिए साविकको लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको हुँदा थप लागत समावेश गर्न र ती आयोजनाको काम हुन नसकेको अवधिको ओभरहेड स्वत: समावेश गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ । विकास निर्माणका कार्यको निरन्तरताका लागि राज्यका संयन्त्रबीच स्पष्ट र प्रभावकारी समन्वयसहित स्पष्ट नीति निर्देशन जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ ।

केही सार्वजनिक निकायले लकडाउनकै समयमा निर्माण व्यवसायीलाई कामको निरन्तरताका लागि पत्र पठाए पनि आवतजावत गर्ने सवारी पास रद्द गरिएपछि थप अन्योल बढेको हो । निर्माणमा प्रयोग हुने अधिकांश निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्टबाहेक) का कच्चापदार्थ भारत, चीनलगायत अन्य देशबाट आयात हुने गरेको हुँदा ती सामग्री ल्याउने उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म विकास निर्माणका काम गर्न नसकिने महासंघको भनाइ छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार काम सुरु गरे पनि ठाउँठाउँमा कामदार र निर्माण सामग्री अलपत्र परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘सबैतिर कामदार पठाउने काम गरियो, सामान नि पठाइयो,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा सामान र कामदार काममा पुग्न पाएकै छैनन् । तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाएपछि बाटैमा अलपत्र छन् ।’ चितवनबाट धादिङतर्फ काम गर्न ८ जना कामदार लैजाँदै गर्दा बीचमा प्रहरीले रोकेर १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेको उनले बताए ।

निर्माण सामग्री आउन नसकेपछि उपत्यकामा प्राय: निर्माणका काम रोकिएका छन् । ‘ककसलाई रोकिएको हो भन्ने तल्लो तहसम्म जानकारी नहुँदा काममा असर पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ‘यसबारे प्रहरी प्रशासनले बुझाइदिन जरुरी छ,’ डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपालीले भने । ललितपुरको टीकाभैरव, काभ्रे, धादिङ र नुवाकोटबाट निर्माण सामग्री ल्याएर उपत्यकामा काम थालिएको थियो ।

सरकारले सिमेन्ट उद्योग चलाउन आवश्यक चुनढुंगा ल्याउने खानी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उद्योग सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्योल भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘हामी त फेरि उद्योग बन्द गर्ने हो कि भन्ने स्थितिमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘चलाउन सक्ने वातावरण नै छैन, बाधा व्यवधान मात्र छ ।’ अहिले कूल सिमेन्ट उद्योगमा १५ प्रतिशत मात्र चलेको र ती पनि बन्द हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

कतै प्रशासन र कतै स्थानीयको अवरोधका कारण खानी चलाउन नसकिएको छैन उनले जानकारी दिए । ‘सबै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिदिएदेखि समस्या हुने थिएन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी लिनै चाहँदैन, यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ ?’

पूर्ण क्षमतामा उद्योग चल्दा दैनिक ४५ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ४० हजार टन चुनढुंगा खपत हुन्छ । देशभर ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनमा चुनढुंगामा आधारित उद्योग मात्र २१ छन् ।