‘कसैलाई ६ करोड, कसैको हात रित्तै’

कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले यो कार्यक्रमको बजेट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्याउन माग गरिन् । विगतमा समानुपातिकलाई बजेट नदिएको भन्दै उनले सरकारले सांसदलाई पनि विभेद गरेको बताइन् । ‘कुनै सांसदको हातमा ६ करोड, कुनै सांसद रित्तो हात लिएर जनतामा जानुपर्ने ?’ उनले आक्रोश पोखिन् ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना सांसदलाई आफ्नो सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट वक्तव्यमार्फत नै वार्षिक ६ करोड विनियोजन गर्दै आएको छ । तर समानुपातिक सांसदले भने यस्तो सुविधा पाएका छैनन् । सांसद परियारले त्यही प्रसंग जोड्दै सरकारले सांसदलाई नागरिक र अनागरिक बनाएको आरोप लगाइन् । सांसद चाँदतारा कुमारीले यो कार्यक्रमको बजेट सरकारले बनाएको कोरोना कोषमा राख्नु उचित हुने बताइन् ।

अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कृषि, रोजगारी र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । विदेशबाट आउनेहरूलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूले भने ।

कांग्रेस सांसद सीतादेवी यादवले पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘अब आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । जनता समाजवादी दलका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कोभिड–१९ लाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्रीले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । नेकपाकी सांसद मनकुमारी जीसीले अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने खालको बजेटको ल्याउन खोजेको धारणा राखिन् । बजेटमा रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेकपा सांसद पदम गिरीले मुलुकको अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको नीति उचित भएको बताए । नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सही भए पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । रोजगारी र राहतमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न उनले सुझाए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

नेकपाकै सांसद दीपकप्रकाश भट्टले प्राथमिकता र सिद्धान्तका हिसाबले बजेटको बाटो ठीक आएको प्रतिक्रिया दिए । सहकारी र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘युवालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरी कार्यक्रम बन्नुपर्छ,’ उनले भने । जनता समाजवादी दलका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कृषिमा लगानी बढाउन माग गरे । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजार लैजान नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफ्नो उत्पादन खेतबारीमै कुहाएर अन्यत्रबाट किनेर खानुपरेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

• ‘कसैलाई ६ करोड, कसैको हात रित्तै’
• अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र बजेटबारे संसदबाटै निर्देशन मागे