‘कसैलाई ६ करोड, कसैको हात रित्तै’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन हुने ६ करोडको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विरोध संसद्मै निरन्तर भइरहेको छ । खासगरी समानुपातिकतर्फका सांसदले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि उत्पन्न विषम परिस्थिति भन्दै प्रत्यक्षतर्फका केही सांसदले पनि यो कार्यक्रमको विरोध थालेका छन् ।


कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले यो कार्यक्रमको बजेट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्याउन माग गरिन् । विगतमा समानुपातिकलाई बजेट नदिएको भन्दै उनले सरकारले सांसदलाई पनि विभेद गरेको बताइन् । ‘कुनै सांसदको हातमा ६ करोड, कुनै सांसद रित्तो हात लिएर जनतामा जानुपर्ने ?’ उनले आक्रोश पोखिन् ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना सांसदलाई आफ्नो सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट वक्तव्यमार्फत नै वार्षिक ६ करोड विनियोजन गर्दै आएको छ । तर समानुपातिक सांसदले भने यस्तो सुविधा पाएका छैनन् । सांसद परियारले त्यही प्रसंग जोड्दै सरकारले सांसदलाई नागरिक र अनागरिक बनाएको आरोप लगाइन् । सांसद चाँदतारा कुमारीले यो कार्यक्रमको बजेट सरकारले बनाएको कोरोना कोषमा राख्नु उचित हुने बताइन् ।

अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कृषि, रोजगारी र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । विदेशबाट आउनेहरूलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूले भने ।

कांग्रेस सांसद सीतादेवी यादवले पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘अब आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । जनता समाजवादी दलका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कोभिड–१९ लाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्रीले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । नेकपाकी सांसद मनकुमारी जीसीले अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने खालको बजेटको ल्याउन खोजेको धारणा राखिन् । बजेटमा रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेकपा सांसद पदम गिरीले मुलुकको अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको नीति उचित भएको बताए । नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सही भए पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । रोजगारी र राहतमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न उनले सुझाए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

नेकपाकै सांसद दीपकप्रकाश भट्टले प्राथमिकता र सिद्धान्तका हिसाबले बजेटको बाटो ठीक आएको प्रतिक्रिया दिए । सहकारी र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘युवालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरी कार्यक्रम बन्नुपर्छ,’ उनले भने । जनता समाजवादी दलका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कृषिमा लगानी बढाउन माग गरे । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजार लैजान नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफ्नो उत्पादन खेतबारीमै कुहाएर अन्यत्रबाट किनेर खानुपरेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सीमामा अतिक्रमण रोक्न पर्खाल लगाऔं’

सांसदको प्रश्न– सार्वभौमसम्पन्न देशमाथि भारतको यस्तो व्यवहार कतिन्जेल सहने ?
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरुले सुरक्षाका लागि नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउन वा स्थायी संरचना बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनीहरूले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको जमिन फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले कालापानी क्षेत्रमा सेनालाई सडक बनाउन भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । सीमामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न र सुरक्षाकर्मीलाई सुविधासम्पन्न बनाउन माग गरे । पञ्चायतकालमा भएका चीन र भारतको सिमानाका भन्सार बिन्दुसमेत पुनस्र्थापना गर्न नसकिएको उनले बताए । नेकपाका सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्री सिमानमा पर्खाल वा तारबार लगाउनुको विकल्प नभएको बताए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भारतले लिपुलेक र कालापनीमा सडक बनाएकामा आपत्ति जनाउँदै यो मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताए । नेकपाकै सांसद देवेन्द्र पौडेलले कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले स्वाभिमानी नेपालीमाथि तीर रोपिएको बताए । नेकपा सांसद धर्मशिला चापागार्इंले नेपालको पूर्वमा पनि भारतले यस्तै घटना दोहोर्‍याउन खोजेको टिप्पणी गरिन् ।

नेकपाकै सांसद नन्दलाल रोका क्षत्रीले भारतले पटक–पटक दु:ख दिएको उल्लेख गर्दै सार्वभौमसम्पन्न देशमाथि गरेको यस्तो व्यवहार कतिन्जेल सहने भन्दै प्रश्न गरे । त्यही पार्टीका अर्का सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । जंगेपिलरको भरमा बस्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले भारतले गरेको अतिक्रमण रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिन् । उक्त पार्टीकै सांसद पदम गिरीले सन् १९५० देखि नै भारतले सीमा स्तम्भ सार्ने, सीमामा अग्ला बाँध बनाएर डुबानमा पार्ने, नक्कली तिलौराकोट बनाउनेलगायतका काम गरेर नेपालीलाई पटक–पटक अपमान गरेको बताए । उनले भारतसँग जोडिएको सीमामा पर्खाल लगाउन माग गरे । उनले सरकारले पर्खाल लगाए आफूले सांसदबापत पाउने तलबभत्ता दिने बताए । पर्खाल लगाउन नेपालीले छाक कटाएर भए पनि सहयोग गर्ने दाबी उनको थियो ।

नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले अतिक्रमण शीर्षकको कतिवा सुनाउँदै सीमा मिचिएको, अनियमितता भएको, न्यायालय र प्रशासनमाथि हस्तक्षेप भएको जस्ता घटना अहिलेको सरकारले नगरेको बताए । उनको कविताको आशय यी सबै घटना हिजो पनि भएका थिए र यसमा यो सरकारको मात्रै दोष छैन भन्ने थियो । वर्षांै सत्तामा हुँदा केही नगरेको भन्दै उनले कांग्रेसमाथि व्यंग्य गर्दै अहिलेको अवस्थामा सबै दल एक हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भारतले नेपालको भूभाग मिचेर गत कात्तिकमा नक्सा जारी गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जमिन नै फिर्ता गर्ने वचन दिएको स्मरण गराए । खाँणले त्यति बेला संसदीय समितिले नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले नगरेको भन्दै आज फेरि यस्तो अवस्था आउँदा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । ‘आज नक्सा कता गयो, जमिन कता गयो ?’ उनले भने । उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हेलिकप्टर चढेर लिपुलेक हेर्न गए पनि त्यसपछि के भयो भन्नेबारे आफूले थाहा नपाएको बताए ।

कांग्रेसकै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले भारतले नेपालको भूमिमा सडक उद्घाटन गर्दा पनि सरकार बेखबरजस्तै भएको बताए । भारतका रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गरेको प्रसंग जोड्दै उनले नेपालका रक्षामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

नेकपाकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले चीनसहितको सहभागितामा वार्ता गरेर भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । सांसदहरु प्रकाशमान सिंह, दामोदर भण्डारी, पवित्रा निरौला खरेल, दुर्गाकुमारी विश्कर्मा, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी विशंखे, प्रमोद शाह, प्रेम सुवाल, प्रकाश रसाइली, पार्वती डिसी चौधरी, प्रभु शाह, देवप्रकाश तिमिल्सिना, प्रमिला राईलगायतले भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोध गरे ।

सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शून्य समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सापकोटाले सांसदहरुले बहुआयामिक विषय उठाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संसद् बैठक सञ्चालन भएको तीन दिनको शून्य समयमा विशेषत: कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न प्रभावकारी प्रयास हुनुपर्ने, दार्चुलाको लिम्पियाधुरामा भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने, भारतीय सीमा र अन्य मुलुकमा रहेको नेपालीको उद्धार गर्नुपर्नेलगायत विषय मुख्य रूपमा उठेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, छुवाछुत, कोभिड–१९ प्रभावितलाई राहत वितरणमा देखिएको अस्तव्यस्ततालगायत विषयमा सांसदहरुले शून्य समयमा बोलेका छन् । उनीहरुले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×