१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

भारतमा मझौला उद्योगलाई सुविधैसुविधा

बिनाधितो ऋणदेखि सार्वजनिक खरिदमा विशेष सहुलियत
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले कोरोना (कोभिड–१९) का कारण समस्यामा परेका साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न वित्तीय सहुलियत तथा सुविधा दिने भएको छ । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले एसएमईलाई लक्ष्य गरी बिनाधितो ऋणको सहुलियतदेखि सार्वजनिक खरिदमा विशेष सुविधासहित आधा दर्जन सहुलियत र सुविधा घोषणा गरेकी हुन् ।

भारतमा मझौला उद्योगलाई सुविधैसुविधा

सहुलियत मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको विशेष आर्थिक प्याकेजअन्तर्गतको हो । मोदीले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न २ सय खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका थिए । उनले सम्बोधनमा कोरोना महामारीको संकटका बीच भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ करोडौं नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याइएको दाबी गरेका थिए । मोदीका अनुसार प्याकेज भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत बराबर हो । साथै उनले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको घोषणासमेत गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले बुधबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय राहतका योजना मोदीको त्यही घोषणाबाट प्रेरित देखिन्छ । सीतारमणले बुधबार एसएमईलक्षित आधा दर्जन योजना घोषणा गरेकी छन् । जसअन्तर्गत यी उद्योगलाई बिनाधितो ऋणका लागि ३० खर्ब भारु छुट्याइएको छ । यसबाट २५ लाख व्यवसाय लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ । ऋण भुक्तानीका लागि पनि विशेष सुविधा दिइएको छ । यसअनुसार चार वर्षभित्र ऋण भुक्तानी गरे हुन्छ भने पहिलो एक वर्ष साँवा भुक्तानी गर्नुपर्दैन । त्यसैगरी २ लाख एसएमईलाई लक्ष्य गर्दै २० हजार करोड भारुको विशेष कोष गठन गरिएको छ । यसबाट दबाबमा रहेका र खराब ऋणीमा सूचीकृत उद्योगले नगद प्रवाहमा राहत पाउनेछन् । राम्रो व्यवसाय गरिरहेको र सम्भावना भएका तर कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई व्यवसाय विस्तारमा सघाउन १० हजार करोड भारुको अर्को बेग्लै कोष पनि घोषणा गरिएको छ । एसएमईले पाउने सुविधा पाउनेहरूको दायरा विस्तार गर्न लगानी र कारोबारको आकारका आधारमा त्यसको परिभाषालाई पनि परिमार्जन गरिएको छ ।

वित्तमन्त्री सीतारमणले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित एउटा विशेष नीति पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । अबदेखि २ अर्ब भारुभन्दा कमको सार्वजनिक खरिदमा ग्लोबल टेन्डर नहुने भएको छ । यसबाट सीमित पुँजी भएका स्वदेशी उद्योगले विदेशी ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट राहत पाउने मन्त्री सीतारमणको दाबी छ । उनले एक सय जनाभन्दा कम कर्मचारी र मासिक १५ हजार भारु तलब लिने ९० प्रतिशत कर्मचारी भएका संस्थाका कर्मचारीको सञ्चयकोषमा कामदार र रोजगारदाताका तर्फबाट जम्मा हुने रकम थप तीन महिनाका लागि सरकारले नै तिरिदिनेसमेत बताएकी छन् । यसअघि यस्तो सुविधा मे महिनासम्मका लागि मात्र घोषणा गरिएको थियो । यसबाट ३.६ लाख संस्थाभन्दा बढी संस्था लाभान्वित हुनेछन् ।

गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका तर्फबाट हुने लगानी विस्तार सहज बनाउन ३० हजार करोड भारु छुट्याइएको सीतामरणले उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी केही समययता विद्युत् वितरण कम्पनीहरूले नगद प्रवाहमा व्यापक समस्या बेहोरिरहेकाले उनीहरूलाई १९ हजार करोड भारुको अनुदानसमेत दिने घोषणा गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण निर्माण क्षेत्र पनि त्यत्तिकै प्रभावित छ । निर्माणाधीन परियोजना रोकिएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा ठेकेदार कम्पनीलाई परियोजना सम्पन्न गर्न छ महिना बढाउनेसमेत घोषणा गरिएको छ । करदाताहरूका लागि पनि सहुलियत दिइएको छ । यसअन्तर्गत टीडीएस वा टीसीएसमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । आयकर तिर्नेदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पनि बढाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?