नीति तथा कार्यक्रम : किसानलाई रोजगारीदेखि डिजिटल कृषिसम्म

हावाहुरीको सम्भाव्यताका आधारमा बाली तथा वस्तुको उत्पादन विस्तार
सबै खालेका बीउको न्यूनतम स्टक राखिने
किसानको न्यूनतम बचत सुनिश्चित गरिने
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — सरकारले डिजिटल कृषि प्रणाली विकास, नाफामूलक चक्र प्रणाली, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणसहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममार्फत किसानलाई न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता ग्यारेन्टीसहितका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।


‘कृषिमा लागेपछि किसानलाई घाटा नहोस् भन्ने उद्देश्य छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’ मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले भने । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरिका बाह्रै महिना सिँचाइ हुने स्थान/क्षेत्रको जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, बाली चक्रको सघनता बढाउन उपयुक्त र अति नाफामूलक बाली चक्र प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सहकारीका माध्यमबाट साना किसानलाई एकीकृत गरी ठूलो आकारको सामूहिक खेती गर्दै बृहत् परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । किसानको उत्पादनमा मध्यस्थकर्ताको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषक/उत्पादकहरूलाई सीधा बजारसहित अन्य सूचनाका स्रोतसम्म पहुँच पुर्‍याउन डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले पनि नीति तथा कार्यक्रममा १२ महिना सिँचाइ केन्द्रित उत्पादन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउनेबारे छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘अबको वर्ष बाली चक्रलाई केन्द्रित गरेर लगिनेछ । त्यसका लागि मलबीउको पनि व्यवस्थापन गर्ने र किसानको बारीसम्म सहज रूपमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादन, आपूर्ति र बजारसम्मको सूचना पहुँच हुनुपर्‍यो । त्यसमा लागिपरेका छौं ।’

तुलनात्मक लाभ एवं उच्च मूल्य बाली तथा वस्तुको बजारीकरण गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कृषिजन्य उद्योग स्थापना तथा बिस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । त्यसका लागि क्षेत्र र स्थानविशेष औद्योगिक बालीवस्तु फलफूल तथा पुष्प व्यवसायको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हावाहुरीको सम्भाव्यताका आधारमा बाली तथा वस्तुको उत्पादन विस्तार गरिनेछ । प्रमुख खाद्यान्न बालीका लागि आवश्यक उन्नत बीउ आपूर्ति गर्न समुदायमा आधारित बीउ उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि अनुदान, सहुलियपूर्ण ऋण र कृषि सामग्री अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । हाल मुलुकमा निजी कम्पनी सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन हुन्छ । तर पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन सकेको छैन । बीउबिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँको बीउ आयात हुन्छ । अनौपचारिक रूपमा सोही मात्रामा आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय बीउ उत्पादन बढाउन किलोमा १२ देखि १५ रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

विश्वभर कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि रोजगारी गुम्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीय निकाय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र एवं भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्राविधिक सेवा उन्नत बीउ/नश्ल, मल, सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कृषि बजारको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।’

कृषिजन्य उपजको व्यापार प्रवद्र्धन एवं विषादीजन्य पदार्थ प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरमा मानक प्रयोगशाला स्थापन गरिनेछ । खाद्यान्न उत्पादन न्यून भएका र खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम तथा आन्तरिक बजारमा उच्च माग भएका तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि चलाइनेछ ।

खाद्य भण्डारणको पनि स्थापना गरिनेछ । हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भण्डारण क्षमता १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ । भण्डारण क्षमता बढाई कम्तीमा ३ लाखदेखि ७ लाख मेट्रिक टनसम्म पुर्‍याउन जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धान, मकै र गहुँ जस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन समयमै खरिद तथा वितरण प्रणालीको विकास गरी सबै स्थानीय तहमा जगेडा खाद्य भण्डारण स्थापन गरिने कार्यक्रम छ ।

‘स्थानीय उत्पादनलाई खाद्यवस्तुको बजार र खरिद सुनिश्चितता गरिनेछ । सबै खालेका बीउको न्यूनतम स्टक राख्ने काम थाल्नेछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘विदेशबाट फर्केका युवाका लागि साना तथा मझौला कृषि उद्यम, भूमि बैंकको अवधारणाअनुरूप जमिनको चाक्लाबन्दी, ठूलो आकारको खेती, बाँझो जग्गाको उपयोग, करार खेती, बगरखेती, साना तथा लिफ्ट सिँचाइ, कृषि सडक जस्ता क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ ।’

‘कृषि मन्त्रालय र अन्य निकायअन्तर्गतका कृषि अनुसन्धान केन्द्र, फार्म/स्टेसनहरूको जग्गा बाझो नराखी सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याइने ती अधिकारीले बताए । त्यसको प्रभावकारी अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् पहुँच र सिँचाइ प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्को पहुँच, सिँचाइ र विद्युत् प्रणालीको सुधार प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । ‘सबैका लागि ऊर्जा’ भन्ने नाराका साथ विद्युत् पहुँच नपुगेका स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जाको पहुँच नपुगेको स्थानमा मिनी ग्रिड स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिने मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । हालसम्म ९७ वटा स्थानीय तह राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यही वर्ष यी सबै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय ग्रिड वा मिनी ग्रिड स्थापना गरी ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ । यी स्थानीय तहसहित तराई र हिमालका केही जिल्लामा २ सय मिनी ग्रिड स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै छ ।

प्रदेश २ मा यही वर्ष विद्युतीकरण सक्ने मन्त्रालयको योजना भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएको छ । आगामी आवभित्र प्रदेश २, गण्डकी र प्रदेश ५ मा पनि पूर्णत: विद्युतीकरण गरिने योजना मन्त्रालयको छ ।

प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २ वर्षभित्र विद्युतीकरण सक्ने मन्त्रालयको योजना छ । योबाहेक कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिन सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिँचाइका लागि सानो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, लिफ्ट इरिगेसनजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । कृषि उत्पादन बढाई नतिजामुखी कार्यका लागि सिँचाइ परियोजना अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

‘एक प्रदेश एक ठूला जलविद्युत् आयोजना’ लाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । यसले प्रादेशिक र क्षेत्रीय हिसाबले विद्युत्को सन्तुलन हुने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई पनि अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि प्रणाली सुधार्न आवश्यक भएको उनले बताए । विद्युतीय चुलोको प्रोत्साहनका लागि ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन लागिएको छ । आगामी आवमा विद्युत् व्यापारलाई मूर्तता दिने गरी नीतिगत निर्णय पनि अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका लागि १ खर्ब १२ अर्ब विनियोजन हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि मात्रै ७५ अर्बको सिलिङ तय हुने भएको छ । चालू आवमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०७:४२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गहुँको समर्थन मूल्य ३०१५

पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदै
गहुँ किन्न ९ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट
वार्षिक उत्पादन २० लाख टन, चालु आवमा उत्पादन थप १ लाख टन बढ्ने मन्त्रालयको दाबी
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुझाएअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मूल्य सिफारिस गरेको हो । बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।


‘मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोक्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ,’ आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिवसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘उत्पादन लागत २ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ ४९ पैसा, ढुवानी खर्च २ सय ३१ रुपैयाँ ९५ पैसा र किसानलाई नाफा ४ सय ६३ रुपैयाँ ९० पैसासहित ३ हजार १५ रुपैयाँ ३४ पैसा समर्थन मूल्य सिफारिस गरिएको हो ।’ यसअघि कृषि र आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा बीउ राख्ने बेलामै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने पनि छलफल भएको उनले बताए । मल, पानी, परिश्रमसहित प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँले नपुग्ने भएकाले सुरुमै मूल्य तोक्दा किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ ।

समर्थन मूल्यका लागि ३६ जिल्लाको आँकडा लिइएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सबनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन् । सीमा बजार, उत्पादन, ढुवानीसहित जोडेर समर्थन मूल्यका लागि आपूर्तिमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सबै अध्ययन गरेर चार दिनअघि समर्थन मूल्यको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरेका थियौं । आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

कृषिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा वैशाख १० गते समर्थन मूल्य पठाइएको आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । ‘गहुँको समर्थन मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदै छ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सरकारले तोके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत वर्ष मूल्य नै तोकिएन । ‘गत वर्ष कृषिले प्रतिक्विन्टल गहुँको २८ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्वीकृत भएन ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि आपूर्तिले नै कार्यान्वयन गर्छ । चालु आवका लागि आपूर्ति व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले पनि गहुँको मूल्य अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताइन् । कम्पनीको नियमित कार्यक्रमअन्र्तगत गहुँ खरिदमा ९ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उक्त रकमबाट करिब ३ हजार टन गहुँ खरिद गरिने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिक्विन्टल २७/२८ सय रुपैयाँका दरले ३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले चिठी पठाएपछि समर्थन मूल्यमै गहुँ किन्छौं,’ उनले भनिन् ।

कम्पनीले आव ०७४/७५ मा १२ सय ६५ टन र ०७५/७६ मा ३ सय ८१ टन गहुँ किनेको थियो । त्यति बेला ठाउँअनुसार औसत प्रतिक्विन्टल २७ सय रुपैयाँ परेको थियो । टीकापुर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, भैरहवालगायत क्षेत्रबाट किनेको गहुँ मागअनुसार दुर्गमसँगै काठमाडौंमा पनि बिक्री गरिने जनाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी गहुँ धनगढी, कञ्चनपुर, बझाङ, दार्चुलालगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा खपत हुने कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । उत्पादन पनि सोही क्षेत्रमा हुने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक २० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । चालु आवमा २१ लाख टन उत्पादन हुने अनुमान छ ।

‘गहुँका लागि चाहिने पानी पर्याप्त पर्‍यो । त्यसैले यसपालि उत्पादन १ लाख टन बढ्ने अनुमान छ,’ रेग्मीले भने । गहुँ मुख्यत: पाउरोटीजन्य पदार्थ र बेकरीमा प्रयोग हुन्छ । वार्षिक १ लाख टन गहुँ भने आयात भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×