भारतमा मझौला उद्योगलाई सुविधैसुविधा

बिनाधितो ऋणदेखि सार्वजनिक खरिदमा विशेष सहुलियत
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले कोरोना (कोभिड–१९) का कारण समस्यामा परेका साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न वित्तीय सहुलियत तथा सुविधा दिने भएको छ । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले एसएमईलाई लक्ष्य गरी बिनाधितो ऋणको सहुलियतदेखि सार्वजनिक खरिदमा विशेष सुविधासहित आधा दर्जन सहुलियत र सुविधा घोषणा गरेकी हुन् ।


सहुलियत मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको विशेष आर्थिक प्याकेजअन्तर्गतको हो । मोदीले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न २ सय खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका थिए । उनले सम्बोधनमा कोरोना महामारीको संकटका बीच भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ करोडौं नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याइएको दाबी गरेका थिए । मोदीका अनुसार प्याकेज भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत बराबर हो । साथै उनले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको घोषणासमेत गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले बुधबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय राहतका योजना मोदीको त्यही घोषणाबाट प्रेरित देखिन्छ । सीतारमणले बुधबार एसएमईलक्षित आधा दर्जन योजना घोषणा गरेकी छन् । जसअन्तर्गत यी उद्योगलाई बिनाधितो ऋणका लागि ३० खर्ब भारु छुट्याइएको छ । यसबाट २५ लाख व्यवसाय लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ । ऋण भुक्तानीका लागि पनि विशेष सुविधा दिइएको छ । यसअनुसार चार वर्षभित्र ऋण भुक्तानी गरे हुन्छ भने पहिलो एक वर्ष साँवा भुक्तानी गर्नुपर्दैन । त्यसैगरी २ लाख एसएमईलाई लक्ष्य गर्दै २० हजार करोड भारुको विशेष कोष गठन गरिएको छ । यसबाट दबाबमा रहेका र खराब ऋणीमा सूचीकृत उद्योगले नगद प्रवाहमा राहत पाउनेछन् । राम्रो व्यवसाय गरिरहेको र सम्भावना भएका तर कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई व्यवसाय विस्तारमा सघाउन १० हजार करोड भारुको अर्को बेग्लै कोष पनि घोषणा गरिएको छ । एसएमईले पाउने सुविधा पाउनेहरूको दायरा विस्तार गर्न लगानी र कारोबारको आकारका आधारमा त्यसको परिभाषालाई पनि परिमार्जन गरिएको छ ।

वित्तमन्त्री सीतारमणले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित एउटा विशेष नीति पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । अबदेखि २ अर्ब भारुभन्दा कमको सार्वजनिक खरिदमा ग्लोबल टेन्डर नहुने भएको छ । यसबाट सीमित पुँजी भएका स्वदेशी उद्योगले विदेशी ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट राहत पाउने मन्त्री सीतारमणको दाबी छ । उनले एक सय जनाभन्दा कम कर्मचारी र मासिक १५ हजार भारु तलब लिने ९० प्रतिशत कर्मचारी भएका संस्थाका कर्मचारीको सञ्चयकोषमा कामदार र रोजगारदाताका तर्फबाट जम्मा हुने रकम थप तीन महिनाका लागि सरकारले नै तिरिदिनेसमेत बताएकी छन् । यसअघि यस्तो सुविधा मे महिनासम्मका लागि मात्र घोषणा गरिएको थियो । यसबाट ३.६ लाख संस्थाभन्दा बढी संस्था लाभान्वित हुनेछन् ।

गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका तर्फबाट हुने लगानी विस्तार सहज बनाउन ३० हजार करोड भारु छुट्याइएको सीतामरणले उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी केही समययता विद्युत् वितरण कम्पनीहरूले नगद प्रवाहमा व्यापक समस्या बेहोरिरहेकाले उनीहरूलाई १९ हजार करोड भारुको अनुदानसमेत दिने घोषणा गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण निर्माण क्षेत्र पनि त्यत्तिकै प्रभावित छ । निर्माणाधीन परियोजना रोकिएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा ठेकेदार कम्पनीलाई परियोजना सम्पन्न गर्न छ महिना बढाउनेसमेत घोषणा गरिएको छ । करदाताहरूका लागि पनि सहुलियत दिइएको छ । यसअन्तर्गत टीडीएस वा टीसीएसमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । आयकर तिर्नेदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पनि बढाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतमा २ सय खर्बको आर्थिक प्याकेज

उत्पादन क्षेत्र, माग तथा आपूर्ति प्रणाली, मजदुर, कृषिलगायत क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न २ सय खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार देशका नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा म‌ंगलबार रेल चढ्न लाइन लागेका यात्रु तस्बिर : एपी

कोरोना महामारीको संकट सुरुयता मोदीको यो पाँचांै सम्बोधन हो । उनले कोरोना महामारीको संकटबीच भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ करोडांै नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याइएको समेत बताएका छन् ।

मोदीका अनुसार प्याकेज भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत बराबर हो । यो प्याकेज अर्थतन्त्रका माग, आपूर्ति प्रणालीदेखि उत्पादनलगायतको पुनरुत्थानका लागि हुनेछ । प्याकेजमा कृषि, भूमि, तरलता र कानुनलाई विशेष जोड दिइने भएको छ । ‘यो प्याकेज विशेषगरी भारतलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने कुटीर, घरेलु, लघु, मझौला उद्योग जहाँ करोडांै भारतीयहरु आबद्ध छन् तिनीहरु लक्षित छ,’ मोदीले भने । त्यसैगरी भूमि, मजदुर, तरलता, कानुनजस्ता क्षेत्रको सुधारमा पनि विशेष जोड दिइने पनि उनले भनेका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले ठूलो धक्का व्यहोरेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि मार्च २४ देखि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा १२ भारतीयले रोजगारी गुमाएको र दैनिक करिब ५ अर्ब डलरको क्षति भइरहेको अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रलाई यही क्षतिबाट उकास्न आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको हो । मंगलबार मोदीद्वारा घोषणा गरिएको आर्थिक प्याकेजको विस्तृतस्वरूप भारतीय अर्थ मन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार सार्वजनिक गर्ने भएकी छन् । विशेष आर्थिक प्याकेजका अलावा आर्थिक सुधारका विशेष कार्यक्रमहरु लागू गर्ने पनि मोदीले बताए । मोदीका अनुसार कृषि क्षेत्रसँगको जोडिएको आपूर्ति चक्रलाई सुदृढ बनाउनेमा पनि आर्थिक प्याकेज केन्द्रित हुनेछ ।

त्यसैगरी, कर प्रणालीको सुधार, सुदृढ वित्तीय प्रणाली, दक्ष जनशक्ति, व्यापार प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नेलगायत प्रमुख लक्ष्यहरु राखिएको समेत मोदीले बताए । यसबाट भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विश्व आपूर्ति प्रणालीमा भारतीय उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धीसमेत बनाउने मोदीको भनाइ छ । ‘आर्थिक प्याकेजको लक्ष्य क्षमता र गुणस्तर दुवैको अभिवृद्धि गर्ने हो,’ मोदीले भने ।

त्यसैगरी, उनले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटका बेला स्थानीय उत्पादन र अर्थतन्त्रको महत्त्व उजागर भएको हुँदा त्यही भएर घोषणा गरिएको आर्थिक प्याकेजमा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई बढी महत्त्व दिइएको जनाएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुयता मोदी सरकारले यसअघि गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई राहत दिन बिहीबार १७ खर्ब भारुको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

मोदीले भारतमा लकडाउनले निरन्तरता पाउने वा नपाउने बहस चलिरहेका बेला मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा आर्थिक प्याकेजको घोषणासँगै लकडाउनलाई निरन्तर दिने बताएका छन् । भारतमा तेस्रो चरणको लकडाउन १७ मे सकिँदै छ । मोदीले मंगलबारको सम्बोधनका क्रममा चौथो चरण गरिने र त्यसको स्वरूप भने आगामी दिनमा निर्धारण गरिने बताएका छन् ।

सोमबार विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीले मोदीसँग गरेको ६ घण्टा लामो छलफलमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम कायम रहेकाले लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए । हुन पनि विगत केही दिन यता भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ ।

भारतमा हालसम्म ७४ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छ्न् । संक्रमणबाट २ हजार ४ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । दुई साताअघि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रंमणको सघनताका आधारमा भारतका जिल्लालाई रातो, सुन्तला र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरणसमेत गरेको छ ।

संक्रमण उच्च भएका १ सय ३० जिल्लालाई रातो, संक्रमण सीमित भएको र पछिल्ला दिनमा वृद्धि नदेखिएका २ सय ८४ लाई सुन्तला र पछिल्लो २१ दिनमा एउटा पनि संक्रमणको केस नदेखिएका जिल्लालाई हरियो क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । राजधानी दिल्लीका सबै ११ जिल्लालाई रातो क्षेत्र अर्थात् उच्च जोखिम वर्गीकरण गरिएको छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई उद्धार गर्दै

नेपालले सीमामा रोकिएका आफ्ना नागरिकहरुको प्रवेशमा समेत रोक लगाइरहेका बेला भारतले भने विदेशमा रहेका आफ्ना नगारिकलाई धमाधम उद्धार गर्न थालेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनसँगै उडान बन्दका कारण विदेशमा अलपत्र रहेका रहेका आफ्ना नागरिकका लागि ‘बन्दे भारत मिसन’ नामको विशेष अभियान नै सुरु गरिएको छ ।

यही क्रममा भारतले मे १६ देखि २२ सम्म दोस्रो चरणको मिसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणको बन्दे भारत मिसन ७ मे मनिादेखि सञ्चालन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत एअर इन्डिया र त्यसको सहायक कम्पनी एअर इन्डिया एक्सप्रेसको ६४ उडानबाट विभिन्न १२ मुलुकमा रोकिएका करिब १५ हजार भारतीयहरुलाई स्वदेश फिर्ता गरिएको थियो । यसैबीच, जलसेनाले माल्दिभ्समा रहेका भारतीयहरुको समेत उद्धार गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा नेपाललगायत विभिन्न ३१ मुलुकबाट भारतीयहरुलाई स्वदेश ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । भारतको नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र राज्य सरकारहरुको समन्वयमा ती मुलुकहरुबाट भारतीयहरुलाई ल्याउन १४९ वटा उडान गरिने भएको छ । नेपालका लागि भने एउटा मात्र उडान हुने छ । स्वदेश फर्कने भारतीयहरुले १४ दिनको क्वरन्टाइनमा भने अनिवार्यमा रूपमा बस्नुपर्नेछ ।

भारतले अभियानभन्दा पहिले नै विदेशमा अलपत्र परेका करिब ६० हजार भन्दा बढी नागरिकलाई उद्धार गरिसकेको छ । भारतले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुको उद्धारका लागि शुरु गरिको अभियान सन् १९९० को इराक–कुवेत युद्धपछिको ठूलो मानिएको छ । त्यतिबेला इराकले कुवेतमा आक्रमणपछि कुवेतमा रहेका करीब डेढलाख भन्दा बढी भारतीयहरुलाई विशेष अभियानमार्फत् उद्धार गरिएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×