दोहोरो अंकको आकांक्षा राखेका प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा कम

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणसँगै आर्थिक गतिविधि कम भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको जीडीपी वृद्धिदर खुम्चने भएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणअनुसार सबैभन्दा कम वृद्धि वाग्मती प्रदेशको हुने भएको छ । ‘सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ४.०८ र वाग्मती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.२३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ,’ विभागद्वारा जारी प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धि ३.४१, २ को २.२८, गण्डकीको २.६८, प्रदेश ५ को २ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ३.५६ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ । गत वर्ष सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ देखि ८.१२ प्रतिशतसम्म भएको थियो । गत आवमा प्रदेश २ को वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ८.१२ र सबैभन्दा कम वाग्मतीको ६.४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । कोरोना भाइरसले असर नगरेको खण्डमा धेरै प्रदेशको वृद्धिदर यसभन्दा माथि र केहीको १० प्रतिशत हाराहारीमा हुने बजेट तथा योजनामा लक्ष्य तय गरिएको थियो । चैतलगत्तै मुलुक लकडाउनमा रहेकाले त्यसको असर राष्ट्रिय तथा प्रदेश अर्थतन्त्रमा पुग्न गएको विभागले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका वस्तु तथा सेवा उत्पादनको अनुमान तथा सूचक तयार गर्दा होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अत्यधिक प्रभावित हुनेछन्,’ विभागले भनेको छ, ‘अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि जेठबाट क्रमश: नियमित हुने विश्वास गरिएको छ ।’ जेठबाट आर्थिक गतिविधि हुने र कोरोना सन्त्रासपूर्वका महिनामा भएको आर्थिक क्रियाकलापका कारण कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुने विभागको अनुमान छ ।

‘राष्ट्रिय हिसाबले जुनजुन क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदै छ, प्रदेशका हकमा पनि त्यही हो,’ विभागका महानिर्देशक नेविललाल श्रेष्ठले भने, ‘समग्रमा वाग्मती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा बढी धक्का लागेको छ ।’ गत वर्ष ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको यो प्रदेशमा यस वर्ष १.३ प्रतिशत मात्रै हुने विभागको अनुमान छ । ‘प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि गर्ने प्रदेश वाग्मती हो र उसैको वृद्धिदर झन् कम हुने भएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘व्यापार, घरजग्गा कारोबार यही प्रदेशमा बढी हुने गरेकामा कोरोना भाइरसले असर गरेपछि वाग्मतीमा ठूलो असर पर्न गएको हो । अन्य प्रदेशमा बढी आर्थिक क्रियाकलाप कृषिसँग सम्बन्धित छ, जसलाई कोरोनाले धेरै ठूलो असर गरिसकेको छैन ।’

सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई कृषि क्षेत्रले नै ठूलो भरथेग गर्ने भएको छ । यो वर्ष कृषि तथा वन क्षेत्रले मुलुकको जीडीपीमा २७.०८ प्रतिशत योगदान गर्ने र उसको वृद्धिदर २.४८ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ । ‘राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा ३५.८४ प्रतिशत योगदान वाग्मती प्रदेशको हुनेछ,’ विभागले गरेको प्रक्षेपणमा भनिएको छ ।

वाग्मतीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश १ को १५.८२ प्रतिशत, २ को १३.७८ प्रतिशत, गण्डकीको ८.९० प्रतिशत, प्रदेश ५ को १४.१८ प्रतिशत, कर्णालीको ४.२७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ७.२१ प्रतिशत हिस्सा हुने विभागको अनुमान छ ।

‘अघिल्लो आवमा जस्तै चालु आवमा पनि वाग्मती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पुर्‍याउने प्रदेशहरूमा क्रमश: १, २, ५, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्दछन्,’ विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा उपभोक्ता मूल्यमा २.२८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको आकार भने वर्तमान मूल्यमा ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुुग्ने हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

‘औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई हेर्दा गत आव र चालु आवमा वाग्मती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान हिस्सा सबैभन्दा बढी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वाग्मती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यसो हुनुमा यस प्रदेशमा सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार आदि हुन् ।’

राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा दोस्रो हिस्सामै छ । वाग्मती प्रदेशमा घरजग्गा, भाडा तथा व्यावसायिक कारोबार क्षेत्रको हिस्सा दोस्रो छ । गण्डकी प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा छ भने शिक्षा क्षेत्रको योगदान कर्णाली र सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो स्थानमा छ । ‘सबै प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खानी तथा उत्खनन क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय तहमा मुलुकको जीडीपीमा करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका विभिन्न क्षेत्रको वृद्धि माइनस (ऋणात्मक) मा हुने निश्चितप्राय: छ । जीडीपीको मापनमा प्रयोग भएका १५ क्षेत्रमध्ये ५ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादन गत वर्ष भएभन्दा कम (ऋणात्मक) हुने अनुमान विभागले दुई साताअघि गरिसकेको छ । निर्माण, यातायात र सञ्चार, उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक हुने भएको हो । प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा पनि यिनै क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएको हो ।