कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र बजेटबारे संसदबाटै निर्देशन मागे

भने– 'सांसदहरूले समान धारणा बनाउनुस् र सरकारलाई निर्देशित गर्नुस् । त्यसको पालना गर्छौं ।'
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेटबारे समान धारणा बनाई सरकारलाई निर्देशन गर्न संसद्समक्ष माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र बजेटबारे संसदबाटै निर्देशन मागे

प्रतिनिधिसभामा बुधबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कार्यक्रमबारे सबै सांसदले समान धारणा बनाई सरकारलाई निर्देशन दिन भने । ‘यो कार्यक्रमका विषयमा तपाईं (सांसद) हरू बाँडिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘के–के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट नभएको विषय होइन । तपाईंहरू एकमत भई समान धारणा आओस् र सरकारलाई निर्देशित होस्, त्यसको पालना गर्छौं ।’

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व नउठेर स्रोतको अभाव हुने, भएको स्रोत पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा प्रयोग गनुपर्ने भएकाले यो कार्यक्रमको बजेट त्यसमा लगाउन चौतर्फी सुुझाव आइरहेको छ । संसद्मै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे धारणा राख्ने केही सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका नामको कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा समेत केही सांसदले निर्वाचन क्षेत्रको बजेट खारेज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

०५२ सालबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले सुरु भएको यो कार्यक्रमको रकम अहिले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । संघीय सरकारको बजेटबाट १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका नाममा वार्षिक ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेशहरूले पनि विभिन्न नाममा यस्तै कोष खडा गरी समानान्तर कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । संघ र प्रदेश दुवैको गरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च हुने गरेको अनुमान छ ।

हरेक वर्षको बजेट निर्माणपूर्व यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर तीव्र छलफल हुने गरेको छ । खासगरी योजना, अर्थविद् र संविधानविद्हरूले यसलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउने गरेका छन् । नेपाल संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय तह एवं प्रदेशको व्यवस्था भइसकेकाले सानातिना काम उनीहरूले नै गर्ने हुँदा भएकाले यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको उनीहरूको धारणा छ । कार्यक्रमको विगत हेर्दा योजना छनोट, बजेट विनियोजन, खर्च र लेखा प्रणालीमा बेथिति देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोगका तथ्य सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडा पनि विगतमा यो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने पक्षमा थिए । तर कोरोना भाइरसको महामारीसँगै विभिन्न क्षेत्रको बजेट निलम्बन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रमको बजेटबारे कुनै निर्णयको तत्परता देखाएका छैनन् । उनले बुधबार गरेको संकेतअनुसार आगामी वर्षसमेत यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । किनकि संसदले एकमतले निर्णय गर्ने र सरकारलाई निर्देशित गर्ने सम्भावना छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई उतै राखौं’

अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले तत्काल नल्याउने संकेतसमेत गरेका छन् । संक्रमण फैलन नदिन र मानवीय जीवन रक्षाका लागि अहिले आवतजावत सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । सांसदको जवाफ दिने क्रममा उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोकै पर्न नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । ‘उहाँहरूलाई त्यहीँ सुरक्षित राखिदिनुस्, भोकै बस्नु नपरोस्, रेखदेख गरिदिनुस् भनेर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले सम्बद्ध राष्ट्र प्रमुखहरू, कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगबाट पनि उहाँहरूको हेरचाह भइरहेको छ । उहाँहरूलाई भोकै पर्न दिँदैनौं । स्रोतको अभाव भए अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन गरिदिने र जोखिम न्यूनीकरण भएपछि त्यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ कि यहाँ आउनुहुन्छ भनेर छलफल गरौंला ।’

कोभिड–१९ को संक्रमण, लकडाउन, रोजगारी गुमेको तथा दैनिक जीवनयापन प्रभावित भएपछि विभिन्न मुलुकमा रहेका करिब ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको तथ्यांक यसै साता सार्वजनिक भएको छ । भारतसहित श्रम गन्तव्य मुलुकबाट हवाई सेवा खुला भएलगत्तै २ लाखभन्दा बढी र त्यसपछि बाँकी तीन लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सीमा नाकामा भएका, अन्तर्राष्ट्रिय आगमन र श्रमिक गन्तव्यमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको धारणा छ । ‘जोखिमका बेला धेरै आगमन नगरौं । जो जहाँ छौं, त्यहीँ बसौं भन्ने हाम्रो आह्वान हो । धेरै मित्रराष्ट्रहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ,’ अर्थमन्त्रीले संसद्मा भने, ‘त्यसकारण मानवीय संवेदनाको विषय बनाउँदा बनाउँदै पनि यहाँ रहनेहरूको जीवन रक्षाका निम्ति जोखिम हेरौं है भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध हो ।’

जीवन रक्षाका लागि न्यूनतम आर्थिक गतिविधि

भोकसँग सम्बन्धित जीवन रक्षाका लागि पनि न्यूनतम आर्थिक गतिविधि चालु राख्नुपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको स्पष्टोक्ति छ । ‘हाम्रा भावना एक ठाउँमा छन्, हामीले कठिनाइहरू पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर रोगसँग लड्नु छ, अर्कोतिर भोकसँग । भोकसँग पनि लड्नु छ भने न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप हामीले अघि बढाउनैपर्छ ।’

भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापलाई ‘यी आर्थिक क्रियाकलाप किन आए ? कोरोनाबाहेकको विषय सोच्नै हुन्न भनेर अतिशयोक्तिपूर्ण विचार नराख्न खतिवडाको अनुरोध छ । ‘हामीले न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप जारी राखेनौं भने रोगबाट त बचिएला भोकबाट बचिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा सन्तुलित भएर अघि बढ्नैपर्छ ।’

राष्ट्रिय सहमतिबाट सीमामा तरबार

अर्थमन्त्री खतिवडाले सीमामा तारबार लगाउने कुरा सर्वदलीय छलफलको विषय भएको बताएका छन् । ‘सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मात्रै भावनाले भन्दा पनि राष्ट्रिय धारणाबाट टुुंगोमा पुुगौं । संसद् बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि छलफल गरौं ।’ तर आगामी वर्षबाट सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि प्रोत्साहन बजेट छुट्याउन सकिने उनको संकेत थियो । ‘सीमा सुरक्षामा खटिने हाम्रा सुरक्षाकर्मीका लागि सुरक्षा, बसोबास र प्रोत्साहनको व्यवस्था बजेटमार्फत सरकारले गर्नेछ,’ उलने भने ।

बजेटका प्राथमिकता

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटका प्राथमिकतामा संसद्बाट समान धारणा आएको र त्यसैमा आफूले पनि सोचिरहेको बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिऊँ । जीवन रक्षा गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा, त्यसका उपकरण, स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाऊँ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको एक नम्बरमा मैले त्यसैलाई राखेको छु । आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड गरौं भन्नुभएको छ । बजेट यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र यहाँ रोजगारी गुमाउनेहरूका विषयमा समेत बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

‘गौरवका आयोजनाबारे आत्मसमीक्षा गरौं’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या, प्रगतिबारे पूर्ववर्ती सरकारलाई समेत आत्मसमीक्षा गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले आह्वान गरे । ‘सन्तोषप्रद ढंगले अघि बढाउन सकेका छैनौं । यी आयोजना छनोट प्रक्रियादेखिको इतिहास पल्टाउने हो भने डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका गौरवका आयोजना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामी सबै आफैं आत्मसमीक्षा गरौं । गौरवका आयोजनाका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुुग्ने यो सरकारले गरेको कामको जिम्मेवारी लिन तयार छ । पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि आआफ्नो भागको जिम्मेवारी लिनुस् ।’

गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषप्रद नभएको र यसको पुन:प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न संसद्मा बहस चलेको थियो । २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये धेरैजसो निर्माण प्रक्रियामा जान नसकेको र कतिपय अब आवश्यक नरहेको भन्दै कटौती गर्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरूदेखि, योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले पनि सुझाएका छन् । ‘मितव्ययिताको कुरा स्विकारेको छु । खर्च कटौती गर्ने क्षेत्र छन्, त्यता मेरो ध्यान गएको छ,’ उनले संसद्मा भने ।

‘पूर्ण बजेट आउँछ’

कतिपय अर्थशास्त्री तथा सांसदले कोरोना संक्रमणको अनिश्चित परिस्थितिमा सामान्य प्रकारको आंशिक बजेट ल्याउन सुुझाए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्ण बजेट नै आउने बताए । ‘अनिश्चियको बीचमा यो बजेट आउँदै छ, पूरा बजेट नल्याऊ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो पूर्ण बजेट हुन्छ । भविष्यको आकलन गर्ने अधिकतम सोच र विवेक प्रयोग गरेर नै सरकारले बजेट ल्याउने हो ।’ थप असामान्य परिस्थिति सिर्जना भए पूरक बजेट त्यसपछि हुने उनको भनाइ छ । अनिश्चितताबीच निश्चितता खोजेर कर्म गर्ने उनको भनाइ छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?